Suchi darta bafikot Suchi darta bafikot
Suchi darta bafikot Suchi darta bafikot

शब्द चिप्लिँदा गुमेको शाख

tribeni2


-लक्ष्मी पौडेल

 

वैशाखको २९ गते साँझ नियमित जसो एभिन्युज टेलिभिजनको कार्यक्रम आयो। ‘सकस राजनीति’ कार्यक्रममा प्रस्तोता सुशील पाण्डेले निम्त्याएका थिए, उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई । यादव नवघोषित पार्टीका अध्यक्ष पनि हुन्। खरो प्रस्तुतिका क्रममा प्रस्तोता र अतिथि दुवैको बेला बेला लय बिग्रन्थ्यो। अन्ततः सरकारको कामकारबाहीबाट बाहिरिएर पार्टीलक्ष्यित प्रश्नका क्रममा प्रस्तोताको शब्द चिप्लियो। अतिथिले भलै प्रश्नको जवाफ प्रस्तोताले चाहेको कोणबाट र चाहेको तरिकाले नदिन सक्छन्, तर प्रस्तोताले संयमता गुमाउनु हुँदैन– नेपाली पत्रकारिताको न्युनतम मापदण्ड हो यो। तर प्रस्तोता पाण्डेबाट मन्त्रीकै शैलीमा सवाल जवाफ शुरु भयो। मन्त्री कार्यक्रम नै त्याग्ने मनस्थितिमा
पुगिसकेका थिए । फ्याट्ट प्रस्तोताले ‘तपाई जान सक्नुहुन्छ’ र ‘बकवास नदेखाउनुस्’ भन्ने शब्द पटक–पटक प्रयोग गरे।

कार्यक्रम त प्रस्तोताको शैलीमा सकियो। त्यसपछि नेपाली पत्रकार र पत्रकारिता जगतमा बहस शुरु भयो।प्रस्तोताको शैली र शब्दको विषयलाई लिएर प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि स्पष्टिकरण सोध्यो। यो सम्बन्धित संस्था अनि प्रस्तोतालाई एक प्रकारको कारबाही नै हो। शब्द चिप्लिँदा एभिन्युज वा प्रस्तोताको मात्रै आलोचना भएन, नेपाली पत्रकारिताको शैलीमाथि नै प्रश्न उठ्यो। प्रेस काउन्सिल नेपालले सोधेको स्पष्टिकरणमा भनिएको छ, ‘तहाँ मिडियामा कार्यरत पत्रकार÷कार्यक्रम सञ्चालकबाट पत्रकार आचारसंहितामा उल्लेखित पेशागत मर्यादा र व्यवहार, अन्तर्वार्ताको सजगता विपरित एवं सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने किसिमबाट स्टुडियोमा बोलाइएका पाहुना एवं देशका उप–प्रधानमन्त्रीमाथि अमर्यादित, अशिष्ट एवं अपमानजनक भाषाशैली प्रयोग भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको र सोबाट पत्रकार आचारसंहिता २०७३ को दफा ४(३), ४(१३) र ५(१) उल्लंघन भएको देखिएकोले के÷कति कारणले यसो हुन गएको हो ३ दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ ।’ विशेषतः पत्रकारिता क्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिले प्रस्तोताको प्रश्नमा समर्थन जनाए पनि शब्द चयनप्रति भने विमति राखे। पत्रकार र पत्रकारकै संघ संगठनले पनि कार्यक्रममा प्रयोग गरिएका शब्द स्वीकार्न सकेनन्। पत्रकार भानुभक्त आचार्यले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन्,– पत्रकारले बोलाएका पाहुनालाई इज्जतसाथ व्यवहार गर्नुपर्छ । अन्तर्वार्ता कक्ष भनेको प्रहरीको केरकार शाखा होइन । उत्तर नदिने भए जानसक्नु हुन्छ भन्न मिल्दैन । फेरि पाहुनाले आफूले सोचेजस्तै उत्तर दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । एउटा प्रश्नको उत्तर नआए अर्को प्रश्न सोध्ने हो। पाहुनाले सबै प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ भन्ने छैन ।

