सोसल मिडिया
नेपालको इतिहासमा माघ महिनाको विशिष्ट महत्व छ । १०४ बर्ष लामो राणा शासनको अन्त्यका लागि संघर्ष गर्दा मारिनु भएका धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठ ४ जना शहीदलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ । त्यो बेला युवाहरुलाई न्यायालयले साथ दिने आशा थिएन । पार्टी, दल र समाजले जुलुस लगाएर वा भनसुन गरेर बचाउने ठाउँ पनि थिएन । संगसंगै माघ १९ गते २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता टेकओभर गरेर लोकतन्त्रलाई बन्धक बनाएको दिन । यसलाई हाम्रो मिडिया चुकेको महिनाको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । हालसालैको एउटा प्रसंग हो - २०७५ साल माघ ७ गते राती पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी सर्ने र श्रीपेच लगाउने भनेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । आज महिनौं भैसक्यो, ज्ञानेन्द्र कहाँ हुनुहुन्छ ? हाम्रो मिडिया चुकेको र विश्वसनीयता गुमेको गतिलो उदाहरण हो यो ।
हामीले विश्व रेस काउन्सिलमा प्रतिनिधित्व गरेको कारण अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हुने छलफलको निचोड हो, यतिधेरै प्रेस स्वतन्त्रता अन्य कुनै मुलुकमा छैन । नेपालको संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छ, पञ्चायत कालको संविधान २०१९ ले पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेजी जफत र छापाखाना हुने, गाली बेइज्जती र मानहानीको मुद्धा खेप्नुपर्ने, जेलै जानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । एउटा कार्टुन छापेबापत सर्वोच्च अदालतले बहुदल कालमा बरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीलाई सात दिन जेल पठाएकै हो । तर २०४७ सालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्यो । त्यसपछि २०६३ मा जारी अन्तरिम संविधान र २०७२ को संविधानमा त झन् भनियो – पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता । यतिधेरै स्वतन्त्रता संसारको अरु कुन मुलुकमा छ ?
अमेरिकाजस्तो लोकतन्त्र भनिएको देशका राष्ट्रपति मिडियासंग पौठेजोरी खेलेर बसेका छन् । फेक मिडिया, फेक न्युज, पेड न्युज निकाल्ने भनेर त्यहाँका मिडिया आरोपित छन् । त्यस्तै नजिकको भारतमा समेत फेक न्युज, पेड न्युजको समस्या छ । भारत पुगेका एक जना न्यायाधीश पि. भी. सावन्तबारे त्यहाँको टेलिभिजनले पि. भी. सामन्त अर्थात व को ठाउँमा म राखेर १५ सेकेन्ड समाचा प्रशारण गर्दा उक्त च्यानललाई अदालतले सय करोड जरिवाना सुनायो । दण्ड तिर्न नसक्दा उक्त च्यानल बन्द छ । भारतजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुक पनि मिडियाप्रति यति कठोर छ । २०६१ सालमा राजाले सत्ता हत्याएर रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा सेन्सरसीप लगाउँदा हाम्रो देशको यही न्यायालय हो, जसले समाचार बजाउन पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा फैसला सुनाइ दिएको थियो । पत्रकारले गल्ती गर्दा प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट साइबर क्राइमअन्तर्गत समात्छ र काठमाडौं पुर्याउँछ । शुरुमा जति आक्रामक भए पनि पत्रकारको केसमा प्रहरीले सफ्ट कर्नर