सोसल मिडिया
- धनु ओली
शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउँदै लैजाँदा पनि परिणाम बिग्रदै जानुमा शिक्षा क्षेत्रमा हुने चरम भ्रष्टाचार प्रमुख हो । रुकुम पश्चिममा कमिसनको लोभमा कमजोर र क्षमताहिन शिक्षक नियुक्ति गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ ।
यसको अलवा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा नातावाद हावी हुनु, राजनीतिक आस्था र समर्थन योग्यता बन्नु, कमिसन र घुसको आधारमा दरबन्दी मिलान गर्नु, राजनीतिक खोल ओढेका आधारमा बनेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अनावश्यक बखेडा झिक्नु, विद्यालय प्रशासनको नेतृत्व (प्राध्यापक) राजनीतिक आस्थाका आधारमा बनाइनु, विद्यालय प्रशासनमा नेतृत्व क्षमता कमजोर हुनु, नीतिगत हिसाबले प्राध्यापकको प्रशासकिय दायरा कमजोर हुनु, शिक्षकहरुलाई नियमित तालीम प्रशिक्षण गर्न नसक्न, अभिभावकहरु विद्यालय शिक्षा प्रति उत्तरदायी नहुनु, विद्यार्थी अनुशासन र पढ्ने संस्कृति र मनोविज्ञानको निर्माण नहुनु, भौतिक संरचनाको अभाव हुनु, सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र जोड गर्नु र प्रयोगात्मक शिक्षण शिकाईमा ध्यान नपुग्नु, शिक्षण पेशाको उचित सम्मान नगर्ने जस्ता थुप्रै केही व्यबहारिक र नीतिगत समस्याहरुको कारण रुकुम पश्चिमको शैक्षिक क्षेत्र कमजोर र तहसनहस छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा हुने छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, भौतिक पुर्वाधार निर्माण, विभिन्न अनुदान र विद्यार्थीबाट असुल गर्ने विभिन्न शिर्षकका शुल्कहरुमा लाखौं अनियमिता र भ्रष्टाचार भएको विषय दुनियाँलाई जानकारी छ । कि विद्यार्थी आन्दोलनका हस्ती हौ भन्नेहरुलाई समेत जानकारी छैन ? यात उनिहरु नदेखे झै गरिरहेका छन, या चन्दासँग भ्रष्टाचारको सौदाबाजी गरेका छन् । कि उनिहरु भ्रष्टाचारको सवाल उठाउन सक्षम छैनन्, कि त उनीहरुको विद्यार्थी आन्दोलन फगत नेतृत्वमा पुग्ने एउटा माध्यम मात्रै हो, बाँकी अरु धन्दापानी मै व्यस्त छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमा को को संलग्न छन् ? यसको जवाफ हुन्छ, ‘ यसमा अछुत कमै छन् ।’ राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, प्रधानाध्यापक, विव्यस सबै यसमा संलग्न छन् ।
बालबालिकालाई सदाचार र नैतिकताको पाठ सिकाउने शिक्षा क्षेत्र र शिक्षालयमा हुने तमाम किसिमका अनियमितता र भ्रष्टाचारको सवाल हाम्रो जिल्लामा डर लाग्दो रुपमा देखिएको छ । लामो समय देखि विद्यालयमा विभिन्न छात्रवृत्ति दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक, भौतिक पुर्वाधार निर्माण, पुस्तकालय निर्माण, कम्प्युटर ल्याव निर्माण, प्रयोगशाला निर्माणको लागि शुल्क असुली गर्ने तर त्यसको सहि प्रयोग नगर्ने, शिक्षक नियुक्ति जस्ता विभिन्न शिर्षकमा चरम भ्रष्टाचार छ । माध्यमिक र प्रविधिक शिक्षा सञ्चालित विद्यालयमा आउने विविध अनुदानमा पनि पारदर्शिता छैन ।
शिक्षक नियुक्तिमा भ्रष्टाचार
यहाँ शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी नियुक्तिमा भ्रष्टाचार हुनु पुरानो रोग हो । देश संघीय संरचनामा जानुअघि राहत, अनुदान र निजि स्रोतका शिक्षकहरुको नियुक्तिको बेला शिक्षा कार्यालयमा कार्यरत अधिकारी, विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाध्यापक, विव्यस अध्यक्ष र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ताहरुले अकुत रकम असुल गरे ।
