सोसल मिडिया
संघीय सरकारले जनमुखि वजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । अव प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले पनि आफ्नो वजेट सार्वजनिक गर्ने नै छन् । यो समय चालु आर्थिक वर्षको वजेट खर्च गरी प्रगति हाँसिल गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको वजेटको चटारोको समय हो ।
अहिलेका स्थानीय सरकारहरू नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यका महत्वपुर्ण अङ्ग हुन् । संघ र प्रदेशले झैं स्थानीय तहले पनि संविधानको धारा ५६ अनुसार आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु जनताको शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्ने महत्वपुर्ण संरचनाहरू हुन् । संविधानत: स्थानीय सरकार शक्तिशाली छन् । स्थानीय सरकारको अधिकारलाई संविधानको अनुसूचि ८ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यस अनुसूचीमा २२ वटा अधिकार समेटिएको छ ।
संविधान अनुसार स्थानीय सरकारले राजस्वको आयव्यय अनुमान स्थानीय नगर तथा गाउँसभाबाट पारित गर्नु पर्ने व्यबस्था छ । स्थानीय सरकारको सभा संघीय संसद जस्तै हो । यो कुराले सभालाई जिम्मेवार बनाएको छ । मुसिकोट नगर सभाका सदस्य अर्थात हाम्रा जनताका सांसदहरुको भूमिका महत्वपुर्ण होला भन्ने आशा छ । कार्यपालिका संघीय मन्त्रीपरिषद् जस्तै हो । विषयगत समितिका प्रमुखहरु एक हिसावले मन्त्री जस्तै हुन् । यद्यपी विभागिय मन्त्री जस्तो निर्णयहरुको अधिकार नहोला तर भूमिका पक्कै हुन्छ ।
स्थानीय तहका कार्यकारी निर्णयमा कार्यपालिका सदस्यहरुको भूमिका हन्छ । संघीय सरकार जस्तो प्रधानमन्त्रिको अधिकार स्थानीय सरकारको प्रमुखले प्रयोग गर्न पाउने कानुनत: देखिदैन । सहमति वा बहुमत मार्फत निर्णय हुने हो । यो यथार्थतालाई सवैले मनन् गर्नुपर्छ । मेरै गोरुको बाह्रै टक्का सम्भव छैन । स्थानीय सरकारमा पालिका अध्यक्ष वा मेयर मात्र सर्वेसर्वा होईन । सफल हुने वा नहुने प्रमुखकै भूमिकामा भरपर्ने हो । राजनीतिक रुपमा कसैलाई भित्तामै पुर्याँउछु भन्ने सोच राखियो भने त्यो सम्भव छैन ।
स्थानीय सरकारमा कानुनी प्रतिपक्षको व्यवस्था छैन तर कार्यपालिका र सभामा वहुमत प्राप्त दलका पदाधिकारीलाई प्रतिपक्ष जस्तो व्यवहार गरियो भने त्यसको प्रभाव राम्रो पर्दैन । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक वा नागरिकलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवहार गरियो भने पनि त्यसले समस्या मात्र सृजना गर्ने हो । विकासका योजना आफु र आफ्नो राजनीतिक आस्था अनुकुल मात्र राखियो वा त्यस्तो सोचको विकास गरियो भने त्यो सपना पनि सजहै पुरा हुने देखिदैन ।
आगामी संघीय र प्रदेशको चुनाव प्रभावित गर्न आफु अनुकुलको वजेट वा योजना पनि किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । जनताका आधारभूत आवश्यकता तथा गरिवमुखि कार्यक्रममा कसैको विरोध हुनु हुँदैन । दलित तथा महिला र वालवालिकाले प्रत्यक्ष लाभ लिने योजनामा सवैको साथ हुनैपर्छ । यस्ता कुरामा कसैको विमति नहोला । कोहि पनि विकास र रुपान्तरणको विरोधि हुँदैन तर फरक आस्था हुँदैमा विकासवाट वञ्चित गर्ने कुरा सहन गर्ने विषय पनि होईन । चाहिने र जनमैत्री कुरामा कार्यपालिका सदस्यहरु वा सभा सदस्यहरुले निहुँ खोज्नु पनि हुँदैन ।
