रुकुम पश्चिम । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेशमा लघु बित्तिय बैंक स्थापना गरेर किसानलाई सहज ऋण सुविधा र ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याउन थालेको बताउनुभएको छ । आईतबार रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा भएको गाउँसभाको नवौं अधिवेशनलाई सम्बोधन गनुहुँदै मुख्यमन्त्री शर्माले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । 

प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्र उपयोग गरेर बैंकहरुलाई किसानतिर फर्काउन यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको उहाँको भनाई रहेको छ । धेरै जस्तो बैंकहरु शहर केन्द्रित भएको बेलामा गाउँ केन्द्रि बैंक सेवा दिन यस्तो अवधारणा ल्याईएको मुख्यमन्त्री शर्माले उल्लेख गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशमा योजना बैंक नहुँदा बजेट बिनियोजनका क्रममा जटिलता बेहोरेको बताउनु भयो । जटिलताको बिचबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको जनाउनुभयो । योजना बैंकको अभावमा बहुवर्षिय योजनाहरु पकडेर जानुपरेको उहाँको भनाई रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले “शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार” भन्ने नारालाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको मुख्यमन्त्री शर्माले उल्लेख गर्नुभयो । 

गाउँसभाको अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेशमा कर्मचारीहरु आउन नमान्ने तर संघका कर्मचारीहरु घाम तापेर बस्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा काम गर्न समस्या हुने गरेको उहाँको भनाई रहेको छ ।  कार्यक्रममा उहाँले सामाजिक न्याय मार्फत जनताको मुहारमा खुशि ल्याउने गरेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । तीवटै तहका सरकारले सहकार्यमार्फत जनतासँगै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मुख्यमन्त्री शर्माको भनाई रहेको छ । 

कर्णाली सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगारका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर समृद्ध कर्णाली परियोजनाको अवधारणा ल्याएर एक अरब ५० करोड बजेट बिनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । वन पैदावारमा आधारित उद्योग मार्फत कर्णालीमा आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सकिने मुख्यमन्त्री शर्माले जनाउनुभयो । 

उहाँले वर्तमान शिक्षा नीति व्यवहारिक हुन नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै समाजप्रति जवाफदेहि हुन सिकाउने शिक्षा नीति जरुरी रहेको बताउनुभयो । शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर रोजगारीको लागि भौतारिने शिक्षा नीति बदलेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा शिक्षा क्षेत्र स्थापित गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई रहेको छ ।