Suchi darta bafikot Suchi darta bafikot
Suchi darta bafikot Suchi darta bafikot

शिक्षा नीतिमा समस्या हो कि नियतिमा ?

tribeni2
  • भरत खत्री

मानव जातीले सामना गर्नुपर्ने प्रत्येक उपलब्धी र समस्याहरुको चिरफार गर्ने मुल अस्त्र शिक्षा हो । जसलाई मानिसको तेस्रो आँखाको संज्ञाले पनि सम्बोधन गरिन्छ । हर्वट स्पेन्सरले शिक्षालाई मानव जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउने माष्तिस्क हो भनि चिनाएकाछन् ।

नेपालमा वि.स. १९१० मा दरबारीया र राणाका छोरा, छोरी पढाउनको लागी मात्र जङ्गबहादुर राणाले दरबार हाई स्कुल स्थापना गरेका थिए । त्यस्तै षडानन्द अधिकारीले सबैको अध्ययनको उद्धेश्यार्थ वि.स. १९३२ मा भोजपुरमा पहिलो सामुदायिक विद्यालय संस्कृत पाठशालाको सुरुवात गरे ।

राज्यको शौक्षिक विकासको सामथ्र्य र कार्यदिशा शिक्षा नीति मार्फत दृष्टिपात हुन्छ । राज्यले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र समग्र पूर्वाधारको विकासको लागी दिगो शान्ति, समृद्वि र सर्वाङ्गिन विकासको आधारशिलामा खडा भएको शिक्षाको संयमित उपस्थितिको अपरिहार्यतालाई स्विकार गर्छ । जुन शिक्षा वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यवसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक, उत्पादनमुखि शक्तिलाई साधन बनाई सक्षम, दक्ष, नैतिकवान, राष्ट्रिय महिमाप्रति कटिबद्व मानव संसाधान उत्पादन गर्ने साध्य निर्देशित हुन्छ ।

नेपालको संविधानको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन गर्न, अन्तराष्ट्रिय व्यवस्थाहरुको यथोचित घरेलुकरण गर्न, राष्ट्रिय लक्ष्य हाँसिल गर्न, सुखि नेपाली : समृद्व नेपालको नारालाई व्यवहारमा उतार्न, विकास योजनाहरुको र आवश्यक दक्ष, सक्षम, स्वस्थ, सामाजिक रुपान्तरण र न्यायप्रति सकारात्मक जनशक्तिको परिपूर्ति गर्ने अनुकूलको मैदान निर्माण गर्नु नेपालको शौक्षिक नीतिको प्रमुख गन्तब्य हो ।

नेपालको शिक्षा नीति, २०७६ विभिन्न शौक्षिक नीतिहरुको परिस्कृतकरणलाई आत्मसात गर्दै तर्जुमा गरिएको नीति हो । यो नीतिले नेपालको पहिचानको लागी उर्जावान शक्तिको उदय गराउन प्रयत्न गरेको छ । यसले वस्तुको र सिद्वान्तको उपभोगकर्ता उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रि शिक्षा प्रणालीको जरा काट्न दिग्दर्शन दिन्छ ।

यो नीतिले साझा फुलबारीको देश नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, उपलब्ध स्रोत, साधन, उर्जा, जलस्रोत, खानि तथा नेपालको युग सुहाउँदो शिक्षाको जग बसाल्ने बृहत लक्ष्यलाई काँधमा राखेको छ । संघिय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने अनुसन्धानमूलक, वैज्ञानिक, व्यबहारिक, पूर्विय र पश्चिमा दर्शनको समूचित तालमेलमा आधारित शिक्षाको विकास गर्ने अर्को ठोस उद्धेश्य नीतिमा समाहित छ । समाजको विकास वनावटि लक्ष्यले नभई सामाजिक आवश्यकता, सामुहिक स्वार्थ र त्यसको कार्यले निर्धारण गर्छ भन्ने एन्थ्रोपोलोजिष्ट ब्रोलिस्न मालिनोस्किले भनेको कुरालाई नीतिमा अङ्गिकार गरिएको छ ।