त्यसबेलाका प्राय अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुको घर घडेरीहरु राजधानी, प्रदेश राजधानी देखि देशका ठुलाठुला सहरहरुमा छन् । साच्चिकै सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने करोडौं सम्पत्तिको स्रोत खुल्ने छैन ।
देश संघीयता प्रवेश गरे लगत्तै जिल्लाका सबै स्थानीय तहले करारमा शिक्षक नियुक्ति गरे । ती नियुक्तिहरु आफैमा बैध त छैनन् । सयौं शिक्षकहरु नियुक्तिको बेला लाखौं घुस र कमिसन लिएर तत्कालीन अधिकारीहरुले भ्रष्टाचार गरेका छन् । त्यसैले पहिलो समय कार्यकालमा स्थानीय तहले गरेका शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाको कडा छानबिन हुन जरुरी छ ।
शिक्षक सरुवा भ्रष्टाचार
शिक्षक सरुवाको हकमा पनि लामो समयदेखि अनियमितता हुँदै आएको छ । शिक्षकको सरुवाको बेला अधिकारीहरुले न्युनतम एक लाख देखि पाँच लाखसम्म रकम लिएका विभिन्न तथ्यहरु हाम्रो जानकारीमा आएका छन् । यसमा विद्यालयलाई सहयोगको नाममा सरुवा भई आउने शिक्षकबाट लिने रकम, सरुवा भई आए बापत गर्नुपर्ने भोजभतेरलाई जोड्ने हो भने त्यो रकममा बढी हुन जान्छ । सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक, विव्यस अध्यक्ष, जल्दाबल्दा राजनीतिक दलका नेताहरू रिझाउन गर्नुपर्ने, चियापानमा पनि मोटो रकम खर्च गर्नुपर्ने यथार्थलाइ कसैले नकार्न सक्दैन ।
अन्य क्षेत्रको भ्रष्टाचार
यो लेखको सुरुवातीमा उल्लेख गरिएका बाहेक विभिन्न अनुगमन र तालीम, शिक्षक दरबन्दी मिलान, शिक्षण सिकाई सामाग्री खरिद तथा वितरण, रनिङ सिल्ड आयोजना, सामुदायिक विद्यालयमा छात्राहरुलाई स्यानिटरी प्याड वितरण, विद्यालय ईन्टरनेट पहुँच विस्तार, आइटी ल्याव स्थापना लगायतका नाममा शिक्षा क्षेत्रमा धेरथोर भ्रष्टाचार छ ।
यति मात्रै नभए विद्यालयले चारित्रिक प्रमाणपत्र, भर्ना शुल्क माध्यमिक सञ्चालन भएकाले मासिक शुल्क, प्रयोगात्मक शुल्क, परिक्षा शुल्क आदि नाममा विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट असुल गर्ने रकमहरुमा समेत पारदर्शिता देखिदैन । विद्यालयमा कार्यालय व्यवस्थापनमा हुने खर्च के कति हो ? त्यसको पनि कुनै लेखाजोखा गरिएको पाईदैन ।
आफ्नो कर्तव्य प्रति पुर्ण बफादार नहुने, नियमित विद्यालयमा सहभागी नहुने, सहभागी भए पनि पठनपाठनमा ध्यानाकर्षण नहुने, पठनपाठनमा सहभागी भए पनि पुर्ण तयारी सहित सहभागी नहुने विषय पनि भ्रष्टाचार हो ।
समाधानका उपायहरु
वर्तमान अवस्थामा यसको समाधान २ वटा तरिकाले खोज्न आवश्यक हुन्छ ।क) दीर्घकालीन ।ख) तत्कालीन ।
शिक्षा क्षेत्र कुनै पनि समाजको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक प्रभावबाट अलग हुन त सक्दैन । अझ राजनीतिक त सबै क्षेत्र को कि प्वाईन्ट हो । हरेक देशको राजनीतिक प्रणाली जस्तो हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको शिक्षा नीति देशले अवलम्बन गर्ने हो । राजनीतिक सत्ताको चरित्रले शिक्षा क्षेत्रको चरीत्र निर्धारण गर्दछ । कतिपय तत्काल हल नगरेपछि भईरहेको अवस्थाबाट पनि पछि फर्किने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । आमुल रुपान्तरण पनि वर्तमानको जगमा गरिएको क्रान्ति रुपान्तरणको योगफल हो भन्ने बुझाई हामीले राख्न जरुरी छ । तसर्थ यसको समाधानको सन्दर्भमा निम्न अनुसार सोच्नु पर्छ ।