यस्तै वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोइरालाले सोही प्रकरणमा भनेका छन्,–बोलाएका अतिथिलाई उत्तर दिन सिकाउने, हियाउने र प्रश्नको जवाफ आफूले चाहेका शब्दमै निकाल्न खोज्ने बीबीसी नेपाली सेवा हुँदै केही नेपाली टेलिभिजन र रेडियोहरूमा भित्रिएको उत्ताउलो शैली अनि पत्रकारलाई प्रश्न सोध्न सिकाउने कतिपय अजासु नेताको मैमत्त शैली दुवै कुरा अहिलेको नेपाली पत्रकारिताका दुःखद् पक्ष हुन्। यस्तै पत्रकार मोहन बाँस्तोला लेख्छन्, – पत्रकार सुशील पाण्डेका अगाडिका प्रश्न ठीकठिकै हुन्। तर मन्त्रीलाई ‘तपाईं निस्किएर जान सक्नुहुन्छ, बकवास कुरा नगर्नुहोस्’ भन्नेजस्ता शब्दचाहिँ आहा गज्जब भन्ने खालका लागेनन्। शब्दमा विचार नपु¥याउँदा पत्रकार सुशील पाण्डेमात्रै होइन । पत्रकारिता क्षेत्र नै आलोचित हुन पुगेको पछिल्लो र ज्वलन्त उदाहरण हो यो।

यस्तै अर्को प्रसङ्ग कोट्याऊँ, सरकारी समाचार संस्था राष्ट्रिय समाचार समितिको वैशाख २८ गतेको एउटा समाचारको। ‘प्रहरीका दुई व्युरो स्थापना’ शीर्षक समाचारमा लेखिएको छ– नेपाल प्रहरीको साइबर अनुसन्धान ब्यूरो भोटाहिटी र मानव बेचविखन व्यूरो बबरमहलमा स्थापना भएको छ । थप पुष्टि गर्दै लेखिएको छ,– सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा साइबर अनुसन्धान व्यूरो र मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्यूरो स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरसँगै भोटाहिटी र बबरमहलमा व्यूरो स्थापना भएको हो। खासमा प्रहरीले साइबर अनुसन्धान व्यूरोसँगै मानव बेचविखन नियन्त्रण ब्यूरो स्थापना गरेको थियो। तर देशकै मुख्य समाचार संस्था राष्ट्रिय समाचार समिति राससका पत्रकार, सम्पादक समाचारमा चिप्लिए । एउटा सामान्य शब्दको ख्याल नगरिदिँदा समाचारको शाख चिप्लियो। राससको समाचारको
बिषयमा पत्रकार भानुभक्त आचार्यले राससकै पत्रकार प्रकाश सिलवाललाई मेन्सन गरेर लेखेका छन्, – प्रकाशजी, यो राससको समाचार लेखाइ उस्तो कि प्रहरीले मानव बेचबिखन गर्नै खोज्या हो ?  यस्तै अर्की पत्रकार कल्पना भट्टराईले पनि फेसबुकमा लेखेकी छन्– नेपाल प्रहरीको बबरमहलस्थित मानव बेचबिखन नियन्त्रण व्यूरोले कहिलेबाट मान्छे बेच्न थालेछ कुन्नी ? साँच्चै नै राससको समाचारको आशय प्रहरीले मानव बेचबिखन गर्न ब्युरो खोल्यो भन्ने नभएपनि शब्द चयनमा ध्यान नदिँदा यसरी आलोचना हुन पुग्यो।

