“रोल्पाकी १३ बर्षिया कमला पुन (नाम परिवर्तन) ले जन्मदै आमा गुमाईन् । काका र फुपुको सहारामा हुर्किईन् र बुवाले कान्छी आमा ल्याएपछि उहाँहरुसँगै भारत गईन् । बुवाको गाडि दुर्घनामा मृत्यु भयो र पुनः फर्केर घर आईन् । गत बर्ष मकै गोड्न बारीमा गएकी उनलाई छिमेकीले पेटभरी खान दिन्छु र नयाँ कपडा दिन्छु भनेर फकाएर घरमा बास बसाए । त्यहि रात नाबालिका कमला बलात्कारको सिकार भईन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनको उद्धार गर्यो ।”

“रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाकी रिता केसी (नाम परिवर्तन) ले १४ बर्षकै उमेरमा बाल विवाह गरिन् । ३० बर्षको उमेर पुग्दा उनका सात छोराछोरी जन्मिए । सानैमा विवाह गरेकी उनका बुवाले अर्की विहे गरेका छन्, माइतीमा दाईभाई छैनन् । घरमा सासु ससुरासँग मेल भएन, नियमित रक्सि खाने श्रीमान्बाट हिंसाको सिकार भईन् । रिताले श्रीमानको यातना यतिसम्म सहिन् की उनको ज्यानै जोखिममा रह्यो । हात बाँधेर राती जंगलमा छोडिदिने, भरुवा बन्दुक काननेर ल्याएर पड्काउने जस्ता यातना रिताले झेलिन् । एकरात रक्सिले मातिएका श्रीमानले धारिलो खुकरी निकालेर रिताको घाँटिमा ताके । रिता छलिएर बाँचिन्, घरमा रहेको हुन्ना (तामाको भाडा) छिन्नियो । त्यसैरात भागेर उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगिन् ।”

रोल्पाकी कमला र रुकुम पूर्वकी रिता जस्तै बलात्कार तथा हिंसा पीडितहरुको तथ्यांक बढीरहेको छ । रुकुम पूर्वमा रहेको हिंसा पीडित महिलाहरुको लागि अल्पकालिन आवास गृह (सेफ हाउस) मा यस्ता घटनाहरु बढि मात्रामा आउने गरेका छन् । प्रहरी कार्यालयमा, वडा कार्यालयमा र न्यायीक समितिमा आउने प्राय पीडितहरु आवास, सुरक्षा र परामर्शकाे लागि सिस्ने गाउँपालिका ५ मा रहेको सेफ हाउसमै पठाईन्छन् ।

विगत दुई बर्षमा मात्र सेफ हाउसबाट २९५ जना हिंसा पीडितले सेवा लिएका छन् । २०७७ साल असोजबाट सेवा सुरु गरेको सेफ हाउसबाट गत दुई बर्षमा रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, रोल्पा र भोजपुरका हिंसा पीडितले सेवा लिएका छन् ।

तथ्यांक डरलाग्दो

सेफ हाउसकी मनोविमर्शकर्ता सुगन्धा मल्लले तथ्यांक केलाउदा जिल्लामा यौन तथा घरेलु हिंसाको डरलाग्दो अवस्था रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेवा पाएका १५३ जना हिंसा पीडित मध्य १८ वर्षमुनीका ४२ बालबालिकाले सेफ हाउसबाट सेवा लिएका छन् । शारिरिक हिंसाका ४४, मानसिक हिंसाका ७८ जना, बलात्कार घटनाका १२ जना, सम्बन्ध विच्छेदका ११, स्रोतसाधनबाट बञ्चित र आर्थिक कारोबारका ६ जना, बालश्रम र अन्य दुई जना हिंसा पीडितले सेफ हाउसबाट सेवा लिएको मनोविमर्शकर्ता मल्लले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १३९ जना पीडितले सेवा लिएका छन् । जस मध्य शारीरिक हिंसाका ५४ जना, मानसिक हिंसाका ३५ जना, बलात्कार घटनाका १० जना, सम्बन्ध विच्छेदका ११ जना रहेका छन् । स्रोत साधनबाट बन्चित ११ जना, आर्थिक कारोबारका एक जना, वाल विवाहका दुई जना, अंशबण्डाका चार जना, जबरजस्ति विवाहका दुई जना, बहुविवाहका तीन र अन्य ६ जना पीडितले सेवा लिएको सेफ हाउसको तथ्यांकमा छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अवधिमा पनि एक जना शारिरिक र दुई जना मानसिक गरि तीन जना पीडितले सेफ हाउसबाट सेवा लिएका छन् । हालसम्म जिल्लाको भूमे गाउँपालिकाका ३१, पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका २३ र रोल्पाका एक जनाले सेफ हाउसबाट सेवा लिएका छन् । बाँकि सबै सिस्ने गाउँपालिकाका रहेका छन् ।

