रुकुम पश्चिमको मुसिकोट खलङगा बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचनको क्रममा रद्ध गरिएको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार करिष्मा केसीको मनोनयन यथावत राख्न उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

मंगलबार उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायधीस पूनम सिंह चन्दको एकल इजलासले क्याम्पसमा दर्ता भएको मनोनयन यथास्थितीमा राख्न र प्रकाशन भएको मतदाता नामावली तथा कामकारबाहिको सूचना कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

स्ववियु निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार समेत रहनुभएकी मुसिकोट खलङगा बहुमुखी क्याम्पसकी विद्यार्थी करिष्मा के.सी.ले क्याम्पसका विरुद्ध दिएको दिएको निवेदनको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो ।

मध्यपश्चिम विश्व विद्यालय अन्तर्गतको उक्त क्याम्पसमा आगामी चैत्र ३ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको लागि क्रममा नेपाल विद्यार्थी संघको तर्फबाट अध्यक्ष पदको उम्मेदवार रहनुभएकी के.सी.का प्रस्तावक महेश ओलीको भर्ना नै क्याम्पसले रद्ध गरेपछि निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी नै खारेज गरेको थियो ।

केसीले १९ गते प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा प्रस्तावक ओलीको नाम समावेश भएको, पूर्वाग्रहि ढंगले क्याम्पसले २४ गतेको मितिमा भर्ना रद्ध गरेकोले आफ्नो मनोनयन यथावत राखेर निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो । निर्वाचन समितिको कार्यालयले फागुन २५ गते प्रकाशन गरेको उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीको सूचिमा केसीको मनोनयन हटाएको थियो ।

उक्त निवेदनको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मनोनयन यथास्थितीमा राख्न आदेश गरेको हो । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता उत्तम प्रसाद आचार्यले बहस गर्नुभएको थियो ।

क्याम्पसमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल क्रान्तिकारीले एकल रुपमा र नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियू र विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारीले संयुक्त रुपमा उम्मेदवारी दिएका थिए ।

जसअनुसार अध्यक्ष सहित एक सदस्यमा नेविसंघ, सचिव सहित दुई सदस्यमा अनेरास्ववियू र कोषाध्यक्ष सहित एक सदस्यमा अखिल क्रान्तिकारीको उम्मेदवारी परेको थियो । तर अध्यक्ष पदका उम्मेदवार करिष्मा केसी सहित सचिव पदका उम्मेदवार दिनेश ओली र कोषाध्यक्ष पदका उम्मेदवार रुपा वस्नेतको उम्मेदवारी नै निर्वाचन समितिले खारेज गरेको थियो ।