सोसल मिडिया
रुकुम पश्चिम । रुकुम पश्चिममा नागरिकहरुको न्यायमा पहुँच न्युन मात्रामा रहेको अधिकारकर्मी भनाई रहेको छ ।
आज सोमबार कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले जिल्ला सदरमुकाम मुसीकोटमा आयोजना गरेको न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरु बिचको छलफल कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले यस्तो बताउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता गणेश हमालले सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच बस्तीस्तरबाटै रुमल्लिने गरेको बताउनुभयो । उहाँले अन्यायमा परेका नागरिकहरुमा न्याय पाउने प्रक्रिया र निकायको जानकारी नहुँदा न्यायको पहुँचमा आउन नसकेको जनाउनुभयो ।
जनप्रतिनिधिहरु समेतले पुर्वाग्रही भएर सिफारिस गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै अधिवक्ता हमालले जिल्लाका नागरिकको न्यायमा पहुँचकोस्तर न्युन रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा रुकुम जिल्ला अदालतका वैतनिक कानून व्यवसायी मनिषा भण्डारीले रुकुम जिल्ला अदालतमा पछिल्लो एक वर्षमा दर्ता हुन आएका ६०३ मुद्धा मध्य ४३७ वटा फस्र्योट भएको जानकारी दिनुहुँदै न्याय खोज्दै ढोकामा आम सर्वसाधारण आउन नसकेको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता भण्डारीले वडा अध्यक्ष समेतले पार्टी हेरेर जनतालाई सिफारिस गर्नु, लिङग हेरेर न्यायको खोजी गर्नु र आर्थिक हैसियत अनुसार मुद्धा हेरिनु जस्ता कुरा बिडम्बनापूर्ण भएको जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका जिल्ला अध्यक्ष खिमा डाङगीले अपराध गर्नेहरुलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा जोगाउने खेल जिल्लामा बढी मात्रामा हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । मेरो मतदाता हो भनेर बचाउने प्रपञ्च रच्ने नेताहरुबाटै न्याय मारिने गरेको उहाँको बुझाई रहेको छ ।
महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालका जिल्ला संयोजक दिपा धितालले बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटना पनि न्यायीक प्रक्रिया ल्याउन नदिने, लेनदेन र धाकधम्कीका बिच गाउँकै मिलाउने गर्नले न्यायमा पहुँच हुन नसकेको बताउनुभयो । लैङिगक हिंसाका दर्दनाक घटनाहरुमा समेत दवाव, धम्की र प्रलोभन दिने गरेकोले न्याय प्रभावित हुने गरेको धितालले जनाउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा अधिवक्ता टेक बहादुर खड्काले कारागारमा कैदीबन्दीहरुले भौतिक पुर्वाधारको अभावमा कष्टपूर्ण दिन बिताउन बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले न्यायको खोजी गर्ने क्रममा पहुँच र पावर हेरेर सिफारिस हुने गरेको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता अमर बहादुर ओलीले राज्यको पहुँचमा भएकाहरुको मात्र न्यायमा पहुँच पुगेको जनाउनुभयो । उहाँले हिंसाको सिकार भएका व्यक्तिहरु समाजमा पुनस्र्थापित हुने वातावरण सहज नभएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता भुवनेश्वर उपाध्यायले जिल्ला कानूनी सहायता केन्द्रले गरिरहेका कामहरुको जानकारी दिनुहुँदै सिमित श्रोत र जनशक्तिको बिचबाट निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
पूर्व प्रदेशसभा सदस्य देवी ओलीले तीन तहको सरकारमा समन्वयको कमी रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै संविधान प्रदत्त अधिकारका सूचिहरु सहि रुपमा कार्यान्वय हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु राष्ट्रसेवक भएकोले चुनावी अवस्था सम्झेर काम गर्न नहुने उहाँको भनाई छ । ओलीले रुकुम कारागारको भौतिक अवस्था दयनिय रहेकोले सुधारका लागि संघीय सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि परियोजना अन्तर्गत भएको उक्त कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश अधिवक्ता तथा अधिकारमकर्मीहरुले हिंसा पीडित व्यक्तिहरु समाजमा पुनस्र्थापित हुन नसकेको, कारागारका कैदिबन्दीहरुको अवस्था दयनिय रहेको, नागरिकता लगायतका सिफारिसमा वडा अध्यक्षहरुले राजनैतिक आस्थाको आधारमा सिफारिस दिने गरेको, पैसा नहुने सर्वसाधारणहरुले न्याय मारेर बस्न बाध्य भएको लगायतका कुरा दर्शाएका छन् ।
नेपाल बार यशोसियसन रुकुम जिल्ला अदालत बार इकाईका अध्यक्ष अधिवक्ता रत्नबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि परियोजनाका कर्णाली संयोजक अधिवक्ता इमान बहादुर सुनार, जिल्ला न्यायधिवक्ता द्रोणदत्त पौडेल, पाँच तारा युवा संरक्षण मञ्च जाजरकोटका कार्यक्रम संयोजक भिमबहादुर नेपाली लगायतका अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाल बार यशोसियसन रुकुम जिल्ला अदालत बार इकाईका सचिव अधिवक्ता रचना मल्लले गर्नुभएको थियो ।
