बर्षौदेखि कालिकाको अटेरी : अनुमति बिनै ६ वर्षदेखि निरन्तर गिठ्ठी, बालुवा उत्खनन्

रुकुम पश्चिम / कतिपय ठेकेदारहरुले सरकारलाई टेर्दैनन्, नीति नियम नै उल्ट्याइदिन्छन् भन्ने गरेको सुनिन्छ । ठिक यसै भनाईसँग मेल खानेगरी रुकुम पश्चिममा एक ठेकेदार कम्पनीले निरन्तर प्राकृतिक श्रोत र सम्पदाको दोहन गरिरहेको छ ।

जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका –८ मा कालिका प्यासिफिक जे.भि. काठमाडौले ६ वर्षदेखि अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ । गृह मन्त्रालय र स्थानीय सरकारले पटक पटक कानूनी दायरामा आउन सूचना गर्दा समेत क्रसर उद्योगले वेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।

यस उद्योगलाई गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गरेका परिपत्र र स्थानीय सरकारले गर्ने कडाईले छुन सकेको छैन । मुसिकोट नगरपालिकाका राजश्व शाखा प्रमुख प्रेम बहादुर खड्काका अनुसार वर्षौदेखि अवैध रुपमा उत्खनन् गर्दै आईरहेको कालिका क्रसर उद्योगले हालसम्म पनि स्थानीय सरकारबाट अनुमति लिएको छैन ।

पटक–पटक ताकेता गर्दापनि कानूनी दायरामा नआएको उहाँले जनाउनुभयो । स्थानीय सरकारले बनाएको नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन, बिक्रि तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७९ अनुसार स्थानीय सरकारको अनुमति लिएर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने भएतापनि यस उद्योगले सरकारको नीतिलाई अटेरी गरेको राजश्व शाखा प्रमुख खड्काले बताउनुभयो । बारम्बार अनुमति लिन र स्थानीय सरकारलाई राजश्व तिर्न पत्राचार गरेतापनि अटेरी गरेको खड्काले उल्लेख गर्नुभयो ।

मध्यपहाडि राजमार्गको काम ठेक्का लिएर गरिरहेको भन्दै पन्छिएको कालिकाले उक्त क्षेत्रको काम एक वर्ष पहिला नै सक्काएतापनि अझै अवैध रुपमा बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन् गरिरहेको छ । अब पनि सरकारलाई नटेरेमा सामाग्री जफत गर्ने तयारी भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

मुसिकोट नगरपालिका –१३ मा सञ्चालित यति विल्डर्स, खानी थोडुङ मिसन जे.भि.र ड्रागन बिल्डर्स क्रसर बालुवा उद्योगले स्थानीय सरकारबाट अनुमति लिएका छन् । स्थानीय सरकारको अनुमति लिएका प्राय क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड पुरा गरेर सञ्चालन भएको भने पाईदैन ।

मध्यपहाडि राजमार्ग प्रयोजनको लागि भन्दै मुसिकोट नगरपालिका –१३ मा यति विल्डर्स प्रा.लि., चौरजहारी नगरपालिका –२ को स्वच्छन्द बाँनिया द क्याराभान जेभि र मुसिकोट नगरपालिका –८ मा रहेको कालिका प्यासिफिक जे.भि. ले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका थिए । राजमार्गमा कालोपत्रेको काम भने सबै स्थानमा पुरा भईसकेको छ ।

गत पुस महिनामा गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बडुवालले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार कानुन विपरित रहेका सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न सूचना जारी गरिसकिएको बताउनुभयो ।

अवैध रुपमा उत्खनन् कार्यमा संलग्न उद्योगलाई छानबिन गरेर कारबाहि हुने निमित्त प्रजिअ बडुवालको भनाई रहेको छ ।