नै राखेर केसलाई कमजोर पारी बुझाएको हुन्छ, अनि न्यायायलयले पनि उदारतापूर्वक सामान्य धरौटीमा छोड्ने गरेको पाइन्छ । बाँके निवासी पत्रकार विद्या चौधरीको अश्लील र नक्कली भिडियो भाइरल गर्ने अर्की पत्रकार महिलालाई २२ दिनको हिरासत बासपछि जेल नपठाई साधारण तारेखमा न्यायालयले नै रिहा गरेको हो । एक महिलाले अर्की महिलाको मर्यादा, इज्जत नराखिकन नक्कली भिडियो छपक्कै बनाएको प्रकरण त हाम्रो न्यायालय यति सहिष्णु छ भने अरुको झन के कुरा ! प्रशंसायोग्य काम मात्र गरिरहेको छैन, हाम्रो न्यायालयले पछिल्लो दिनमा केही गडबडीसमेत गरेको छ । अन्तरिम आदेशको नाममा थुप्रै गलत काम भएका छन् । यसबीच अदालत गल्ती सच्याउने क्रममा छ र संगसंगै हामी पत्रकार पनि सच्चिन जरुरी छ । अरुतिर औंला ठड्याउनेहरु, अरुको गल्ती औंल्याउनेहरुलाई पटक पटक गल्ती गरिरहने छुट छैन । हामी अरुभन्दा बढि जिम्मेवार हुनुपर्छ एउटा सिपाहीले भुलबस् हवाई फायर गर्दा वा निशाना चुक्दाखेरी त्यो सिपाहीको दोषमा मात्र गनिन्न, भित्रभित्र कोर्टमार्शल हुन्छ, तर जिम्वेवारी राज्यले लिनुपर्ने हुन्छ । नगरकोटमा ११ जना मान्छे मारिँदा होस् वा अन्य घटनामा सिपाहीको गल्तीका कारण सरकार लज्जित हुनुपरेको छ । उसको सानो भूलले निर्दोषको ज्यान जाँदा राजमार्ग बन्द गरिन्छ, चक्काजाम हुन्छ, लाश उठ्दैन, बबाल हुन्छ । अन्तमा राज्य घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छ, नागरिकलाई १० लाख क्षतिपूर्ति नतिरी सुख पाउन्न । सिपाहीको गल्ती भनेर राज्यले उम्कन पाउँदैन । हामी कलमजीवीहरुले चिप्लिएर, लेखेर कसैको घरवार वा कसैको जीवन बर्बाद बनायौं भने कसले तिर्छ क्षतिपूर्ति ? को हुन्छ जिम्वेवार ? के इज्जत पैंसामा पाइन्छ ? पक्कै पाइन्न । वर्षौं लगाएर बनाएको इमान जमानमा कलम चिप्लियो भने पत्रकारको पेशा धर्मराउँछ । त्यसकारण हामी अझ बढि जिम्वेवार हुनुपर्छ । आचार संहिता पालना गर्ने कुरामा यसो गरौं, उसो गरौं भन्न सजिलो छ । तर व्यवहारमा आफैंले पालना गर्न मुश्किल छ । आचारसंहिता पालना गर्यौं भने हामीमाथि आइपर्ने ८० प्रतिशत समस्या स्वतः समाधान हुन सक्छ । बिहान जसका बारेमा लेख्यो, बेलुका उसैको क्वार्टरमा गएर मासु र क्वाटर लगाउन थालियो भने हाम्रो इमान त्यहीँ शहीद हुन्छ, पिटाई खानुपर्ने अवस्थाको सृजना त्यहीँबाट हुन्छ । त्यसकारण आफू इमानमा बसौं । यसो गर्दा हाम्रो इज्जतमा कसैले औंला ठड्याउन पाउँदैन, हामीमाथि आक्रमण हुन पाउँदैन ।
रातो कार्ड भिरेको छ, कहिले जग्गा दलाली गरेको छ, कहिले सिडियो कार्यालय पुगेर पकेटमारलाई छुटाउन भनसुन गरेको छ । पार्टीको प्रवक्ता बनेको छ, जिल्ला प्रचार विभागमा बसेको छ । अनेक धन्दा गरेको छ । अन्य केसमा प्रहरीले समात्यो भने पनि पत्रकारलाई छोड ! भनेर जिल्ला शाखाले विज्ञप्ती निकाल्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । केही गरी विज्ञप्ती निकाल्न सकिएन भने यस्तो पर्दा मलाई सहयोग नगर्ने यो संस्थाको के काम ? भनेर घुर्की सुन्नुपरेको छ । पत्रकार भएकै नाताले जे गर्न पनि छुट पाइने हो भने एनसेल प्रकरणमा न्यायाधीशले लफडा गरे, राज्यको ७४ अर्ब भुस बनाएर केही करोड घुस खाए भन्दै औंला ठड्याइरहने के अधिकार हामीलाई ? त्यसैले पहिलो प्राथमिकता – आफू इमानमा बसौं र आचारसंहिता पालना गरौं ।
