सोसल मिडिया
७ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । यो मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा १२ लाख ६७ हजार ८४७ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको १ लाख ६३ हजार १७१ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
बजेट धेरै हुने मन्त्रालयमध्ये पर्ने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ९३ हजार ७१७ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको ३८ हजार ११३ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये उद्योग, पर्यटनले ३ हजार ३५५ असुल गर्नुपर्ने, ८४ हजार ९४१ नियमित र ५ हजार ७४१ रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको छ भने भूमि, व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको ५ हजार ९८ रुपैयाँ असुल, २८ हजार ९९६ नियमित गर्नुपर्ने र चार हजार १९ रुपैयाँ पेस्की बाँकी छ ।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३७ हजार ९७५ र अर्थ मन्त्रालयको ८० रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । कानुन मन्त्रालयले ६ हजार ६ सय असुल गर्नुपर्ने, २८ हजार नियमित र ३ हजार ३५७ पेस्की बाँकी रहेको छ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा २ (द) मा प्रचलित कानुनबमोजिम रीत नपु¥याई राख्नुपर्ने लेखा नराखी तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भन्दै बेरुजुमध्ये १५ करोड २८ लाख ८० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
५५ करोड नियमविपरीत खर्च, १ अर्ब बढी रकमान्तर
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ५४ करोड ५९ लाख रकम नियमविपरीत खर्च गरेको छ । यो रकम प्रदेश मातहतका निकाय र अन्य विभिन्न समितिहरुमार्फत खर्च गरिएको हो । यस्तै सरकारले १ अर्ब २ करोड २८ लाख रकम रकमान्तर गरेको छ । वर्षको अन्तिममा आएर एउटा शीर्षकको बजेट अर्को शीर्षकमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विकट जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न खाद्य तथा व्यापार कम्पनीहरुलाई ४ करोड ८३ लाख ७० हजार भुक्तानी दिएकोमा ३ करोड ६१ लाख ९५ हजार खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ । झण्डै १ करोड २१ लाख ७५ हजार रकम मन्त्रालयमा फिर्ता गरिएको छ । फिर्ता भएको रकम मन्त्रालयले प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला नगरी विविध खातामा दाखिला गरेको हुँदा उक्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
कम्पनीले खर्च लेखेको ३ करोड ६१ लाख ९५ हजारको खर्चको विवरणसहित श्रेस्ता लेखा परीक्षणको लागि पेस नभएकोले पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
महालेखाले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका १४१ निकायको ३० अर्ब ४३ करोड ७३ लाख ४६ हजार, अन्य संस्था तथा समितितर्फ १० निकायको ६५ करोड १६ लाख ९० हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।
कानुन मन्त्रालय नै नियम विपरीतको बाटोमा
कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले नै नियम विपरीतको बाटोमा गएर बजेट खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, ०७४ अनुसार कानुन मन्त्रालयको मुख्य कार्य प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, नीति नियम तर्जुमा गर्ने, अन्य मन्त्रालयबाट तर्जुमा हुने कानुनमा परामर्श दिने हो ।
तर यो मन्त्रालयले रकमान्तरबाट कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकालाई प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न २ करोड ७५ लाख निकासा गरेको पाइएको छ । कार्यविभाजन नियमावली विपरीत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र बाहिर पर्ने असम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा यस्तो कार्य नियन्त्रण हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
साथै ११ वटा सुरक्षा निकायलाई प्रदेश सरकारले ५५ लाख र १० वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ५० गरी २२ कार्यालयलाई १ करोड ५५ लाख रकम निकासा दिएको छ । जुन रकम पनि दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ठुला परियोजनाको प्रगति न्युन
प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित ठुला परियोजनाहरुको भौतिक प्रगति न्यून रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार भेरी, बबई डाइभर्सन र कर्णाली करिडोरको निर्माण सम्पन्न समयावधि सकिने समय नजिकिँदा पनि भौतिक प्रगति खासै हुन सकिरहेको छैन ।
आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ बाट सुरु भएको भेरी बबई डाइभर्सन ०७९/०८० मा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । तर आयोजनाको भौतिक प्रगति ३७.९३ प्रतिशत मात्र भएको छ । कर्णाली करिडोर ०६५/०६६ देखि सुरु भएर ०७९/०८० मै सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि यो आयोजनाले अहिलेसम्म जम्मा २८ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । - रातोपाटीबाट