नेपालको शौक्षिक परिक्षा प्रणालिबारे नीतिले स्पष्ट तवरमा लिखित, प्रयोगात्मक, व्यवहारिक अभ्यास, धारणा निर्माण, स्रोत र साधनको प्रयोग, ज्ञान र सिपको परिचालनलाई आधार मान्नेबारे मुख खोल्यो । नीतिले समाजशास्त्रि रल्फले भने जस्तै समाजमा अख्तियारिको सवालले गर्ने विवादको बिजारोपनलाई मध्यनजर गरि शौक्षिक अख्तियार विकेन्द्रिकरण गरी संघियताको गरिमामा ओज थपेको छ ।

आधारभुत तहमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, माध्यामिक तहमा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्व भई शिक्षालयहरुमा अध्यापक, कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक समिति, शौक्षिक तथा पुर्वाधार मुल्याङ्कन, आर्थिक अनुदान मामिलामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, न्यायोचित वितरण, समतामुलक पद्वतिलाई निशर्त लागु गर्ने सङ्कल्प नेपालको वर्तमान शौक्षिक नीतिले गरेको छ ।

बालविकास, आधारभुत, माध्यामिक र उच्च शिक्षालाई विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन अध्यापकलाई अध्यापन अवधिभर पढाउनेबाहेक अन्य कुनै पनि गतिविधिमा संलग्नतालाई बन्देज गर्ने चुनौती छ । नीतिले हाम्रो मौलिकपनलाई कानूनी, नीतिगत र संस्थागत प्रारुप दिन स्पष्ट खाका कोरेको छ ।

अनुसन्धान र शोधलाई विशेष महत्व दिई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थितिनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, संघिय नीति, मापदण्ड मुताविक अनुगमन, निरिक्षण, सुपरिवेक्षण गर्ने र समाज विकासको अनिवार्य आवश्यक्ताको रुपमा रहेको प्राविधिक, गुणस्तरिय, दक्ष, जिम्मेवारबोध गर्न सक्ने, कर्तव्यनिष्ट जनशक्ति तयार गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । जसले एन्टोनियो ग्राम्सिको 'शिक्षामा एकरुपता हुनुपर्छ,' भन्ने भनाइलाई चुनौति दिदै समाजको परिवेशलाई आधार बनाई नीति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने समाजशास्त्रि रस्को पाउण्डको भनाइलाई स्थान दिएको छ ।

नीतिले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार र निजि शिक्षालयलाई सेवामुलक बनाउन नेपालको वर्तमान शौक्षिक अवस्थालाई नविकरण गरेको छ । तसर्थ कार्यान्वयनमा आउँने नआउँने बारेको बहसको उठान स्वत हुन्छ । नीतिगत व्यबस्था गर्दैमा सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ भन्ने हुदैन । शैक्षिक नीति उत्कृष्ट छ, तर शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भने जस्तै यहाँ नीतिको होइन नियतिको समस्या छ । घोकन्ते शिक्षा लागु गरेर व्यवसायिक र प्राविधिक जनशक्तिको खोजी गर्नु, 'टाउकोमा लगाउने औषधि, खुट्टामा लगाई' भने जस्तै हो । नेपालको शौक्षिक नीतिको ठोस कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट त्यति राम्रो देखिदैन ।

विधिशास्त्रि इचरलिचको 'लिभिङ ल' को सिद्वान्त अनुसार यो नीति नेपाली समाजमा बाँच्न सक्दैन । किनकी नेपालको शिक्षा प्रणाली प्रा. डा. गोपाल न्यौपानेले भने जस्तै पब्लिक एजुकेसन हो । शिक्षामा समता छैन, समानता छ । नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा आधारभुत तहको निशुल्क र अनिवार्य, माध्यामिक तहको निशुल्क शिक्षा बनाउने भनेको र नीतिले स्विकार गरेपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यसरी शैक्षिक नीति अनुकूल सुधारको चुनौतिको सामना गर्न कठिन हुन्छ ।