हाम्रो प्रिन्ट मिडिया धरापमा छ, डाइनोसरको हालतमा छ । न्यु मिडियाले विस्तारै यसलाई विस्थापन गर्दैछ । २०४८ सालमा बनेको प्रेस काउन्सिल ऐन, २६ बर्ष पुरानो भैसक्यो जुन पत्रपत्रिकामा केन्द्रित थियो । आज प्रिन्ट मिडिया ओरालो लाग्दै गएको छ र सोसल मिडियाः नागरिक मिडिया, नागरिक पत्रकारिताको रुपमा आइरहेको छ । यसरी जमाना बदलिएको छ ।
हामीसंग गाली बेइज्जतीसम्वन्धी ऐन, छापाखाना तथा प्रकाशनसम्वन्धी ऐन नभएको पनि हैन यसका अतिरिक्त २०६३ सालमा साइबर क्राइम ऐन आयो । त्यसको दफा ४७ मा पत्रकारको प पनि उच्चारण छैन तैपनि यसअन्तर्गत पत्रकार समातिएकै छन् । छिट्टै मिडिया काउन्सिल ऐन आउँदैछ । कसैमाथि अनाहक गालीगलौज गरेर लेख्यो भने २५ हजारदेखी लाखौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने कानुन बन्दैछ । पत्रकारलाई कस्ने, दण्डजरिवाना गर्ने ऐन आउन लाग्दा प्रेस काउन्सिल लौ हामीलाई हाइसञ्चो हुने भझ भनेर मौन बसे पनि हुन्थ्यो । तर त्यसो गर्नु पाप हो । हामी पत्रकार भएको नाताले पत्रकारलाई कस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं । पत्रकारलाई नै थाहा छ, पत्रकारको दुःख, मर्म, अनि भोको पेटले कतिसम्म गर्न सक्छ भन्ने यथार्थ हामी सबै एउटै पोखरीका माछा हौं । पत्रकारलाई घरजग्गा बेचाएर, लाखौं जरिवाना तिराएर लाभ लिनु छैन र प्रगति विवरण उल्लेख्य देखाउनु पनि छैन । हामी पत्रकारलाई लाख दण्ड तिराउन हैन लाख पुरस्कार दिलाउन चाहन्छौं । प्रेस काउन्सिलले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको हातबाट हरेक बर्ष ३० देखि ४२ जनासम्म पत्रकार र सञ्चारगृहलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गर्दै आएको छ । हामी पत्रकारलाई अब दोब्बर बढि उपचार खर्च दिलाउन चाहन्छौं, प्रेस सामाग्री ल्यापटप-क्यामेरा, अफसेट खरिदमा अनुदान बढाउन चाहन्छौं । प्रेस काउन्सिल पत्रकारहरुको सुख दुःखको साथी हो, अभिभावक हो । केटाकेटीले राम्रो गरे चकलेट दिएर प्रोत्साहन गर्ने र चक्चक् गर्दा अभिभावकले अलिकति चिमोट्नु पर्ने हुन्छ, चिमोट्ने भनेको आचारसंहिता हेर्ने हो । गल्ति नगरौं भन्नुको तात्पर्य हाम्रो पेशालाई मर्यादित बनाऔं भन्ने नै हो ।
एशियाली मुलुक मलेशियामा त्यहाँको संसदले राष्ट्रको बारेमा भ्रम उत्पन्न हुने, छवि खल्बलिने समाचार प्रकाशन/प्रशारण गरे ६ बर्षसम्म कैद हुने कानुन पारित गरेको छ । भारतमा त्यहाँका सूचना तथा प्रशारण मन्त्री स्मृति जुविन इरानीले प्रसपास सस्पेन्डको कानुन ल्याउन खोजेकै हुन् । लोकतन्त्र भएका र हामीभन्दा धेरै अघिदेखि पत्रकारिताको अभ्यास गरेका राष्ट्रहरु यसरी पत्रकारप्रति निर्मम हुँदै छन् । किन होला ? समीक्षा गरौं । मिडियाले जिउँदो मान्छेलाई मारेको, नमरेको मान्छेको नाममा समवेदना छपाएर घरमा रुवाबासी गराएको उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । निधन भयो बाबु कमलमणिको, फोटो छापिएर समवेदना आयो छोरा कनकमणि दीक्षितको, धरानका मेयर तारा सुब्बाको निधन भयो-फोटो छापियो ४ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको । जब हामी अलि कति पनि पुष्ट्याई गर्न सक्दैनौं भने हतारोको पत्रकारिता किन गर्नु ?
