सरकारले जनता, सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक कार्यकर्ता सबैलाई रिझाउने किसिमको वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा वृद्धभत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ठूलो वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको तलब र सांसद्हरूलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र पाउने रकममा पनि वृद्धि गरिएको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको संशोधित खर्चको अनुमान १२ खर्ब सात अर्बभन्दा करिब २७ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याए पनि कुनै ठूलो गेमचेन्जर परियोजना भने घोषणा गरिएको छैन । निरन्तर चलिआएका परियोजनालाई निरन्तरता मात्रै दिइएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जनार्दन बराल र सुरेश निरौलाले खबर लेखेका छन् । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ६२ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख चालू खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ २६ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुने भनेर अपेक्षा गरिएको दुई खर्ब ६५ अर्बको तुलनामा ५४ प्रतिशत बढी हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, बजेटको खर्च बेहोर्न राजस्वबाट नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख उठाउने लक्ष्य तय गरिएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको राजस्वको संशोधित अनुमानको तुलनामा १४ प्रतिशत बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले आठ खर्ब ६० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड बेहोर्ने लक्ष्य तय भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ५८ अर्ब ८१ करोड अनुदान उठाउने लक्ष्य भए पनि आठ महिनामा जम्मा साढे १३ अर्ब मात्रै उठेको छ । आर्थिक वर्ष सकिँदा ४६ अर्ब ७७ करोड मात्रै वैदेशिक अनुदान उठ्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । लक्ष्यअनुसार यस वर्ष अनुदान नआएपछि सरकारले आगामी वर्षका लागि पनि अनुदान प्राप्तिको आकार घटाएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक ऋणको अंक भने बढाएर दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड पुर्‍याइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखे पनि आठ महिनाको अवधिमा जम्मा ९३ अर्ब ६९ करोड मात्रै वैदेशिक ऋण उठ्न सकेको छ । आर्थिक वर्षभरिमा कुल दुई खर्ब १० अर्ब ऋण उठाउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । आन्तरिक ऋण एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य बजेटको छ । चालू आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ७२ अर्ब उठाउने लक्ष्य भएकोमा हालसम्म ५३ अर्ब मात्रै उठेको छ । सरकारले हालै ८६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन आह्वान गरेकोमा ५३ अर्ब मात्रै उठ्न सकेको थियो । यस हिसाबले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोत जुटाउन हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।