२०७२ सालको कुरा हो, पुनर्जागरण नामक साप्ताहिक पत्रिकाले तत्कालीन काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुस्त मनस्थिति र पागलको संज्ञा दिएर समाचार प्रकाशन गरेको थियो। प्रेस काउन्सिल नेपालले तत्काल सो पत्रिकाको सम्पूर्ण सेवा सुविधा बन्द गराइदिँदा पत्रिका प्रकाशन नै रोकियो। शब्द आफै गलत नभए पनि कसैलाई आक्षेप वा आरोप मात्र लगाउने मनसायले लेख्दा पत्रिका चिप्लियो। केही वर्षअघि लोककल्याणकारी विज्ञापनअन्तर्गत एउटा पत्रिकामा चेलिबेटी बेचविखन विरुद्धको सन्देश प्रकाशन गर्नुपर्नेमा ‘चेलीबेटी बेचविखनः हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी’ भनेर सुचना प्रकाशित भयो। हुनुपर्ने थियो ‘चेलीबेटी बेचविखन रोकथामः हाम्रो दायित्व र अभियान’ तर भैदियो अर्कै । जसका कारण प्रेस काउन्सिल नेपालले तत्काल सो पत्रिकालाई प्रष्टिकरण सोधेको थियो। शब्दमा यसरी पत्रकार चिप्लिएका उदाहरण अनगिन्ती छन्, जसले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई फितलो बनाउँदै लगेको छ । जिम्मेवार पेशा पत्रकारितामा आबद्ध भएकाहरू जिम्मेवार नभइदिँदा यस्तो समस्या आएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । ललितपुरमा भएको पत्रकारितासम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले भनेको एउटा प्रसंग यो लेखिरहँदा स्मरण गर्न चाहें ।

कार्यक्रममा ललितपुर जिल्ला कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका प्रमुख गोपिलाल स्याङतानले बिषय प्रसंगमा ‘पत्रकारलाई लिखित पत्र आउँछ’ भन्ने वाक्य बोलेका थिए । सोही कुरालाई लिएर कार्यवाहक अध्यक्षले ‘पत्र आफैंमा लिखित हुने’ भन्दै शब्दको त्रुटी औंल्याए । श्रेष्ठले यही सामान्य उदाहरण दिएर पत्रकार पनि शब्दमा चिप्लिने गरेको बताए । नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा शब्द चयनमा ध्यान नदिँदा पत्रकारले दिन खोजेको समाचार सन्देश गलत सम्प्रेषण भएको भन्दै कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले शब्दकै कारण पत्रकारले जेलको हावा खानुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनेतर्फ सजग गराए । श्रेष्ठले ललितपुरको कार्यक्रममा यसो भनिरहँदा बैशाख २० गते भक्तपुरको उस्तै एउटा कार्यक्रममा बोलेको शब्दलाई तोडमरोड गरेर राससले नै समाचार प्रकाशन ग¥यो। कार्यक्रममा कार्यवाहक अध्यक्षले सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा दण्ड जरिवाना छलफल भएको भन्दा फरक तरिकाबाट १० लाखको जरिवाना घुसाइएको दस्तावेज आफूसँग सुरक्षित रहेको बताएका थिए । तर सरकारी सञ्चारमाध्यम राससले लेख्यो – प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले शुरुमा सरकारले ल्याएको विधेयकमा २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने विधेयकमा मोटामोटी सहमतिसमेत भएको खुलासा गर्दै पछि रु. १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने कुरा विधेयकमा आउँदा प्रेसजगत अचम्ममा परेको बताउनुभयो। समाचार प्रकाशन भएपछि श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, “सरकारी सञ्चार माध्यम राष्ट्रिय समाचार समिति राससले यस्तो काइते, किर्ते, झूठ, हावादारी खबर लेख्ने ? मैले मिडिया काउन्सिल विधेयक सहमतिविपरित ल्याएको, कहिले एक लाख, कहिले दश लाख दण्डको प्रावधान घुसाइएको फरक–फरक दस्तावेज हामीसँग सुरक्षित छ भनेर बोलेकोमा एक लाख दण्ड तिराउन हामी सहमत भएको भनेर दिउँसै रात पार्ने ?” श्रेष्ठले आफ्नो भनाइलाई तोडमोड गरेर समाचार आएपछि राससलाई संवोधन गर्दै आफ्ना रिपोर्टरको क्षमता परीक्षण गर्न माग गरेका छन्, “प्यारो साथी श्यामलजी, जसले यति सफेद झूठको रिपोर्टिङ ग¥यो उसलाई कार्वाही गरेर आफ्नो संस्थाको छवि बिग्रनबाट जोगाइदिनुहोस्, तपाईंको सुधार अभियानका बाधक हुन् यी । यो कुरा पक्का हो कि या ती कार्यक्रमस्थलमा नगई कोठामै बसेर काल्पनिक कथा रच्छन् हैनभने ती प्रायोजित छन्। एकचोटि कृपया कार्यक्रमको संवोधन मगाएर सुन्नुहोस् र आफ्नो रिपोर्टरको योग्यता परीक्षण गरिदिनुहोस्। ”

के पत्रकारबाट गल्ती हुँदै हुँदैन त ?


