सोसल मिडिया
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी पदपुर्तीका लागि आव्हान गरेको विज्ञापन विरुद्ध संसदीय समितिले निर्देशन दिएपछि अहिले लोक सेवा आयोगको चर्चा चुलीएको छ । सांसदहरुले संघियताको मर्म विपरित आयोगले विज्ञापन निकालेको भन्दै संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चर्को विरोध गरेपछि सोमबार समितिले आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तत्काल विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दियो ।
तर संसदीय समितिको निर्देशन मन्त्रालय र आयोगले भने नमान्ने प्रष्ट पारेका छन् । मन्त्री लालबाबु पण्डित र आयोगले संबिधान अनुसार विज्ञापन खोलीएको बताएका छन् । यता समितिको निर्णय विरुद्ध लोकसेवाको तयारी गरिरहेका बिद्यार्थीले पनि मंगलबार काठमाडौंको माइतीघर र बानेश्वर तताए । संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि आवेदन भरेका हजारौँ बिद्यार्थी रुष्ट भएका छन् । संसदीय समितिको निर्णय विरुद्ध सडकमा उत्रिएका बिद्यार्थीले सांसदको चर्को विरोध गर्दै संसदीय समिति नै खारेज हुनुपर्ने सम्मका माग गरेका छन् ।
भिडियो हेर्नुस
मध्यान्ह १२ बजेको टन्टलापुर घाम, हातमा प्लेकार्ड र व्यानर बोकेका एक हुल बिद्यार्थी । काठमाडौंको माइतीघर मण्डला लोक सेवा आयोगको परिक्षाको तयारीमा रहेका र आवेदन भरेका बिद्यार्थीले भरियो । एकैछिनमा बिद्यार्थीको हुल लोकसेवा आयोग जिन्दावाद र संसदीय समिति मुर्दावाद भन्दै वानेश्वरतर्फ अगाडी बढ्यो ।
गाउँ छाडेर काठमाडौं छिरेका युवाले लोकसेवा लडेर सरकारी जागिरको संकल्प बोकेका छन्, तर विज्ञापन खुल्नासाथ सांसदहरुले विज्ञापन रद्द गराउन भनेपछि विद्यार्थी आक्रोशित भए, ‘संसदिय समितिले रद्द गर्न दिएको निर्देशन कुनै पनि हालतका कार्यान्वयन हुनु हुँदैन् । त्यो निर्देशन सांसदका आफ्ना आफन्त आसेपासे र कार्यकर्ता पोसाउनकै लागि आएको हो । लोकसेवा आयोगले गर्ने निष्पक्ष निर्णयमा हस्तक्षेप गरेर करारका कर्मचारी प्रशासन चलाउन खोज्नु मुर्खता हो ।’ नुवाकोटका बद्रि खतिवडाले भने ।
बिद्यार्थीले समावेशिताको र संघियताको नाममा सांसदले विज्ञापन रद्द गराउन लागेको भन्दै आक्रोश पोखे । विज्ञापन रद्द नभइ गलत भए सच्याएर आउनुपर्ने उनीहरुको तर्क गर्छन् दैलेखका देवानन्द आचार्य । ‘लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन गलत रहेछ भने सच्याउन सकिन्छ तर रद्द गर्नु भन्ने समितिको निर्णय खेदपुर्ण छ, यहाँ सांसदहरुले स्वार्थ र चलखेल छ, समावेशी गराउन दबाव दिनुपर्ने सांसदले रद्द गर्न दिएको दबाब र समितिको निर्देशन विरुद्ध हामी आन्दोलीत भएका हौं । सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्री र आयोग आफ्नो अडानमा अडिग रहुन भन्नका लागि दबाब पनि हो ।’ उनले भने ।
लोक सेवाको आवेदन दिएका बिद्यार्थीसँग आक्रोस र आरोप मात्रै होइन बिज्ञापन रद्ध नगर्न सरकार र लोक सेवा आयोगलाई सुझाव समेत छ । ‘हामी दुख गरेर आफ्नै क्षमताले केही गरेर खान भनेर घर छोडेर यती टाढा राजधानी आएका छौं । हाम्रो पहुँच पुग्ने कोही छैन् त्यसैले यो गलत निर्णय नगरियोस् । यस्तो निर्णयले हामीजस्ता लाखौं बिद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यमाथी पनि खेलवाड हुन्छ ।’ दैलेखकी सिता मल्लले भनिन् ।
सरकार र संसदीय समितिको चेपुवामा लोक सेवा आयोग परेको छ । आयोगले आवेदन फारम लिन बन्द गरेको छैन । तर, आवेदन दिएका बिद्यार्थी भने सडकमा निस्केर लोक सेवा आयोगमा राजनीति हुन थालेको आरोप लगाएका छन् ।