वास्तवमा हामीले आर्जन गरिरहेको शिक्षा अपवाद बाहेक विश्व बजारमा विक्रि हुन योग्य छैन । मानव संसाधन विदेशिदै छ । यथार्थमा सबै उत्पादनमुलक जनशक्ति बाहिरिए पछि आस्रित उमेर समुहको मानव संसाधनले देश विकास हुदैन । शौक्षिक नीति पुर्विय दर्शन, नेपालको उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, साधन, उर्जा, जलस्रोत, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सतहमा केन्द्रित छैन । साथै पश्चिमा चिन्तन र दुवै दर्शनलाई आत्मसात गरेको देखिदैन । यसर्थ यस्तो शिक्षा वैज्ञानिक, व्यवासयिक र प्रविधिमुलक हुन असमर्थ छ ।

नेतृत्वको नियतिले प्रमुख चुनौतिको अधिक हिस्सा कब्जा गरेको छ । नेपालभर एउटै पाठ्यक्रम छ, चाहेर होस वा नचाहेर अध्ययन, अध्यापन जारी छ । अनुगमनको फितलोपना, हरेक शौक्षिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर प्रशासनले पनि चुनौतिको अवतार लिइसके ।

सबैभन्दा घातक चुनौति भनेको दोहोरो शिक्षा नीति हो । यसले हुँदा खाने र हुने खानेको फरक फरक शिक्षा लिने दृश्यलाई पेचिलोसंग देखाउछ । सिकारुको चाहाना, समाजको माग, आवश्यकता र राष्ट्रको पहिचान अनुकुल पाठ्यक्रम निर्धारण हुन नसक्नु, अर्थात कवि जोन मिल्टनको 'सबै गुमाए पनि अस्तित्व नगुमाउ' भनाइलाई बिर्सनु ।

शिक्षाले हाम्रो मौलिकपनलाई समेट्नु पर्ने हो तर आफ्नो पहिचानलाई स्विकार नगर्दा नेपालको अस्तित्च नै खलबलिने संकेत सम्मुख भएको छ । नाफामुलक निजि शिक्षण संस्थाको दबदबा बढ्नु, बिद्यालय उमेर समुहका व्यक्तिहरु शिक्षाको पहुँचबाट कोसौँ टाढा हुनु, ड्रप आउट बढ्नु, परिक्षामुखि शिक्षा, 'मुखमा रामराम, बगलिमा छृरा' भने जस्तै उच्च शिक्षामा अनुसन्धानमुलक र उत्पादनमुलक शिक्षाको वकालत बेजोडसंग गर्नु तर कार्यान्वयनको प्रभावकारिता शुन्य हुनु गम्भिर चुनौति हुन् । कविलातन्त्र, गोपालकाल, महिषपालकाल, किँरातकाल, लिच्छविकाल, मल्लकाल, शाहकाल, राणाकाल, पञ्चायतकाल हुदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीमा पुगियो तर समाज विकासको मुटु र मष्तिष्क शौक्षिक प्रणाली परिमार्जन भएन ।

प्रचलित शिक्षा प्रणालीभन्दा प्राचिन गुरुकुल उत्तम भन्नेको कमि छैन । नेपाली माटोसंग सहजै जोडिने शौक्षिक नीति कार्यान्वयन गर्नु प्रधान चुनौति हो । विधिशास्त्री अलिभर क्रोणाले भनेजस्तै कानुनले नैतिकताको जन्म दिनु पर्ने हो, तर सकेन । शिक्षा बदलिएमा सोचमा नयाँपन आउँछ, त्यहि सोचले समाजमा समृद्विको तानाबुना बुन्छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ८, २०७८  १४:०३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्