सोसल मिडिया
रुकुम पश्चिम / निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन (प्याब्सन) ले राज्यले आफूहरुलाई सौतेलो व्यबहार गरेको उल्लेख गरेको छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययनमा दिईने आरक्षण तथा छात्रबृति र सिटिइभिटीईबाट प्रदान गरिने छात्रबृतिमा नीजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई बञ्चित गराईएकोमा प्याब्सनले आपत्ति जनाएको छ ।
प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष बिमल कुमार शर्माले राज्यबाट हुने यस्तो खालको सौतेलो व्यवहारको घोर भत्र्सना गर्नुभयो । प्याब्सनको बार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको उक्त कुरा उल्लेख गर्नुहुँदै अध्यक्ष शर्माले शैक्षिक क्षेत्रमा नीजी क्षेत्रको लगानी सकारात्मक हुँदा पनि राज्यले विभेद गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
तीन वर्षदेखि स्थानीय सरकारले समेत शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई सकारात्मक रुपमा नलिएको अध्यक्ष शर्माले उल्लेख गर्नुभयो । नयाँ अनुमतिका लागि प्रक्रिया पु¥याएर फाईल पेश गरेका नीजि विद्यालयहरुलाई २०७६ साल देखि स्थानीय सरकारले अनुमति नदिदा लगानीकर्ताहरुमा निराशा छाएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
अनुमति नपाएर अवैधानिक रुपमा केहि वर्ष यता संचालनमा रहेका स्कुललाई नियमनको पहल कतैबाट नभएको तर कुनै गाउँपालिकाहरुमा संस्थागत विद्यालय नियमन भन्दै संचालक र प्रधानाध्यापकलाई विभिन्न किसिमले स्पष्टिकरण सोध्ने काम भएको प्याब्सनले जनाएको छ ।
स्थानीय तहका कुनै वडाहरुमा संस्थागत विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावक तथा कर्मचारीहरुलाई वडाबाट जारी गरिने सेवा सुविधा कटौती गर्ने उर्दी जारी हुनु, मासिक शुल्क कम दिएर शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलब सरकारी सरह बनाउन निर्देशन दिनेकार्य प्याब्सनको लागि चुनौतिपुर्ण रहेको अध्यक्ष शर्माले जनाउनुभयो ।
जिल्लामा रहेको २१ वटा निजी तथा आवासीय विद्यालयमा निजी क्षेत्रको २५ करोड १९ लाख लगानी रहेको जनाईएको छ । प्याब्सन रुकुम पश्चिमका अनुसार हाल जिल्लामा मावि तहका ६ वटा र आधारभूत तहका १५ वटा नीजी विद्यालय प्याब्सनमा आबद्ध रहेका छन् । नीजी विद्यालयमा ६ हजार २२१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने ३४१ जना शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।
