काठमाडौँ / बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर भएको भनिएको विषयमा संसदीय समितिले १७ दिन लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । यससँगै करका दर हेरफेर गराउन भूमिका खेलेको भनि लागेको आरोपमा शर्मालाई सफाइ मिलेको छ ।

समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाई दिँदै तयार पारेको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको हो ।

‘करका दर निधारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन । सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक रहेन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नु पर्ने देखिएन ।’

एमालेले भने यो प्रतिवेदनमा फरक मत राखेको छ ।