स्थानीय तहको योजना प्रणाली सहभागितामूलक व्यवस्थामा आधारित छ । जनताको सहभागिता ठुलो कुरो हो । योजनाको प्राथमिकता कसैको स्वविवेकमा हुने कुरा पनि होईन । तर आफ्नो ज्ञान र क्षमता प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेतृत्वको क्षमता पनि यँहि देखिने हो । बाहिर बसेर अरुलाई आक्षेप लगाउन जस्तो सजिलो नेतृत्व तहमा पुगेपछि त्यति सहज हुँदैन । स्वार्थको त्याग कति हुन्छ भन्ने विषय पनि महत्वपुर्ण छ । बाहिरवाट हेरे जस्तो सिधा रेखामा हिँडन सम्भव छैन । चुनौतिलाई अवसरमा लिने कि चुनौतिवाट समस्या सृजना गर्ने भन्ने कुरा नेतृत्वमा भर पर्छ । समस्यालाई पहाड वनाउने वा समस्या वढाँउदै जाने वा समाधान गर्ने भन्ने पनि नेतृत्वमा भरपर्ने कुरा हो । नेतृत्व समस्यावाट भाग्न पनि पाँउदैन ।
मुसिकोट नगरपालिकाको सफलता पनि मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षहरुको सोच, ब्यवहार र कार्यशैलीमा भर पर्छ । अरुका कुरा सुन्ने र वुझ्ने सँस्कार आवश्यक छ । विकास सवैको लागि जरुरी हो तर दुर्गम र ग्रामिण गरिव केन्द्रित योजनामा सवैको जोड हुनु पर्छ । नसक्ने र पहुँच नहुने वर्गलाई विकासको मुलधारमा ल्याउन सवै लाग्नु पर्छ । नसक्नेहरुका लागि हो स्थानीय सरकार चाहिने । योजना र कार्यक्रमहरु कमजोर र नसक्ने वर्गतर्फ केन्दित गर्नुपर्छ । हिजोका जनमैत्री कार्यक्रम र निर्णयहरुलाई निरन्तरता दिनै पर्छ । प्राथमिकीकतामा जनता पर्नुपर्छ । जनताको प्राथमिकीकता परेका योजनाहरू कार्यपालिकाको स्वीकृति र सभाले पारित गरे पछि स्थानीय तहको बार्षिक योजना बन्ने हो ।
समुदाय र वस्ती नागरिक सहभागिताको थलो हुन् । यसको अर्थ गाउँ तथा नगरको केन्द्रमा बसेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई यसले निषेध गर्छ । वास्तवमा स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम भनेकै आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित छ । संघ तथा प्रदेशबाट बित्तिय हस्तान्तरणको खाका, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धि मार्गदर्शन प्राप्त गरेर सो को पालना पनि जरुरी हुन्छ । वजेट तर्जुमा गर्दा संघ तथा प्रदेशवाट प्राप्त सुझावलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । हाम्रो संघीयता समन्वय, सहकार्यमा आधारित हो ।
संघीय सरकारवाट शसर्त अनुदान, समपुरक अनुदान वा अन्य विशेष अनुदान प्राप्त हुन्छ। दुर्गम स्थानीय तहको आफ्नो राजश्वको स्रोत पनि ठुलो छैन । जति कराए पनि संघीय सरकारकै अनुदानमा भर पर्ने हो । आफ्नो करको दायरा फराकिलो पार्दा केही आन्तरिक राजश्व त वढ्ला तर फेरी जनतालाई अनावश्यक करको भारी बोकाउनु हुँदैन । भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधार लगायतको यथार्थ विवरण मुसिकोट नगरपालिकासँग होला । राजस्व परामर्श समिति र योजना तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम टुङगो लगाउने मामिलामा गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख संयोजक रहने व्यवस्था छ ।
