सोसल मिडिया
हाम्रो समाज सामन्ति सत्ता, शोषण, दमन, अत्याचारका विरुद्व लडाई लडि आएको समाज हो। तर विडम्वना एकतन्त्रिय सत्ता स्वार्थको विरुद्वमा मुठ्ठि कसेको नेपाली समाज आज सिमित स्वार्थ झुण्डहरुको बलिको बोका बनेको छ। थुप्रै त्याग बलिदान र सङ्घघर्ष गरेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र शव्द समाहित भएको र समाजवाद उन्मुख सामाजिक व्यवस्था कायम गर्ने प्रतिवद्वताको संहिताकरण गरिएको संविधान निर्माण गरी विजय उत्सब मनाएका जनता आज छाङ्गाबाट खसेझै भएका छन।नत लोकतन्त्र आएको महशुस गरे नत व्यवस्थाले काचुँली फेरेको।
हुनत आज विश्वभरको लोकतन्त्र बहुमतको शासन गर्ने संयन्त्र बनेको छ। जहाँ अल्पमतको कदर गर्ने भनेपनी त्यस्तो गरिएको विरलै देखिएको छ। नेपालको लोकतन्त्र वास्तविक लोकतन्त्र होइन। यो बुर्जुवाहरुको स्वार्थहरुको संस्थागत अवतरण हो। हाम्रो समाज दलाल पूँजिपतिको नियन्त्रणमा छ। कानून, न्याय जनताको नभई सिमित स्वार्थ समूहहरुको भएको छ। निर्वाचन प्रक्रियालाई लोकतन्त्रको मुटु मानिन्छ। तर निर्वाचनमा भाग लिन सर्वाहारा, किसान, उत्पिडित वर्गहरुको लागि आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै भएको छ। जहाँ हिजो केन्द्रिकृत राज्य संरचनाको खिलाप आवाज एकिकृत गरी सामाजिक न्यायको लागी मार्न र मर्न तयार भएको शक्ति आज यहि व्यस्थाबाट पीडित बनेको छ।
कुनै पनी व्यवस्था आफैमा पूर्ण रुपमा खराब वा राम्रो भन्ने त हुदैन। तर नेपालमा अहिले लोकतन्त्र छैन। समाजवादको त छत्रछाँयासम्म छैन। छ त केवल बुर्जुवातन्त्र। अब लोकतन्त्रवादी तथा समाजवादीहरुले यो देशमा रमाई रहेको बुर्जुवातन्त्रलाई कसरी लोकतन्त्रको आडमा नियन्त्रणमा लिने भन्ने बारे गहण कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ। चाहे त्यो शिक्ष होस या स्वास्थ्य, न्याय, कानून सबै जनताको नियन्त्रणमा छैन। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर बडो गर्व, फुर्तिका साथ देशको मूल कानूनमा लेखियो। तर कागजमा लेख्दैमा आउदैन। अहिले व्यवहारमा त हामी कागजमा सिमित अधिकारमा रमाउन नपाएका विचरा भएका छौ।
वास्तवाम बुर्जुवा लोकतन्त्रमा समाजवादको बाजा बजाउन खोज्नु बालुवामा पानी राखे जस्तै हुन्छ। यो अवस्था आउनुको पछाडि अनेक कारणहरु हाम्रो सम्मुख हुन्छन। जसमध्ये शिक्षालाई उत्पादनसंग जोड्न नसक्नु एक कारक तत्व हो। जसको बारेमा माक्सवादी चिन्तन अर्थपुर्ण मानिन्छ। कार्ल माक्सका अनुसार शिक्षालाई श्रमसंग जोड्नुपर्छ। जसले शिक्षाका तीन आयामहरु जस्तै बौद्विक शिक्षा, शारीरिक विकास र पोलिटेक्निक शिक्षालाई सम्बोधन गर्छ। जसले उत्पादन पद्वतिमा आधुनिकरणको उदय भई वर्तमान विश्व समाजको आवश्यक्तालाई समेट्छ।
पटक पटक संवैधानिक व्यवस्था विरुद्व काम गर्ने अनी संविधानवादको व्याख्या गर्ने प्रतिगमनकारी नेतृत्वलाई जनताले सजाय दिन आवश्यक छ। हामीसंग कानून पनि छ तर त्यो कमजोर वर्गको लागि मात्र हो भने सत्ताको मोहमा हुर्केकाको लागी ति कानून केवल पन्नामा कैद गरिएका अक्षर हुन। पछिल्लो समयको घटनाक्रमले पनि प्रष्ट्याउछ कि, यो देशमा जनताको त्याग, बलिदान, सङ्घर्षले कागजी मान्यता पाएपनी संस्थागत हुन सकेको छैन।
आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागी बन्द सूची बुझाउने सबै राजनीतिक दलहरुले सत्ताको पहुँचमा हुनेहरुको राम्रैसंग समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराएका छन। वास्तवमा राज्य शक्ति भन्दा बाहिर रहेका वर्गहरुको राज्य सञ्चालनमा अर्थपूर्ण सहभागिताको लागी व्यवस्था गरिएको समानुपातिक प्रणालीको मजाग बनाइएको छ। हुनत दलाल पुँजिपतिहरुको अधिनमा राज्य चलेपछी हुने यहि त हो।
