सुर्खेत / कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनले आफूले जितेको ठाउँ सुरक्षित गर्न र अरु दलले जितेको पालिकाको नेतृत्व हत्याउने प्रयासमा छन् । उनीहरुले स्थानीय तहको भागबण्डा टुंगो लगाउन प्रदेश र जिल्ला स्तरीय संयन्त्र नै बनाएका छन् ।

तर गठबन्धन दलहरुले आन्तरिक कलह मिलाउन भने सकिरहेका छैनन् । केन्द्र र प्रदेशबाट गठबन्धनबीच तालमेल गरेर चुनावमा जाने निर्णय भए पनि स्थानीय तहमा दलहरुका आ–आफ्नै दाबी र अडान छन् । जसका कारण प्रदेशमा गठबन्धन नै धरापमा पर्ने संकेत देखिएको छ ।

कार्यकर्ताको भावना विपरीत जान नसकिने नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष ललितजंग शाही बताउँछन् । ‘गठबन्धनको जिल्ला स्तरीय संयन्त्रको निर्णय नै आधिकारिक हो, त्यसमा प्रदेशले हस्तक्षेप गर्दैन,’ सभापति शाहीले भने, ‘कार्यकर्ताको भावना पनि कदर गर्नुपर्छ ।’

२०७४ को निर्वाचनमा दलगत अवस्था

कर्णाली प्रदेशका कूल ७९ स्थानीय तहमध्ये २७ पालिकाको प्रमुख पद जित्दै ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बनेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस २५/२५ पालिकामा प्रमुख सिट जित्दै क्रमशः दोस्रो र तेस्रो भएका थिए ।

एमालेले २७ वटा पालिकामा प्रमुख र ३१ उपप्रमुखसहित एक हजार ४०३ पद जितेको थियो । त्यस्तै माओवादीले २५ पालिकाको प्रमुख र २६ उपप्रमुखसहित एक हजार १४४ पदमा जितेको थियो ।

सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेस कर्णालीमा तेस्रो शक्तिमा झरेको थियो । कांग्रेसले २५ पालिकाको प्रमुख र १६ उपप्रमुखसहित एक हजार २० पद जितेको थियो ।

यस्तो छ, प्रदेशमा हालको अवस्था

आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशको अवस्था पहिलेको भन्दा फरक छ । कर्णालीमा बलियो मानिएको नेकपा एमाले फुटेर एउटा छुट्टै दलको रुपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्माण भएको छ ।

पाँच वर्षअघि कर्णालीमा पहिलो शक्ति बनेको एमाले फुटेपछि त्यो हैसियत गुमाइसकेको छ । प्रदेशमा एमालेबाट निर्वाचित ३५० बढी जनप्रतिनिधिहरु अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छन् ।

पार्टी फुटेपछि सल्यान, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला र डोल्पामा एमालेलाई ठूलो धक्का लागेको छ । कर्णालीमा एमाले फुटको प्रत्यक्ष फाइदा माओवादी र कांग्रेसलाई भएको छ ।

प्रदेशमा हाल माओवादी केन्द्र झिनो अन्तरले पहिलो शक्ति बनेको छ । नेपाली कांग्रेस दोस्रो, नेकपा एमाले तेस्रो र एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी भने चौथो स्थानमा छ ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बने पनि अहिले दुवै पार्टी छुट्टाछुट्टै भएका छन् । वाम गठबन्धनबाट जितेका नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मी र ठम्मर विष्टलगायत नेताहरु एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।

स्थानीय पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखहरुको दल–बदल गर्ने क्रम पनि जारी छ । ०७४ को स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्ररुपमा जितेका डोल्पाका दुई पालिका प्रमुख र उपप्रमुख नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । माओवादी हुम्लाका नेता छिमिदोर्जे लामा एमालेमा गएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा कर्णालीमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस अरुभन्दा बलिया देखिएका छन् । तर, गठबन्धन गर्ने कुरा भइरहँदा कसले कति सिट जित्नेछन् भनेर आंकलन गर्न गाह्रो छ ।

‘पहिलो शक्ति’ बन्ने तीनै दलको दाबी

कर्णालीमा माओवादी, कांग्रेस र एमाले तीनै दलले आफू पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गर्दै आएका छन् । एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने आफ्नो जितभन्दा एमाले पराजित गर्नुलाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ ।

तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफू पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गर्दै कार्यकर्ता प्रशिक्षण, पार्टी प्रवेश गराउनुका साथै विभिन्न आश्वासन र प्रलोभन देखाउन थालेका छन् ।

गत फागुन २७ गते चुनाव लक्षित प्रशिक्षण भेलालाई सम्बोधन गर्न आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धनको भर नपरी आफ्नै शक्ति परिचालन गरेर जित्ने गरी तयारी थाल्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए  ।

त्यतिबेला देखि नै तल्ला तहमा संगठन निर्माण र चुनाव लक्षित गतिविधि थालेको माओवादीले प्रदेशमा एक्लै ४३ पालिका जित्ने दावी गर्दै आएको छ । ‘एमाले विभाजनसँगै ०७४ को परिणाम हेर्दा हाल माओवादी प्रदेशमा पहिलो शक्ति हो,’ माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी भन्छिन्, ‘गठबन्धनसँग तालमेल गर्दा पनि हामी प्रदेशमा पहिलो शक्ति नै बन्छौं ।’

गाउँगाउँमा माओवादीको पक्षमा जनलहर देखिएको दाबी गर्दै प्रदेश अध्यक्ष केसी कर्णालीमा एक्लै लडे पनि माओवादी नै पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गर्छिन् । माओवादी केन्द्रका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार प्रदेशमा गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दा माओवादीलाई झन् घाटा लाग्ने आंकलन गरिएको छ । दैलेख र सुर्खेतमा माओवादी केन्द्र कमजोर छ । तर अन्य ८ जिल्लामा भने माओवादीको आधार इलाका भएको नेताहरुको दावी छ ।