विगतमा कतिपय स्थानिय सरकारमा प्रमुख र उप्रप्रमुख हानाहान कुटाकुट गरेको विगत पनि साक्षि छ । उप्रप्रमुख केही होईन भनेर सोचियो भने पनि सहजै सफलता हुने देँखिदैन । गाउँ र नगरका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समिति गठन गर्ने ब्यवस्था छ । यो समितिले पहिलो चरणमा आफूलाई प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणको खाका, राजस्व समितिको प्रतिवेदन, आन्तरिक ऋणलाई स्रोत र साधनको प्रक्षेपित खाका तयार गर्छ । बिषयगत क्षेत्रको सीमा, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, बिषयगत क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्दा ख्याल गर्न जरुरी छ ।
योजना छनौटको मोडालिटी पारदर्शि हुनुपर्छ । हिजोको अवस्था र अहिलेको अवस्था समान छैन । परिस्थिति र उपस्थिति दुवैको ख्याल गर्नुपर्छ । आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार, वातावरण तथा विपद्, संस्थागत पूर्वाधार, वित्तिय व्यबस्थापन सम्बन्धी बिषयगत क्षेत्रमा बेग्लाबेग्लै कार्य समूहमा छलफल गर्न जरुरी छ । अनावश्यक महत्वाकांक्षि योजनाको खासै अर्थ रहँदैन । सपना देखाउन त पाईयो । सपनाको भारिले गरिवको भोको पेट भरिने होईन । सक्ने जति मात्र कामलाई अगाढि वढाउने हो । पक्षपात पुर्ण व्यवहारले आँफैलाई गाह्रो वनाँउछ ।
सार्वजनिक पद धारण गरे पछि कुनै दल, गुट भन्दा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति सवैको मान्छे हुने हो । अझ विपक्ष वा फरक धारकाले महत्व पाएको अनुभुति हुनुपर्छ । सवैको आस्था र विचारले महत्व पाएको अनुभुति हुनुपर्छ । क्षणिक रुपमा विरोधिलाई तह लगाउन सकिएला तर अन्तमा तह लाग्ने आँफै हो । स्थानीय सरकार जनताको हो ।
चुनाव एउटा प्रक्रिया हो । सामान्य वहुमतवाट चुनिने हो । मतदानमा अनुपस्थित मतदाता करिव चालिस प्रतिशत छ । बदर मत, अनुपस्थित मत र विपक्षको मत जोड्दा पल्लाभारी त्यतै हुन्छ । ति सवै जनतालाई विरोधि देख्न थाले सफलता आँफै टाढा भाग्न थाल्नेछ ।
कानुनत समयमै वजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । फेरी पनि जनताको आवश्यकता र चाहानावाट कोही भाग्न पनि पाँउदैन। राजनीति जनताको लागि गर्ने हो । जनताको चाहाना र भावना विपरितको राजनीतिको कुनै अर्थ रहँदैन । मुसिकोटमा मेयरको नेतृत्वले एमालेको मतको पनि सम्मान गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ । कोहि प्रतिपक्ष वा विपक्ष होईन भन्ने अनुभुति मुसिकोटको नेतृत्वले कसरी पुरा गर्छ ? त्यो समयले निर्धारण गर्ने हो । आउन लागेको वजेट, नीति, योजना तथा कार्यक्रमले कसरी सम्वोधन गर्ला ? सवैको अपनत्व र साझा वनाउने प्रयास नै उत्तम विकल्प हो ।
