रुकुम पश्चिम । उमेर नपुग्दै भएको विवाहको कारण सिर्जित समस्याहरु जटिल बन्ने गरेका छन् । चौरजहारी नगरपालिकास्थित न्यायिक समितिको कार्यालयमा यस्ता जटिल प्रकृतिका मुद्धा आउने र कार्यालयले समाधान गर्ने गरेको छ ।  

चौरजहारी नगरपालिकाका उप प्रमुख एवम् न्यायिक समितिका संयोजक इश्वरी शर्मा बि.एम.ले बाल विवाहको कारण सिर्जना भएका समस्याहरु आउने क्रम बढिरहेको बताउनुभयो । 

बाल विवाहपछिको विवाह दर्ता, बच्चाको जन्मदर्ता, पारिवारिक बेमेल, बच्चाको संरक्षण लगायतका समस्याहरु लिएर जनताहरु न्यायिक समितिमा आउने गरेको संयोजक शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले यस बिषयमा नीतिगत रुपमै समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

‘न विवाह दर्ता हुन्छ, न बालकको जन्मदर्ता नै’ न्यायिक समितिका संयोजक शर्माले भन्नुभयो, ‘पारिवारिक असमझदारी बढेपछि पालनपोष गरेन भन्दै आउनुहुन्छ, यस्ता खालका समस्या बढीरहेका छन् ।’

संयोजक शर्माले सचेत वर्ग मानिएको शिक्षककै छोराछोरीले १६, १७ वर्षमै बाल विवाह गरेको पाईएको बताउनुभयो । उमेर नपुगेर विवाह गरेकाहरुलाई स्थानीय तहले अन्य सिफारिस बन्द गर्ने कि भनेर सोचेको तर नागरिकको अन्य अधिकार हनन् हुने भएकोले त्यसो नगरेको उहाँको भनाई रहेको छ । यस विषयमा विद्यालयस्तर र अभिभावकहरु सचेतनाका साथै कानूनी व्यवस्था जानकारी गराउन जरुरी रहेको छ ।

बाल विवाहको कारण पारीवारिक रुपमा जटिल समस्या बल्झिने गरेको तर न्यायिक समितिले कानूनी व्यवस्था र मेलमिलाप मार्फत समस्या समाधान गर्ने गरेको छ । 

न्यायिक समितिमा संख्यात्मक रुपले लेनदेनका मुद्धाहरु बढी मात्रामा आउने गरेका छन् । नगर उप प्रमुख एवम् न्यायिक समितिका संयोजक शर्माले बिना प्रमाणका लेनदेन तथा मौखिक रुपमा साक्षि राखेका लेनदेनका निवेदनहरु आउने गरेको बताउनुभयो । 

११ महिनामा ७९ उजुरी

न्यायिक समितिको कार्यालय चौरजहारीमा गत ११ महिनाको अवधिमा ७९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । न्यायिक समितिको कार्यालय चौरजहारीका अभिलेख प्रशासक देवबहादुर रोकायका अनुसार गत साउन महिना देखि असार मसान्तसम्म कार्यालयमा विभिन्न शिर्षकका ७९ वटा उजुरी दर्ता भएका हुन् । 

रोकायका अनुसार गालि बेइज्यती तथा चरित्र हत्याका पाँच वटा, लेनदेनका २९ वटा, अंशबन्डाका एक वटा, पारिश्रमिक तथा ज्याला नपाएका १४ वटा र जग्गा खिचोलाको शिर्षकमा ११ वटा उजुरी दर्ता हुन आएका छन् ।

त्यसैगरी चोरी प्रकृतिका एक वटा, चरि चरण तथा वन अतिक्रमणका तीन वटा, कृपिट तथा घरेदु हिंसाका ६ वटा, सम्बन्ध बिच्छेद तथा पालनपोषका चार वटा, सार्वजनिक सम्पत्ति क्षतिका दुई वटा, क्षतिपूर्ति मागका एक वटा र अन्य दुई वटा उजुरी यस बिचमा दर्ता भएका छन् । 

दर्ता भएका ७९ निवेदन मध्य ३९ वटाको मेलमिलाप भएको छ भने २३ वटा प्रक्रियामा रहेका छन् । त्यसैगरी १३ वटा उजुरीमा प्रतिवादी उपस्थित भएका छैनन् भने चार वटा उजुरी माथिल्लो निकायमा सिफारिस गरिएको छ ।