बालविवाह प्रमुख समस्या

सिस्ने गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख सुनिता खड्का जिल्लाभर बाल विवाहको अवस्था बढी भएकोले महिला हिंसाका घटना बढी मात्रामा आउने गरेको बताउनुहुन्छ । सानै उमेरमा विवाह गर्ने, उमेर नपुग्दै बच्चा जन्माउने र बेरोजगारी बढ्दै जाने भएकोले पारीवारिक कलह सिर्जना हुने उहाँको बुझाई छ । बालविवाहसँगै पुरुषवादी सोच जब्बरभएर बसेकोले ग्रामीण स्थानमा महिला हिंसाका घटना बढी हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

खड्काका अनुसार कतिपय यस्ता घटनाहरु लाज र समाजको डरको कारण पनि लुकाएर राखिएको छ भने पीडितहरु हिंसा सहेर बस्न बाध्य छन् । मनोविमर्शकर्ता मल्लले १४, १५ बर्षकै उमेर गर्भवती भएका बालिकाहरुले सेफ हाउसबाट सेवा लिएको बताउनुहुन्छ ।

सेफ हाउस प्रभावकारी बन्दै

सेफ हाउसमा आएकाहरुले एक पटक मात्र हैन फ्लोअपमा सेवा पाएका छन् । बलात्कार पीडित रोल्पाकी कमलालाई माईती नेपालको सम्पर्कमा पठाईएको छ । कमला त्यहाँ पढिरहेकीछिन् । हिंसा पीडितहरुको आयआर्जनका काममा पनि सहयोग प्रदानका लागि सिफारिस गर्ने गरिएको छ । सिस्ने गाउँपालिकाले मात्र हिंसा निवारण कोषबाट चार जना हिंसा पीडित महिलालाई आर्थिकोपार्जनको लागि आर्थिक सहयोग गरिएको छ । उनीहरुलाई गाउँपालिकाले प्रतिव्यक्ति १० देखि २० हजारसम्म सहयोग गरेको छ ।

सेफ हाउसका आएका पाँच पीडित बालबालिकालाई सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र र यूनिसेफको सहयोगमा पठनपाठनको लागि प्रतिव्यक्ति तीन देखि सात हजारसम्मको सहयोग गरिएको छ । परामर्श पहिलो प्राथमिकतामा पारेर पीडितलाई गास, बासको लागि सेफ हाउसले सहयोग गर्दै आएको छ । सेफ हाउसमा मेलमिलाप हुन्छ भन्ने गलत बुझाई रहेको बताउँदै मनोविमर्शकर्ता मल्लले त्यो बुझाई नराख्न समेत अनुरोध गर्नुभयो ।

सेफ हाउस संचालनमा चुनौती

सेफ हाउसले गाउँपालिकामा रहेको न्यायीक समिति, वडा कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुमकोट जिल्ला अदालत, रुकुम पूर्व अस्पतालमा रहेको लैंगिक हिंसा पीडिका लागि एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी), महिला संजालसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ । तर संचालनका चुनौतीहरु छन् । “कोहि त दुई महिला सम्म नि बसेका छन्,” मनोविमर्शकर्ता मल्लले भन्नुभयो, “खाना, खाजा र अन्य खर्च व्यवस्थापमा समस्या हुँदै गएको छ ।” सेफ हाउसमा बसेकाहरु कहिलेकाँहि अदालत, प्रहरी, प्रशासन कार्यालय जानुपर्ने भएकोले सुरक्षा चुनौति समेत रहेको उहाँको भनाई छ ।

हालसम्म जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिकाले मात्र सेफ हाउस सञ्चालनको खर्च बेहोर्दै आएको छ । सुरुमा जिल्लाका तीन वटै स्थानीय तह मिलेर खर्च व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएतापनि भूमे र पुथा उतरगंगा गाउँपालिकाले आर्थिक सहायता गरेका छैनन् । पालिकास्तरमा रहेका लैंगिक हिंसा निवारक कोषको रकम सेफ हाउस सञ्चालको लागि प्रदान गर्ने भनि जिल्ला समन्वय समितिमा निर्णय भएतापनि सिस्ने गाउँपालिका बाहेक अन्य पालिकाबाट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताईएको छ ।