पदभार ग्रहण गर्दा गरिएको जस्तो सस्तो लोकप्रियताको घोषणाले गन्तव्यमा पुगिदैन । नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्रोतको पनि ध्यान दिनुपर्छ । नियमित खिर खान मन त लाग्ला त दुधालु भैंसी पनि चाहियो । मतलव राजश्व वढाउने क्षमता चाहियो । कर तिर्न सक्ने गरी करदाताको क्षमता वढाउनुपर्छ । जवरजस्ती कर होईन कि उद्यमशिल र व्यावसायिक वातावरण तयार गर्नुपर्र्यो । कर सक्नेले तिर्ने हो ।
नगरपालिकाको आफ्नो नियमित आम्दानीको स्रोत हुनुपर्यो । अन्यथा संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदानमा भर पर्ने हो । आर्थिक स्रोत विनाको कुरा खाली गफ हुन जान्छ । घाँटी हेरि हाड निल्ने हो । गन्तव्यमा सफलता पुर्वक पुग्न ड्राईभर सिटमा वस्नेको अरु भन्दा वढी भूमिका हुन्छ । दुर्घटनावाट जोगाउन पनि वाटोको अवस्था अनुसार गाडी कुदाउने हो । यद्यपी यात्रुको भूमिका पनि नहुने होईन । वाटोको भूमिका पनि रहला । दोष गाडीलाई पनि दिन सकिएला । गाडीको चालु हालतमा पनि आँफैले राख्ने हो ।
सहयोग अरुको पनि आवश्यक पर्छ । आशा छ मुसिकोटको नीति, योजना, कार्यक्रमको गाडिले गति प्रदान गरोस । कार्यपालिका र सभाले गति पाओस । विकासमा जनताको पुर्ण साथ र समर्थन हुने गरी वजेट वनोस । वजेट वास्तविकता र कार्यान्वयन योग्य होस। योजना र कार्यक्रमको प्राथमिकितामा गरिव किसान र कृषि परोस ।
सरकारी स्कुलमा नै बालबच्चा पढ्ने गरी गुणस्तरिय र डिजिलट शिक्षामा वाटो सोझिनुपर्छ । आधारभुत तहको शिक्षा राम्रो भए उच्च तहमा गुणस्तरीय र रोजगारमैत्री हुने हो । कक्षा एक भन्दा अगावै वालवच्चाहरुले केही न केही सिक्ने बालमैत्री शिक्षालाई जोड दिने जाँगर चल्नुपर्छ । भौतिक पुर्वाधारहरु प्राथमिकता र गुणस्तरिय हुन् । सडक र वाटो मात्र विकास हो भन्न सोचवाट विस्तारै उद्योग, कृषि, सामाजिक विकास तर्फको यात्रा अगाड वढ्ने आँट हुनुपर्छ ।
आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा पँहुच पाउने र सेवा स्तरिय हुने वातावरण र स्रोत, साधन होस ।संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम र वजेट सँग उचित समन्वय र तालमेल गर्दै सिमित स्रोत, साधनको पुर्ण सदुपयोग गर्ने गरी मुसिकोटले छलाङ्ग मारोस । संघीय सरकार र प्रदेश सरकार सँग दोहोरो, तेहेरो पर्ने गरी योजना पर्नु हुँदैन ।
अर्को कुरा संघीय सरकारवाट प्राप्त सशर्त योजनाहरु र प्राप्त अन्य कार्यक्रमहरु संघीय नेतृत्व विशेष गरी अर्थमन्त्रीवाट प्राप्त सहयोग र साथको कुनै कञ्जुस्याँई र छलकपट विना स्वीकार गर्ने सँस्कार विकास होस । त्यसै गरी प्रदेश सरकारका हाम्रा संसदहरु (पुर्व प्रदेश मन्त्रीहरु समेत) वाट प्राप्त साथ र सहयोगको सहर्ष स्वीकार होस । गरेको विकासको काम र गतिलाई ठिक भन्ने आँट स्थापित गर्न जरुरी छ ।
हामी सम्मानको अपेक्षा गर्दैनौं तर सत्य कुराको स्वीकार गर्ने सँस्कारको अपेक्षा गर्छौं । हामी जालझेल भन्दा पनि जनताकै विश्वास गर्छौं । मुसिकोटको नीति, कार्यक्रम र वजेटमा कुनै व्यक्ति वा दलको प्रतिविम्व भन्दा जनताको मन, भावना, चाहाना, आवश्यकता पुरा गर्ने वाटोमा अगाडि वढोस । दोष कसैलाई नदिने गरी सहर्ष जनतामैत्री बनोस ।
