सोसल मिडिया
२०७४ को निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संघ र सात प्रदेशमा प्रदेश सरकारहरू गठन भए । यसैको सिलसिलामा प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यका नाताले मलाई पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकासमन्त्री बन्ने अवसर पार्टीले दियो ।
प्रदेश स्वयम् पहिलो र नयाँ संरचना भएका कारण यसको विभागीय कामका साथै थुप्रै संरचनागत व्यवस्थापनका काम त छँदै थिए । यसका अलावा हामीले केही नवीनतम् काम गर्न आवश्यक थियो नै ।
आफ्ना विभागीय कामका साथै दुईवटा नवीन र 'मेगा–साइज' परियोजना निर्माण गर्ने मनमा कौतुहलता जाग्यो । र, तत्काल मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह गर्ने काम भयो । मुख्यमन्त्री स्वयम्ले पनि अति उत्साहित ढंगले तत्काल समर्थन गर्नुभयो र कामअगाडि बढाउने निधो भयो ।
ती दुई परियोजनामध्ये एक थियो, कर्णाली कोरिडोरको सुर्खेतदेखि हिल्सासम्मको टु–लेन फास्ट–ट्रयाक रोड र अर्को थियो, माउन्टेन युनिर्भसिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी ।
सुर्खेत–हिल्सा टु–लेन फास्ट–ट्रयाक
कर्णाली कोरिडोर पश्चिम नेपालको लाइफलाइन हो । यसलाई कम्तीमा सुर्खेत–हिल्सा टु–लेन फास्ट–ट्रयाकको रूपमा विकास गर्न सकियो भने कर्णाली मात्र हैन, देशको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । कर्णाली प्रदेशभित्रको पर्यटकीय सम्भावना मात्र नभएर मानसरोवर कैलाश दर्शन गर्न जाने लाखौँ धार्मिक पर्यटक यो सडक भएर यात्रा गर्नेछन् ।
उत्तर दक्षिणका छिमेकी देशहरूसँग जोड्ने सडक भएको हुँदा यसलाई पश्चिम नेपालको व्यापारिक सडकको रूपमा विकास गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ । यस खालका थुप्रै सम्भावना बोकेको यो सडकलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको 'रारा– क्याबिनेट'ले समेत एकल एजेण्डाको रूपमा पास गरी कार्यान्वयका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रारम्भिक सर्भेसमेत गराई उक्त रिपोर्टसहित नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयका लागि अनुरोध गरेको हो । प्रारम्भिक सर्भेअनुसार सुर्खेत–हिल्सा सडकको लम्बाइ ४०३ किमी छ । सुर्खेतबाट हिँडेको गाडी सहजै ८ देखि ९ घण्टाभित्र हिल्सा पुग्नेछ । यसको कुल लागत करिब ६४ अर्ब लाग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।
यसको लागत ठूलो भएकाले नेपाल सरकारले कुनै दातृ निकायसँगको साझेदारीमा निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको निर्माण अवधि चार वर्ष छ महिना लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
देशको आर्थिक विकासमा गति दिन सक्ने यो परियोजना निकै सम्भावनायुक्त छ । यसमा राज्यले लगानी गर्न पछि हट्न हुँदैन र कर्णालीको निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ । विकास नेतृत्वको पहुँचले मात्र हैन, आवश्यकता र सम्भावनाले गर्नुपर्छ ।
माउन्टेन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी
माउन्टेन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी हाम्रो अर्को शैक्षिक सपना हो । हिमाली क्षेत्रको बाहुल्य रहेको कर्णाली प्रदेशमा यो विश्वविद्यालय 'ग्लोबल ड्रिम' हुन सक्छ ।
नेपालमा रहेका अधिकांश विश्वविद्यालयमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप र अराजकता, अव्यावहारिक र गुणस्तरहीन शैक्षिक प्रणालीलाई विस्थापित गर्न आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा कर्णालीबाट सानै भए पनि फरक प्रकृतिको गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा दिने गरी यो विश्वविद्यालयको विधेयक ल्याइएको हो ।
मुख्यमन्त्री संरक्षक रहने र वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्नेबाहेक राजनीतिक सहभागितालाई करिब निषेध नै गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा रहँदै आएका परम्परागत संरचनालाई चुस्त पारी ट्रस्टी मोडलमा सञ्चालन गर्ने र कुलपतिको खुला विज्ञापनवाट नियुक्त गरिने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत व्यवस्थापनका हिसाबले सरकारी निजी र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, अध्ययन अनुसन्धानका लागि समेत विश्वबजारमा बिक्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । माउन्टेन–इकोलोजी एण्ड एग्रिकल्चर, रोबर्टिक साइन्स, हर्वल साइन्स, माउन्टेन इन्जिनियरिङ, माउन्टेन टुरिज्म एण्ड हस्पिटालिटीलगायतका नवीन पाठ्यक्रम यो विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराइनेछ । हिमाललाई माया गर्ने दुनियाँका कुनै पनि अध्यताले यो विश्वविद्यालयमा सेवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस खालको पवित्र उद्देश्यका साथ कर्णालीमा कल्पना गरिएको विश्वविद्यालय सबै राजनीतिक दल, शैक्षिक जगत्ले सकारात्मक भावनाका साथ आवश्यक सहयोग गरिरहेकै थिए । यो विधेयकको कल्पना मात्र हैन, निर्माणमा निकै मिहिनेत र ऊर्जा हामीले खर्चेका छौँ ।
कणाली प्रदेश सरकारबाट प्रदेशसभामा टेबुल गरिएको यो विधेयकलाई कतिपय साथीहरूवाट प्राइभेट बिलका रूपमा अनावश्यक प्रचार गर्ने काम भयो । काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु भनेजस्तो अवस्था सिर्जना भयो यो विधेयकमा । अनावश्यक राजनीतिकरणको चपेटाबाट यो विधेयकले बोकेका सपनाहरू प्रताडित भए र अधुरा रहे ।
प्रदेशसभाको कार्यकाल करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सम्भवत: प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा यो विधेयकले कानुनको रूप लिने अवस्था म देख्दिनँ । यो हाम्रो ड्रिम हो, तर यसलाई राष्ट्रको ड्रिम बनाउन सकिन्छ । त्यति मात्र नभएर यसलाई 'ग्लोबल ड्रिम'को रूपमा विकास गर्दै विश्वको उन्नत शैक्षिक हव बनाउन आवश्यक छ ।
- कर्णाली प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलको यो विचार शिलापत्रबाट साभार गरिएको हो ।
