सोसल मिडिया
रुकुम पश्चिम / रुकुम पश्चिमको मुसीकोटमा जलस्रोतको व्यवस्थापन र नीतिको बिषयमा कार्यशाला गरिएको छ । जल तथा उर्जा आयोगले जलस्रोत व्यवस्थापन, नदी वेसीन एवम् राष्ट्रिय जलस्रोत नीति बिषयमा कार्यशाला सम्पन्न गरेको हो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जलस्रोत ऐनको अभावका कारण नेपालमा जलस्रोत र उर्जाको क्षेत्रमा फड्को मार्न नसकिएको बताईएको छ । बहसमा सहभागिहरुले जलस्रोतको धनी देशमा जलस्रोत सम्बन्धिको ऐन नहुँनु दुखद् रहेको समेत बताएका छन् ।
कार्यक्रममा जल तथा उर्जा आयोगका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले संसदमा राष्ट्रिय जलस्रोत ऐन अड्किएर रहेको जानकारी दिनुहुँदै ऐन पास नहुँदा जलश्रोतको संरक्षक निकाय स्पष्ट नभएको बताउनुभयो । उहाँले आयोगले उक्त जिम्मेवारी लिनेगरी ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको तर लामो समयसम्म ऐन पासमा ढिलाई भैरहेको जानकारी दिनुभयो । जलस्रोत र उर्जाको बिषयमा तीन तहका सरकारको अधिकार सूची साझा हुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
‘नेपालको संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीले जलस्रोत र उर्जाको बिषयलाई साझा रुपमा व्यवस्था गरेको छ’, सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, ‘यसको कारण तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी योजनाका साथ काम गर्न असहज मानिरहेका छन् ।’ सचिव घिमिरेले ऐनमा सबै समस्या समाधानको बाटो खोलिएकोले पास गर्नमा ढिलाई गर्न नहुँने तर्क राख्नुभयो । उहाँले उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम उपयोग र एकिकृत विकास मार्फत फाइदा लिन ऐनको जरुरत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा जल तथा उर्जा आयोगले जलस्रोतको धनी देशमा जलस्रोतकै तथ्यांक व्यवस्थित नरहेको समेत जनाएको छ । जलविद्युुतका लागि चाहिने पानीको मात्रा, सिँचाईमा चाहिने पानी, श्रोतको अवस्थाको एकिकृत तथ्यांक नै नभएको आयोगले बताएको छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमका प्रमुख लुम्बिनी गौतमले यथेष्ट तथ्यांक संकलन पहिलो आवश्यकता रहेको र त्यसका आधारमा योजना कोर्न सकिने बताउनुभयो । पानीका मुहानको संरक्षण, उर्जाको उत्पादन, उपयोग र निर्यात मार्फत मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने उहाँको भनाई छ । मुसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख महेन्द्र केसीले जलस्रोत र उर्जाको बिषयमा कार्य क्षेत्र र कार्य अधिकार स्पष्ट नभएकोले काममा अलमल भईरहेको बताउनुभयो । उहाँले योजनाको दोहोरोपना, समन्वयको अभाव र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिना हुने गरेका विकास कार्यले जलस्रोत र उर्जाको क्षेत्रमा असर परिरहेको बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेले संघीय, नीति नियम स्पष्ट रुपमा आएमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आवश्यकतामा आधारित कानून बनाउन सक्ने बताउनुभयो । योजनाको दोहोरोपन नहुन सबै निकायले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव शिशिर कोईरालाले संविधानले नै अधिकार सूची साझा बनाईदिएकोले तीनै तहका सरकार जल र उर्जाको क्षेत्रमा अन्यौल परेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपालका नदिनालाबाट वार्षिक सरदर २२५ अर्ब घनमिटर, भूमिगत जलस्रोतबाट सरदर १२ अर्ब घनमिटर पानी पुनर्भरण हुने गरेको बताउनुभयो । तर, जलस्रोतको अभिरक्षक निकाय नेपालका नभएकोले नेपालको जल दुरुपयोग भैरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । जलश्रोतको उपलब्धतामा असमानता, न्युन मात्रामा उपयोग, पूर्वाधारको अभाव, पीउनेपानीको परिमाण र गुणस्तरको समस्या जल र उर्जा क्षेत्रले भोगिरहेको समेत सहसचिव कोईरालाले जनाउनुभयो । उहाँले आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्रको बाँडफाँड, जलश्रोतको उपयोग, प्रतिफल बाँडफाँड, प्रदुषण नियन्त्रण, नियमन तथा अनुगमन र अभिलेखको क्षेत्रमा आयोगले काम गर्न खोजिरहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा समेत सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