क) दीर्घकालीन समाधान
वर्तमान राज्यसत्ता दलाल संसदीय पुजीवादी चरीत्रको सत्ता हो । यसले लिने शिक्षानीति पनि यसै अनुरुप हुन्छ । यो राज्य सत्ताको विशेषता भनेकै भ्रष्टाचार, अनियमितता घुसपैठ, हत्या, हिंसा जेसुकै गरेर होस् अनिवार्य पैसा कमाउनु पर्ने हो ।
यसको बैज्ञानिक र दीर्घकालीन समाधान भनेको राजनीतिक सत्ता माथी परिवर्तन नै हो । त्यसैले वर्तमान दलाल संसदीय पुजीवादी राज्यसत्तालाई मिल्काएर बैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ताको स्थापना गर्नु पर्छ र उक्त सत्ताले मात्र आफ्नो चरित्र अनुसार शिक्षानीति लागु गर्छ र शिक्षा क्षेत्रमा भएका सबैखाले समस्याहरुको समाधान हुनेछ ।
ख) तत्कालीन समाधान मान्छे बिरामी छ, उसको तत्काल उपचार नगरे उसको जीवन नै जोखिममा छ भने त्यस्तो बेला पर्ख बैज्ञानिक समाजवादी सत्ता आउदैछ भनेर त हुँदैन । त्यसको तत्काल उपचार गर्नैपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरि रुकुम पश्चिमको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टाचार लगायत अन्य समस्यहरु समाधानको लागि निम्न उपायहरुको अवलम्बन गर्न सकिन्छ । जसको कारण खस्कदो रुकुम पश्चिम को शैक्षिक अवस्था र शिक्षा क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई हल गर्न सकिन्छ ।
१) भ्रष्टाचार निवारणको निम्ति ठूलो सामाजिक साँस्कृतिक क्रान्ति नै जरुरी पर्छ । तथापि यसको न्यूनीकरणको लागि जिल्लामा रहेका रेडियो, पत्रपत्रिकामा कार्यरत पत्रकारहरुले खोज पत्रकारितामा जोड दिन जरुरी छ । नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनवाइको लागि दबाब सिर्जना गर्नु पर्छ । जनतालाई जागरुक बनाउनुपर्छ । किनभने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हरेक नागरिक सचेत नभई हुदैन ।
२) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी ढंगले सबै क्षेत्रमा हुने अनियमितता रोक्न साधनस्रोत र जनशक्तिको अभाव भएको महसुस सजिलै गर्न सकिन्छ । तसर्थ हरेक स्थानीय तहले भ्रष्टाचार निवारणको लागि अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्नुपर्छ ।
३) अभिभावकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित विव्यस
राजनीतिक आस्था र प्रभावका आधारमा गठन हुने विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई खारेज गर्नु पर्छ । त्यसको ठाउँमा विद्यालय निर्वाचन, अनुगमन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणको निम्ति पालिका स्तरीय विज्ञहरुको समिति बनाउन सकिन्छ । यद्यपि स्थानीय तहले यो गर्न सक्दैन भने कम्तीमा विद्यालय व्यवस्थापन समिती गठन प्रक्रियालाई पुर्न रूपमा अभिभावकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ । अन्यथा राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको व्यवस्थाको निम्ति विव्यसलाई भर्तिकेन्द्र बनाउनु हुँदैन ।
४) स्थानीय तहले करार नियुक्त गरेका शिक्षकको नियुक्ति खारेज
देश संघीयता गए सँगै रुकुम पश्चिमका ६ वटै स्थानीय तहले राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा, नाता सम्बन्ध र खुसपैठको आधारमा बढी भन्दा बढि शिक्षक नियुक्ति भएको तथ्य कोहि नबोले पनि कहिँ छिपेको छैन । यस किसिमले कमजोर र क्षमताहिन शिक्षकको नियुक्ति गर्नु भनेको रुकुम पश्चिमको शिक्षा क्षेत्र कमजोर बनाउनु हो । हाम्रा बालबालिकाको भविष्य बर्बाद पार्नु हो । जसको कारण देश नै बर्बाद हुनेछ । कतिपय योग्य र सक्षम शिक्षकहरु पनि हुनुहुन्छ ।