हुन्छ, पत्रकारबाट कहिलेकाहीँ यस्ता गल्ती हुनु स्वभाविक हो। तर गल्ति भैसकेपछि सच्याउने वा क्षमायाचनाको प्रवृत्ति नेपाली पत्रकारितामा अति न्युन छ । माथि उल्लेखित पत्रकार सुशील पाण्डे र मन्त्री उपेन्द्र यादवको हकमा पनि पत्रकारले अहिलेसम्म अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रयोग भएका शब्दबारे सार्वजनिक रुपमा माफी मागेका छैनन्। यसको अर्थ ती पत्रकार र उनको सञ्चारमाध्यमले त्यो शब्द सही थियो भन्ने मानसिकता स्थापित गर्न खोज्नु हो। पत्रकारिताको न्यूनतम मापदण्डअनुसार पनि गल्ती सच्याउने तत्परतालाई राम्रो र सबल पक्ष मानिन्छ । कहिलेकाहीँ भएका गल्तीमा माफी नमाग्दा झनै ठूलो फसाद आईपर्न सक्छ । बरु गल्ती भएको बिषयमा क्षमायाचना गर्दा शिर उँचो नै हुन्छ ।
राससले प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्षको स्टाटस पछि सुधार गरेर पुनः अर्को समाचार प्रकाशन गरेको थियो । 


पत्रकारले कुनै पनि बिषयमा समाचार बनाउनु, प्रशारण÷प्रकाशन गर्नु, सम्पादकीय लेख्नु, अन्तर्वार्ता लिनु वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि पूर्वतयारी अनिवार्य चाहिन्छ । शब्द चयनमा ध्यान नपुग्नुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो कि बिना तयारी समाचार प्रकाशन प्रशारण वा अन्तर्वार्तामा होमिनु। माथि उल्लेखित राससको समाचारमा यदि समाचार प्रकाशन गर्नुपूर्व ध्यानपूर्वक सम्पादन गरिएको भए गलत सन्देशसहित बाहिरिने थिएन । एउटा सानो लापरबाहीले राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्यो। हाल प्रतिनिधि सभामा पेश भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारका गल्तीलाई आधार मान्दै चर्को दण्ड जरिवाना र जेल सजायँको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले नेपाली पत्रकारितामा भैरहेका यस्तै गल्तीहरूलाई आधार मान्दै सरकारले नियमन गर्न कडा कानुन ल्याउन लागेको हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन्। पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र सम्बद्ध विभिन्न पत्रकारका संघ संगठनलेविरोधको आवाज उठाइरहँदा हामी पत्रकार सुध्रिन आवश्यक हो कि होइन ? यसमा बहस चलाऊँ, अभियान चलाऊँ र पत्रकारितालाई मर्यादित बनाऊँ । ताकि राज्यले कानुन लगाई कठालो समाएर नियन्त्रण गर्ने स्थिति नआओस्। पंक्तिकारले उल्लेख गरेका बिषय सामान्य उदाहरण मात्र हो। नेपाली पत्रकारितामा विश्वासको खडेरी कसरी लागिरहेको छ, जगजाहेरै छ । आफू नसुध्रिने तर चोरको खुट्टा काट् भन्दा चोर आफैले खुट्टा उचाले जस्तो हुन नदिन आउन लागेको विधेयकको विरोधसँगै पत्रकारिताभित्रका कमजोरी सच्याऊँ । त्यसपछि लागौँला नि सरकारको गलत कदमको विरोधमा, हुँदैन र ?

 

(यो लेख प्रेस काउन्सिल नेपालको त्रैमासिक प्रकाशन संहिताकाे असार अंक २०७६ बाट साभार गरिएको हो ।)

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २, २०७६  ०७:०७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्