प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले पत्रकारका लागी सरकारले अझै कडा कानुन ल्याउन लागेको भन्दै समयमै सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।

बिहिबार ललीतपुरमा प्रेस काउन्सिल नेपाल र पत्रकार महासंघ ललितपुरले गरेको आचारसंहिता तथा भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले केही महिनाभित्रै प्रेस मिडिया एक्ट आउन लागेको जानकारी दिँदै कुनै एउटा समाचारका कारण कसैको मानहानी वा क्षती पुगेको उजुरीका आधारमा पत्रकारलाई लाखौँ रुपँैया सम्म सम्म जरीवाना भराउने ऐन आउन लागेको जानकारी दिए।

‘यो कानुन आयो भने पत्रकारले एउटा समाचार लेखेकै भरमा सजाय भोग्नुपर्ने स्थीती हुन्छ।’ कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । पत्रकारले आचारसंहिता भन्दा बाहिर गएर मनगढन्ते समाचार लेख्दा यो स्थीती आएको भन्दै उनले नयाँ ऐन आएको खण्डमा स्वरोजगार पत्रकार र साना मिडिया सञ्चालकहरुले घरखेत बेच्ने स्थिती आउने भन्दै सचेत गराए।

‘एउटा समाचारमा लेखिएको बिषयले कसैलाई मानहानी भयो भनेर प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिएको भरमा कारबाही हुने ऐन आउँदैछ।’ कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यदी यस्तो भयो भने साना स्वरोजगार पत्रकार र मिडियाको के हालत हुन्छ।’ उनले पत्रकारले संयमीत भएर समाचार सम्प्रेषण नगरे स्थिती भयावह हुने बताए ।

कार्यक्रममा प्रमुख वक्ता महान्यायधीवक्ता अग्नि प्रसाद खरेलले समाचार लेख्दा घटना तथा अपराधको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी नलेख्न पत्रकारलाई आग्रह गरे ।

महान्यायधीवक्ता खरेलले पत्रकारले अनुसन्धान चलीरहेका व्यक्तीका बिषयमा अपराधीजसरी समाचार लेख्दा अनुसन्धान नै प्रभावीत हुने गरेको बताए। ‘मेरो विनम्रतापुर्ण कुरा के हो भने, घटनाको कुरा बाहिर आओस् त्यो जस्ताको तस्तै आओस्।’ खरेलले भने, ‘अनुसन्धान चलीरहेका व्यक्तीका बिषयमा, मुद्धा चलीरहेका बेला, घटनामा संलग्न भएको एकिन नभईरहेका बेला समाचार लेख्दा अलीकती घोत्लिनुपर्छ की भन्ने मेरो अनुरोध हो।’

खरेलले बालबालीका महिला, अपांगता भएका व्यक्तीका बिषयमा लेखीने समाचारमा पनि संवेदनशिल हुन पत्रकारलाई आग्रह गरे।

यसबिच सरकारले समाचारका कारण व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पुगे १० लाखसम्म जरिबाना हुन सक्ने गरी कानून बनाउन लागेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने तयारी गरेको ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले समाचारका कारण प्रतिष्ठामा आँच पुगेमा १० लाख जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

कुनै समाचार सामाग्रीले व्यक्तिको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँ देखि दश लाखसम्म रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।