पालिकाले करारमा शिक्षक राख्नु पर्ने बाध्यता जो छ । यसलाई नीति, बिधि, पद्धति र प्रक्रियामा लग्न सुरुवातमा स्पष्ट शिक्षानीति पालिकाले तयार पार्नुपर्छ । संघीय सरकारको शिक्षक सेवा आयोग भए जस्तै पालिकाले शिक्षक नियुक्तिको लागि निश्चित अवधिका लागि समिति बनाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखेर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियालाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
५) कार्यकारी प्रधानाध्यापक
अधिकार सम्पन्न अर्थात कार्यकारी प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । विद्यालयमा आउने सम्पुर्ण बजेटको परिचालन र कार्यान्वयन, शिक्षकको तलबभत्ता वितरण, विद्यालयमा हाजिरी नभए तलब कटौती गर्ने जस्ता अधिकारहरुको समेत प्रत्यायोजन गरेर विद्यालय प्रशासनको नेतृत्व शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । बरु त्यसको नियन्त्रण, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न पालिका स्तरीय विज्ञ समिति बनाउनुपर्छ ।
६) प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक र आवधिक नेतृत्व
अध्यापन गर्ने कुशलता तहगत हिसाबले सिनियर हुनु र विद्यालय प्रशासनको कुशलतापुर्वक नेतृत्व गरेर विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु अलग विषय हुन । तसर्थ खुल्ला, प्रतिस्पर्धा (लिखित, मौखिक नेतृत्वको परिक्षण) बाट विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक आस्था र पावरको आधारमा, घुसपैठको आधारमा विद्यालयको नेतृत्व हत्याउने समस्याको हल गर्नुपर्छ । साथै विद्यालयमा एक पटक प्रधानाध्यापक भएपछि जागिरबाट अवकाश नपाउँदासम्म प्रधानाध्यापक भइरहने नीति र संस्कृति तोड्नुपर्छ । बढीमा विद्यालयको नेतृत्व ५ वर्षको लागि मात्र गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपश्चात नयाँ प्रधानाध्यापकले पनि आफ्नो क्षमता र कौशलताको प्रयोग गरि विद्यालयलाई अगाडि बढाउने मौका पाउँछ ।
७) नियमित तालीम र प्रशिक्षण
शिक्षकहरुलाई विकसित सूचना प्रविधि तथा शिक्षण सिकाई विधिबारे स्थानीय तहले नियमित रूपमा तालीम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्छ । शिक्षण सिकाई प्रशिक्षण काल सम्बन्धि गरिने अभिमुखिकरणले शिक्षकहरुलाई मद्दत पुग्छ ।
८) पुरस्कृत तथा प्रोत्साहन
शिक्षण पेशालाई हेलाँको पेशा हो झैँ गरि शिक्षकहरुको सम्मान नगर्ने संस्कृति रहेको छ । विकसित देशहरूमा अन्य कर्मचारी भन्दा शिक्षकहरुके बढी तलब र सेवा सुबिधा मात्र होईन सम्मान पनि हुन्छ । तर हाम्रो समाजका विद्यार्थी अभिभावक, विव्यस, राजनीतिक दल र राज्यसत्ता समेत शिक्षकहरुको उछितो काढ्नु शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्नु सम्झन्छन् ।
यो सस्कृतिको अन्त्य गर्दै शिक्षकहरुको सेवा सुबिधा बढाउन, उत्कृष्ट शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने, प्रोत्साहन स्वरूप शिक्षकहरुलाई विशेष अवसरमा सम्मान गर्ने साँस्कृतिकको विकास गर्नुपर्छ ।
- (लेखक ओली, विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ ।)