दलहरुप्रति पनि हाम्रा केही गुनासा छन् । यहाँहरुले पत्रकारलाई बेला बेलामा मादल बनाई दिनुहुन्छ । महाधिवेसन, चुनावताका मादल बजायो, खरी झार्यो, आफ्नो काम सकिएपछि छोड्यो, हिंड्यो । आज तपाईको लागि प्रयोग हुने मिडिया भोलि चित्त बुझेन भने तपाईबिरुद्ध खनिनेछ । हाम्रो मिडिया भोटेकुकुर भएको छ, विवेकहीन भएको छ । म १६ वर्षको उमेरदेखि पत्रकारितामा संलग्न छु । ९ कक्षा पढ्दाखेरी पञ्चायतकालमा जेल परें, छुटेको दिनदेखि पत्रकारिता गर्न थालें । ३२ वर्षको अनुभवसहित ४८ वर्षको उमेर अवधिमा जीवनका आरोह-अवरोह झेलेको छु । नेपाली मिडिया, मिडिया चलाउने नेताहरु, मिडिया व्यापारी तथा माफियाहरु धेरैलाई देखेको छु । साझा निश्कर्ष के पाएँ भने सबैले सकुञ्जेल उपयोग गर्छन् । स्वार्थ सकिएको भोलिपल्टदेखि आफैं महा भोटेकुकुर भैदिन्छन् । मैले प्रवृत्तिको कुरामात्र गरेको हुँ । व्यक्तिगत रुपमा कोही-कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह छैन, गुनासो छैन । चासो, चिन्ता र सरोकार के हुनुपर्छ भने हाम्रो मिडिया, हाम्रो कर्म मर्यादित र सुव्यवस्थित होस् । विश्वले तिमीहरुले यतिधेरै स्वतन्त्रता पायौ, क्वालिटीचाहिं कस्तो छ हँ? भन्दा गजब छ भन्न सकिने ठाउँ होस् । कर्मचारी पीडित भए तिनले भन्न जाने प्रशासकीय अदालत छ, सेनाको आफ्नै सैनिक अदालत छ । मजदुरको मामिला हेर्ने श्रमअदालत, राजश्व न्यायाधिकरण, वाणिज्य इजलास छुट्टा-छुट्टै छ । प्रहरीको पनि गुनासो सुन्ने, फैसला गर्ने आफ्नै विभागीय तहहरु छन् । हामी पत्रकारले पीरमर्का, दुःख सुन्न-सुनाउन जाने ठाउँचाहिं कुन हो त ? भन्नैपर्ने हुन्छ, त्यो ठाउँ प्रेस काउन्सिल नै हो । काउन्सिलले पत्रकारबिरुद्धका उजुरी मात्र सुन्दैन, माया पनि गर्छ । ऐनमा हेर्नस्-काउन्सिलले प्रेस पास खोस्न सक्छ, सुबिधा रोक्न सक्छ, पाएको लोककल्याणकारी विज्ञापन नदिन सक्छ । व्ल्याक लिस्टमा राखेर सार्वजनिक बेइज्जती पनि गर्न सक्छ । तर पत्रकारलाई सकभर दुःख दिने पक्षमा काउन्सिल छैन । प्रेस पास खोसिएका २-४ वटा केस छन् । प्रेस पास खोस्ने निर्णयपछि सर्वोच्च, उच्च अदालतमा गैदिने, अनि कहिलेकाहीँ न्यायाधीशहरु कोमल दिलको भैदिने, स्टे अर्डर हानिदिने अवस्था सृजना भएको छ । एउटा अर्धन्यायिक निकायले गरेको कार्वाहीमा अर्को न्यायिक निकायले अंकुश लगाइदिएपछि प्रेस काउन्सिलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न र पेशालाई शुद्ध पार्न खोज्दा सन्तुलन कसरी मिल्छ ?