अर्को बिडम्बना हिजो युगान्तकारी परिवर्तनको लागी योद्वाको भुमिका निर्वाह गरेकाहरु सत्तामा पुगे पनि तिनिहरुले जनताप्रति विश्वास घात गरे। साथै परिवर्तन संस्थागत हुन नसक्नुको मुख्य कारण परिवर्तण विरोधिहरुको बाहुल्यता हुनु हो। जुन आवाज बारम्बार गैरसंवैधानिक कदम मार्फत प्रस्तुत भइरहेको छ। न्यायपालीका शक्ति पृथकिकरणको सिद्वान्तलाई अनुशरण गर्ने हो भने शक्तिशाली निकाय हो। जसले न्यायीक पुनरावलोकनको अभ्यास समेत गर्छ। तर न्यायपालिकामा राजनीतिक नियुक्तिले यसको गरिमा जोगाउन हम्मेहम्मे पारेको छ। न्यायधिशहरु नेताकेन्द्रीत हुदा न्यायपालिका पार्टिको कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बन्ने आशंका देखिनु स्वभाविक हो। तसर्थ न्यायपालिकालाई बदनाम गर्ने पात्रहरुलाई समयमै तह लगाउनुपर्छ।
राज्यका सम्पुर्ण अंगहरुको कार्य सम्पादन हेर्दा यस्तो लाग्छ कि के यो देशमा सामन्ति सत्ता नयाँ स्वरुपमा आएको हो। जसमा लोकत्रान्त्रिक मुलुकको नाम दिदैमा लोकतन्त्र आउछ भन्ने भ्रम पालेका राजनीतिकर्मिहरु पनि चुनौति हुन। राज्यले नागरिकलाई विना सर्त उपलब्ध गराउनु पर्ने सामान्य सेवा सुविधा लिनको लागि महाभारत हुन्छ। सार्वजनिक अस्पताल अस्तव्यस्त छ। शिक्षण संस्था तोडफोड, तालाबन्दिले ग्रस्त छन। रगतलाई पसिनामा बदलेर किसानले कृर्षिजन्य उत्पादन गर्छन् तर उत्पादनले बजार र उचित मुल्य पाउँदैन। श्रमिकहरुको सम्मान गरिदैन। बिद्यालयहरुको व्यवस्थापन र त्यहाँबाट दिइने शिक्षा समेतमा राजनीति गरिन्छ। विभिन्न बाहानामा शिक्षण संस्थाहरुलाई अनावश्यक तनाव दिइन्छ। चन्दा नदिएको र आफ्ना अस्वभाविक माग पुरा नगरेको भन्दै राजनीतिक दलका केहि झोलेहरु, अन्धभक्तहरु आन्दोलन गर्छौ भन्दै घुर्कि लगाउछन्।
राज्यको ढुकुटिलाई पेवा सम्झिन्छन्। यति सम्म लुट्छन कि ढुकुटि, स्रोत, साधनको अस्तित्वनै धरापमा पर्छ। हुँदाहुँदा कोरोना महामारिको बेला समेत स्रोत दोहन गर्न पछि नहट्ने प्रवृत्ती देखियो। सामान्य सर्वहारा वर्ग चुनाबमा उम्मेदवार हुने सपना देख्नु सम्म कठिन भएकोछ। लाखौ युवा शक्ति विदेशि रहेका छन। देश निर्माणको प्रमुख आधार युवा देशमै नरहे देश बन्दैन भन्ने करा सत्तरी बर्षे युवाहरुले बुझेका छन कि छैनन होला ?
समग्र राज्य जनताको चाहना बमोजिम चल्ने भनेपनी त्यसो भएको छैन। यदि जनताकै इच्छा अनुसार देश चलेको भए के जनता सिटामोल, गास, वास, कपास नपाएर ज्यान गुमाउथ्ये होला र ? अझै पनी सामन्ति शासनको जाँतोमा पिसिन तयार हुन्थ्ये होला र ? केन्द्रीकृत, सामन्ति, निरङ्कुश राज्य व्यवस्थाका विरुद्व हाँसि हाँसि मर्न तयार भएका जनताले आजको यो लोकतन्त्रको खोल ओडेको व्यवस्थाका हर्कत व्यहोर्न पर्थ्योहोला र ? त्यसैले त यो बुर्जुवा लोकतन्त्र हो। राज्य कसले चलाउछ जनतालाई नै थाहा छैन। निर्वाचन गराउनु, कागजमा उतार्नु मात्रै लोकतन्त्र हो भन्नेहरु पनि दोषि छन। बुर्जुवा लोकत्त्रमा यही हुन्छ। भइरहेको छ। तबसम्म चलिरहन्छ जबसम्म बुर्जुवाहरुलाई तह लगाइदैन।
दलाल पुँजिपतिहरुले विकासमा सहयोग कहिल्यै गर्दैनन। उनिहरुले हरेक कुरामा फाइदा खोज्छन। देशलाई व्यक्तिगत फाइदाले समृद्व वनाउदैन। अस्तित्व धरापमा पारिदिन्छ। यदि सिमित व्यक्ति समृद्व बन्दैमा देशका नागरिक समृद्व हुने भए भारतका केहि व्यक्ति र नेपालका केहि व्यक्ति सम्पन्नशाली छन्। किन छ गरिबि, किन छ अन्याय, किन छैन शान्ति ? किन छ भने यो बुर्जुवा लोकतन्त्र हो। यसको सामाजिक चरित्र यस्तै हुन्छ। यो एक्काईसौ शताब्दिको सामन्ति, निरङ्कुशतामा आएको आधुनिकिकरण विस्तारित रुप हो। जसले समाजलाई विनाशतिर लैजादै छ।
