काठमाडौँको किर्तिपुरमा रहेको राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्रमा कर्मचारीले तालाबन्दी गरेका छन् । ८ वर्षदेखी सञ्चालनमा रहेको केन्द्रमा सबै करार कर्मचारी राखिएको र नियुक्ति सम्झौता तथा तलव सेवा सुबिधामा पटक पटक समस्या आएपछि कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन् । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण चैत २९ गतेदेखी केन्द्रको काम ठप्प छ ।

चीन सरकारको सहयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेको केन्द्रमा करार कर्मचारीको नियुक्ती, तलव भत्ता र अनुसन्धानमै असर पर्ने गरी कार्यकारी अधिकृतको कार्यशैली देखीएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलीत भएका हुन् ।

आफुहरुलाई करारमा नराखी स्थायी नियुक्तीको प्रकृयामा लैजानुपर्नेे, ओएनएम सर्भे पछिको प्रगति कहाँ सम्म पुग्यो भन्ने कुरा कर्मचारीलाई अवगत गराउनु पर्ने, सरकारको प्रचलित नियमअनुसार सम्पूर्ण सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने, ४ महिना देखि रोकिएको तलब भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने, ४ महिनादेखी रोकिएको करार सम्झौता तुरुन्त गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।

कर्मचारी नियुक्ती गर्दा ३ महिने करार सम्झौता गरिरहनुपर्ने तथा आफुहरुलाई पटक पटक अन्तवार्ता दिनुपर्ने र नियुक्ती हुनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गराउनुपर्ने केन्द्रकी नायब सुब्बा अप्सरा अधिकारीले बताईन् । “पटक पटक जतीजना कार्यकारी निर्देशक आउनुहुन्छ । वहाँहरु सबैलाई नयाँ कर्मचारी झैँ बनेर अन्तवार्ता दिएर नियुक्त हुनुपर्ने बाध्यता छ, यो हटाउनुपर्छ।” अधिकारीले भनीन् ।

कर्मचारीहरुले पदीय भुमीका र अधिकार नदिइदा काम गर्न समस्या भएको गुनासो समेत गरेका छन्। प्रशासनको पाउनुपर्ने अधिकार पनि पाइएको छैन् । काम कसरी गर्न सकिन्छ र ? कार्यकारी निर्देशकले अधिकार नदिँदा अरु कर्मचारीको रिस मसंग आइपुग्छ।” प्रशासनिक फाँटकी शाखा अधिकृत रिता गौतमले भनिन्।

कार्यकारी अधिकृतले बजेट व्यवस्थापन र कर्मचारीसंग मैत्रीपुर्ण व्यवहार गर्न नसकेका कारण अनुसन्धानको काम नै प्रभावित भएको अनुसन्धान अधिकृत अनिलसिंह बस्नेतले बताए। “गत बर्ष कुरिलोको अनुसन्धान ग¥यौँ, हिराको धुलोले क्यान्सरमा काम गर्छ भन्ने अनुसन्धान ग¥यौँ । हामीले गाउँघरको जडीबुटीका बारेमा परिक्षण र अनुसन्धान ग¥यौँ । तर, नेपालमा हामीले बनस्पतीको डिएनए डाटाबेश भएर अनुसन्धान ग¥यौँ तर यसरी हामीले गरेका अनुसन्धानहरु पेन्डिङ छन् । कहिले बजेट अभाव भनिन्छ, यहाँ भएका महंगा उपकरणहरुको उपयोग पनि हुन सकेको छैन् ।” बस्नेतले भने । बस्नेतले प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सिद्धार्थ ठाकुर अनुसन्धान र कर्मचारीको समस्या समाधानका कुरामा बजेट अभावको कारण देखाउदै तर्किने गरेको बताए। कर्मचारीले ताला लगाएपछि निर्देशकले समन्वय र छलफलकोे पहल नगरेको कर्मचारीको भनाइ छ । आफ्ना मागहरु वेवास्ता गरिए कडा आन्दोलनमा उत्रने उनीहरुको चेतावनी छ । “चैत २३ गते निर्देशक ज्यूसंग बसेर हाम्रा माग सुनाएका हौँ, उहाँले २८ गतेसम्म समाधान हुन्छ भन्नुभएको हो । तर त्यसपछि हामीसंग कुनै छलफलमा नै हुनुहुन्न।” अनुसन्धान अधिकृत रमेशराज पाध्यायले भने, “यतिन्जेल तालामात्र लगाएर शान्त रुपमा आन्दोलन गरेका हौँ । अब पनि हाम्रा मागलाई वेवास्ता गरिए कडा आन्दोलनमा उत्रीन बाध्य हुनेछौँ।”

