सोसल मिडिया
चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा १९ पुल र एक सय ६२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का नै आह्वान भएको छैन । आव ०६४/६५ देखि सुरु भएको आयोजनाकोे सुरुवाती निर्माण सम्पन्न गर्ने आर्थिक वर्ष आव ०७३/७४ मा थियो । तर, उक्त अवधिमा आयोजना निर्माण सम्पन्न नभएपछि म्याद थप गरेर आव ०७९/८० सम्म पुर्याइएको थियो । तर, निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम समय चालू आवमा समेत विभिन्न ठाउँमा बन्ने १९ पुलको ठेक्का नै आह्वान भएको छैन ।
साथै, विभिन्न खण्डका एक सय ६२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का आह्वान नभएको आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बताए । यद्यपि, बाँकी पुलमध्ये केही स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
आयोजना कार्यालयका अनुसार कास्की खण्डको ३८ किमि सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का आह्वान भएको छ । हाल त्यसमा आएका प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ । योबाहेक धादिङ खण्डको २० किमि, कास्की खण्डको ३८ किमि, सिन्धुपाल्चोक खण्डको २१ किमिलगायतका एक सय २४ किलोमिटर सडकखण्डको कालोपत्रे गर्ने ठेक्का नै आह्वान भएको छैन । हाल उक्त सडकखण्डमा ग्राबेल गर्ने काम भने भइरहेको छ । त्यसकारण पनि कालोपत्रेको ठेक्का आह्वान गर्न ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । यसका अलावा अन्य प्राविधिक समस्याका कारण पनि ठेक्का आह्वान हुन नसकेको उनले बताए ।
एक सय ३७ पुलमध्ये ९४ निर्माण सम्पन्नयस आयोजनामा कुल एक सय ३७ वटा पुल निर्माण हुनेछन् । त्यसमा ९४ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । त्योबाहेक २४ पुल भने निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । दुई लेनको यस सडकको कुल लम्बाइ भने १८ सय ७९ किमि छ । त्यसमा १२ सय ८१ किमि सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । त्योबाहेक ३९२.३ किमि सडकमा कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ । यसका साथै दुई सय पाँच किमि सडक भने कालोपत्रे गर्नै बाँकी देखिएको छ । त्यसमा हालै ४३ किमिको दोलालघाट–नेपालथोक खण्डको सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
बुढीगण्डकीको डुबान क्षेत्रमै सडक,अन्योलमा विभाग यसैबीच धादिङ खण्डको २० किलोमिटर सडकखण्ड भने १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम (डुबान क्षेत्र)मा पर्ने पक्का भइसकेको छ । तर, सडक विभाग भने सोही सडक कालोपत्रे गर्ने कि वैकल्पिक सडक बनाउने भन्ने विषय अन्योलमा रहेको छ । यद्यपि, हाल यस विषयमा छलफल भइरहेको आयोजना प्रमुख हरिकुमार पोखरेलले बताए ।
यसमा बनाउन सकिने वैकल्पिक सडकको लम्बाइ भने ६६ किलोमिटर लामो हुन्छ । उता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने बुढीगण्डकी बनाउन ८–१० वर्ष लाग्ने भन्दै तत्काललाई त्यहाँको सडकखण्ड कालोपत्रे गर्न पत्र पठाएको छ । साथै, त्यसमा बुढीगण्डकी आयोजनाबाट नै मुआब्जा दिएकाले थप मुआब्जा दिनुनपर्ने ठहर छ । त्यो अवस्थामा तत्काल सोही खण्ड कालोपत्रे गर्ने र बिस्तारै वैकल्पिक सडक बनाउने आयोजना कार्यालयको योजना छ । तर, अहिले बुढीगण्डकी आयोजनाबाट मुआब्जा पाइसकेका स्थानीयले सडकबाट पनि मुआब्जा माग गरेका छन् । सोही कारण यस मामलामा निर्णय गर्न नसकिएको पोखरेलको भनाइ छ ।
पाँच वर्ष म्याद थप्ने तयारी आयोजनाको हालसम्मको समग्र प्रगति, बाँकी कामलगायतका आधारमा चालू आवमै निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना छैन । हालसालै सम्झौता गरिएका ठेक्काको म्याद पनि तीन–चार वर्ष तोकिएको छ । ठेक्का लाग्न बाँकी पुल तथा सडकहरू बनाउन पनि वर्षाँै समय लाग्छ । यस्ता परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोजना प्रमुख पोखरेलले बताए । समग्रमा पाँच वर्ष म्याद थप्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । ‘यो आवमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्भावना छैन । तसर्थ, पाँच वर्ष म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘अब त्यसमा सरकारले कति समय दिन्छ, त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्छौँ ।’
कति भयो खर्च र भौतिक प्रगति ? यस आयोजनाको लागत अनुमान ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमा हालसम्म ५९ अर्ब ६८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीयतर्फ हालसम्म ७०.७८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । भौतिकतर्फ भने ६५.३५ प्रतिशत प्रगति भएको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ ।
भेरी पुलको ठेक्का तोडियो राम्रोसँग काम नगरेपछि सडक विभागले भेरी पुलको निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोडेको छ । गत साता मात्रै निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोडिएको आयोजना प्रमुख पोखरेलले बताए । साथै, सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले १२ करोड रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । यस्तै, खोटाङस्थित पंख्खु खोलापुलको ठेक्का पनि तोड्ने तयारी भएको उनले बताए ।
आयोजनामा देखिएका समस्या सडक विभागले आयोजना निर्माणमा अझै पनि विभिन्न समस्या देखाएको छ । गोरखा, नुवाकोट र लमजुङमा रूख कटानीमा समस्या देखिएको छ । यस्तै, निर्माण सामग्रीको अभाव, उत्खनन विवाद, मुआब्जा विवाद, सडक सीमा यकिन नहुने, निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीजस्ता समस्या भएको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ । त्यसको समाधान गर्न नीतिगत तथा व्यावहारिक रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने आयोजना कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । -नयाँपत्रिका