सत्तारुढ गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति ललितजंग शाही पनि प्रदेशमा कांग्रेस नै पहिलो शक्ति हुने दाबी गर्छन् । कम्युनिस्टहरूबाट जनता आजित भएकाले पनि कांग्रेसमा जनलहर बढेको उनको तर्क छ । ‘प्रदेशमा कांग्रेस एक्लै चुनावमा लडे ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात ४० पालिका जित्ने पक्का देखिन्छ,’ सभापति शाहीले भने, ‘गठबन्धन दलभित्र पनि यही रेसिओमा भागबण्डा खोज्छौं ।’

सत्ता गठबन्धनको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष अमर बहादुर थापा पनि आफ्नो दल पहिलो शक्ति नबने पनि एमालेलाई पराजित गर्ने रणनीतिमा रहेको बताउँछन् । ‘हामी एक्लै चुनाव लडे पनि प्रदेशमा १२ देखि १५ पालिका जित्छौं । त्यसैले गठबन्धन भित्र पनि सम्मानजनक भाग खोजेका छौं,’ अध्यक्ष थापाले भने ।

एक्लै ३० पालिका जित्ने एमालेको दाबी

कर्णालीमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र दरार आउँदा नेकपा एमाले भने खुशी देखिएको छ र आफू कमजोर रहेका पालिकामा राप्रपा लगायतका साना दलहरूसँग तालमेल गर्ने रणनीति बनाएको छ ।

एमालेले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कर्णाली प्रदेशमा आफ्नो अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको रिपोर्टिङ गरेको थियो । सत्ता गठबन्धनले तालमेल गरे १५ पालिका जित्ने र एक्लाएक्लै लडेको खण्डमा ३० पालिकामा जित्न सक्ने एमालेको आन्तरिक निष्कर्ष छ ।

तर नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य धर्मराज रेग्मी भने सत्ता गठबन्धनसँग एमाले एक्लै चुनाव लडे पनि ३० पालिका जित्ने दावी गर्छन् । ‘एमालेको प्रतिस्पर्धी कांग्रेस हो । माओवादी, सामाजवादी के के नामका पार्टी पनि कांग्रेससँगै समाहित भएका छन्, अब प्रदेशको पहिलो शक्ति एमाले नै बन्छ,’ केन्द्रीय सदस्य रेग्मीले भने ।

कार्यकर्तामा ऊर्जा भर्न तथा मतदातालाई प्रभावित पार्न निर्वाचन अघि नै नेताहरूले आफ्नो दल नै पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गर्नु सामान्य हो । यद्यपि, जनमत कसको पक्षमा छ भन्ने विषयलाई निर्वाचनले नै निर्धारण गर्नेछ ।

शीर्ष नेताहरुको कमजोर भूमिका

कर्णालीमा सत्तारुढ गठबन्धन दलका प्रदेशस्तरीय शीर्ष नेताहरुकै भूमिका कमजोर देखिएको छ । जिल्लामा आवश्यक निर्देशन दिने र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रदेशका नेताहरुको गृह जिल्लामै विवाद चर्किएको छ । गठबन्धन टुटेको छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गठबन्धनकै आडमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । शाही सरकारमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि सामेल छन् । तर मुख्यमन्त्री शाहीको गृह जिल्ला हुम्लामा भने गठबन्धन टुटेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने गठबन्धन दलहरूले निर्णय गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले गठबन्धन भित्रको समस्या समाधान गर्न सकिरहेका छैनन् । उनले गठबन्धन भित्रको समस्या समधानबारे चासो नदिएको नेताहरु बताउँछन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीको गृह जिल्ला कालीकोटमा पनि भागबण्डामा सहमति जुट्न सकेको छैन । तर उनले पनि समस्या समाधानमा चासो नदिएको नेताहरु बताउँछन् ।

कालीकोटमा माओवादीले कांग्रेसलाई पेल्न खोजेपछि सहमति जुट्न नसकेको कांग्रेस नेता भुपेन्द्रजंग शाही बताउँछन् । ‘गठबन्धनको मर्मअनुसार जानुको साटो माओवादी पेलेरै जान खोज्यो,’ नेता शाहीले भने, ‘समस्या सुल्झाउनको साटो पूर्व मुख्यमन्त्रीजी नै भड्काउन लाग्नु भयो । यस्तो अवस्थामा कसरी सहमति हुन्छ ?’

नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीको गृह जिल्ला रुकुम पश्चिममा पनि भागबण्डामा कुरा मिल्न सकेको छैन । माओवादी जनयुद्धको आधार इलाका मानिएको रुकुम पश्चिममा गठबन्धन गरेर चुनावमा गए घाटा हुने माओवादीको बुझाइ छ । रुकुम पश्चिमका सबै पालिकाहरुका लागि माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरू सिफारिस भइसकेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवम् प्रदेश इञ्चार्ज प्रकाश ज्वालाको गृह जिल्ला सल्यानमा पनि गठबन्धन टुटेको छ । तर त्यसलाई सुल्झाउन तिर ज्वालाले पनि चासो नदिएको नेताहरु बताउँछन् ।

कांग्रेसका प्रदेश सभापति ललितजंग शाहीले आफ्नो गृह जिल्ला जुम्लामा समेत गठबन्धन भित्रको समस्या समाधान गर्न सकिरहेका छैनन् । माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच कुरा मिलिसकेको छैन । - अनलाइन खबरबाट