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. सिद्धार्थ ठाकुरले भने कर्मचारीको समस्याका बारेमा आफु जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागी निरन्तर प्रयासरत रहेको बताएका छन् ।

केन्द्रमा ६३ जना नै करार कर्मचारी छन्। उनीहरुको करार सम्झौता मंसिरदेखी रोकिएको छ। तलव पाएका छैनन्। अघिल्ला वर्ष खाइपाइ आएको दशैँभत्ता र पोशाकभत्ता यसवर्ष पाएका छैनन् । कार्यकारी निर्देशक ठाकुरले कर्मचारीका समस्या आफ्नो पनि समस्या भएको भन्दै आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरे। “दुःख मलाई नी लागेको छ। कर्मचारी खुसी भएर काम गरे मलाई पनि सजिलो हो। समस्याबारे म पनि चिन्तित छु।” उनले भने।

त्रिभुवन विश्वबिद्यालयको जग्गामा ५४ करोड लागतमा निमार्ण भएको केन्द्र स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको सरकारी कार्यालय हो तर करार कर्मचारीका भरमा केन्द्र सञ्चालीत छ जसका कारण कर्मचारीहरुले समयमा तलव पाउदैनन् । कर्मचारी नियमावली अनुसारको सेवा सुविधा पाउँदैनन् र अनुसन्धान नै प्रभावित हुन्छ । कर्मचारीले संस्था र कर्मचारी दुवैलाई स्थायीत्व दिन स्थायी नियुक्तीको प्रकृयामा लैजान माग गरेका छन् । मागको पहिलो बुँदामा नै प्रष्ट रुपमा स्थायीत्वको बिषय उठान गरिएको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कर्मचारी आन्दोलनको कारण तलब मात्र भएको भन्दै केही दिनमा तलब निकासा हुने जवाफ दिएको छ । “उहाँहरुको आन्दोलन तलबका लागी बजेट नपुगेर रोकिएको हो, अब केही दिनमा नै बजेट निकासा हुन्छ।” मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने।

श्रेष्ठले कर्मचारीको स्थायीत्वको मागबारे भने कुनै एउटा कर्मचारीले आन्दोलन गर्दैमा स्थायी नहुने जवाफ दिए । कर्मचारीले स्वतः स्थाइ हुने माग नराखी स्थायीत्वको प्रकृयामा लैजानुपर्ने माग राखेको बारे बुझाएपछि श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सर्वाधीक महत्वको बिषय भएको बताए। “सरकारले प्रकृयामा लैजान्छ, त्यो हाम्रो प्राथमीकताको कुरा हो, कुनै एकजनाले आन्दोलन गर्दैमा कोही स्थायी हुँदैन्, स्थायीको प्रकृयाका लागी नियमावली, ऐन, विनियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको छुट्टै प्रकृया हुन्छ, कार्यक्षेत्र हुन्छ । अहिले उहाँहरुले पैसा नपाएर हो त्यो हुन्छ।” उनले भने ।

सरकारी कार्यालयमा करारमा कर्मचारी राखेर स्थायी नियुक्तिको प्रकृयामा नगइ कार्यालय सञ्चालन गरेकोमा कर्मचारीको तिव्र असन्तुष्टि छ ।