सोसल मिडिया
रुकुम पश्चिम / रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका ६, भण्डारीकाँडाकी पार्वती कामी ६६ वर्षकी हुनुभयो । अस्ताउन लागेको घाम जस्तै भएको बेला पनि भएको सन्तानको साथमा बस्न पाउनुभएको छैन । सन्तान भएर पनि कोई नभएझै बृद्धावस्थामा एक्लै बाँचिरहनुपरेको छ, उहाँलाई ।
उहाँका एकमात्र छोरा छन्, शेरबहादुर बिक । भारतमै छन्, नेपाल आउन मान्दैनन् । शेरबहादुर १४ वर्षको हुँदा तत्कालिन सशस्त्र युद्धले दिएको पीडाको असरले उनी मानसिक रुपमा पीडित छन् । स्कुलबाट आएको छोरालाई २०५४ सालमा प्रहरीले छोपेर लिएपछि २५ दिन बिनाकारण हिरासतमा राखेर यातना दिएको पार्वती बताउनुहुन्छ । भदौमा पक्राउ परेको छोरोलाई तारेखमा बोलाईरहन थालेपछि भागेर कालापहाड (भारत) गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि उनी घर फर्केका छैनन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वले विश्राम लिएर मुलुक शान्ती प्रक्रियामा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि शेरबहादुरको दिमागमा नेपालमा माओवादी र प्रहरीको लडाँई छ, छोप्छन्, पिट्छन्, भोकै बसाउँछन् भन्ने छाप गहिरो बसेको छ । ‘राम्रोसँग कान नसुन्ने रैछ, मोबाईलमा कुरा हुँदा हिन्दी बोल्छ,’ पार्वतीले सुनाउनुभयो, ‘पहिला जस्तो छैन, शान्ती छ, आईज बाबू भन्दा नसुनेझै गर्छ, एकोहोरो बन्छ, पहिलेकै कुरा गर्छ ।’
सानैमा पाएको यातनाले छोरा अहिलेपनि त्रासमा रहेको आमा पार्वती बताउनुहुन्छ । ‘छोराको मन कसोरी फर्काउने होला,’ भावुक बनेकी पार्वतीले छोराको फोटो देखाउँदै भन्नुभयो, ‘छोरो आउँदैन, आफू बाँचे जस्तो लाउदैन ।’ आफ्नो साथमा रहेका श्रीमान् २०६७ सालमा बितेपछि उहाँलाई झन् एक्लो लागेको छ । छोरो आईदिए त कसैका भाँडा माझेर पनि पाल्ने मन छ उहाँको ।
दिनरात छोराकै सम्झनामा आँशु बगाएर बिताउने उहाँलाई सरकारले जनता आवास कार्यक्रमबाट घर बनाईदिएको छ । तर एक्लै घरमा मन बस्दैन उहाँको । भएको छोरा आईदिए उहाँलाई त्यो भन्दा सन्तोष अरु लाग्ने थिएन । ‘अगेनामा आगो बाल्दा छोराको भागको पकाउन मन लाग्छ, छोरासँगै बसेर रुखोसुखो खान मन लाग्छ’ । पार्वतीले भन्नुभयो, ‘सन्तान साथमा नहुँदाको पीडा म बुढीले नमरुन्जेल भोग्ने भए ।’
बिरामी हुँदा र घरमा खानेकुरा नहुँदाको पीडा उहाँलाई सहिनसक्नु हुन्छ । काम गर्न सक्ने उमेर छैन, उब्जनी गर्न जग्गा छैन । अभावमा दैनिकी काट्न बाध्य रहेकी उहाँलाई सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताले भने बाँच्न सघाउ पु¥याएको छ ।
रुकुम सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल भएकोले पनि पार्वती जस्ता धेरैले यस खालमा पीडा भोगिरहेका छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि द्वन्द्व पीडित लक्षित प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको द्वन्द्व पीडितहरुकै गुनासो छ । जिल्लामा द्वन्द्वको कारणले मनोसामाजिक रुपमा परेको गहिरो असर न्युनिकरणका लागि उचित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