हाम्रो पत्रकारितामा सकारात्मक पक्षको प्रचुरतासंगै स्वभाव, अभाव, दवाव र प्रभावजन्य खोट पनि छ । हामी गिद्दे प्रेसबाट अघि बढ्दै यो ठाउँमा पुगेका हौं । प्रिन्ट मिडिया सुक्दैछ । न्यु मिडिया अघि बढिसक्यो । एउटा मोबाइलमा आमाबावुबाहेक सबथोक पाइन्छ । क्यामेरा, टेप रेकर्डर, कम्पास, क्याल्कुलेटर, नोटबुक, डायरी, भिडियो गेम, इबुक, टर्चलाइट, सिनेमा, टिभि त्यसैमा छ । प्रबिधि एडभान्स भैसक्यो । तर हाम्रो पेशागत गतिबिधि चाहिं ढिलो भैसक्यो, देवानी तथा फौजदारी संहिता भदौ १ गतेदेखि लागु भएर त्यसको कतिपय भाग कार्यान्वयन भैसक्यो, कति बाँकी छ । कसैको अनुमतिबेगर फोटो मात्रै खिच्दा २ लाखसम्म जरिवानाको प्रावधान छ । पेशागत कारण पत्रकारबाट फोटो खिच्ने प्रयास त हुन्छ नै, तर मान्छेका अनेक अवस्थाको फोटो खिच्दै हिंड्नु कति जायज हुन्छ ? अभिनेत्री निशा अधिकारीको फोटो खिचिएपछि डिलिट गर्न लगाइयो, झडप भयो, झन्डै कुटाकुट भएन । त्यस्तै एकजना मन्त्रीले मञ्चमा खैनी पड्काउँदै गरेको फोटो फ्रन्ट पेजमा छापियो । हामीसंग सञ्चार, सुचनाको हकसंगै गोपनीयताको हक पनि छ । पत्रकारले सबै सुचना छरपस्ट गर्ने र हातमा बन्दुक छ भन्दैमा सिपाहीले पड्काउँदै हिंड्ने पनि होइन । ठाउँ-परिस्थितिअनुरुप सबैले आफ्नो मर्यादा, अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी एकदमै सेन्सेटिभ पेशाकर्मी हौं । संसारमा जहाँपनि राज्यसत्ता पलट हुँदा पहिलो निशाना हामी नै बन्छौं । टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिकालगायत मिडियामाथि आक्रमण हुन्छ, सेन्सर लगाइन्छ । माघ १९ मा भएको त्यही हो । सत्यलाई किल गर्ने नाममा पत्रकार मारिन्छन् । भनिन्छ-पत्रकारले सत्य बोकेर हिंडेको हुन्छ । त्यसकारण पहिले पत्रकारको हात-खुट्टा बाँधिन्छ, मुख थुन्ने दुस्साहस गरिन्छ । शासकहरुले गर्ने त्यही नै हो । नेपालमा पनि पटक पटक यस्तो भएको छ ।
विगतमा प्रेस काउन्सिल सरकारको रक्षाकवचको रुपमा प्रयोग र स्थापना भएको माइन्युट पाइएको छ । २०६२/२०६३ को आन्दोलनताका पनि प्रेस काउन्सिल लोकतन्त्रलाई मास्ने काममा लागेको थियो । जनआन्दोलनपछि काउन्सिलमा पत्रकारको मेजोरिटी आयो, यसर्थ पत्रकारकै हितमा काउन्सिल समर्पित हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न । अन्तमा, सबैले आचारसंहिताको अक्षरशः पालना गरौं, प्रतिबद्ध होऔं ।
(प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले डोटीमा भएको पत्रकार आचारसंहिताबारे प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा व्यक्त गरेको धारणा महेन्द्रराज सिंहले प्रेस काउन्सिल नेपालको त्रैमासिक प्रकासन संहितामा प्रस्तुत गरेका छन् ।)
