सोसल मिडिया
काठमाडौं । आजदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक काठमाडौंस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको छ । बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजनीतिक तथा सांगठानिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि पेश गर्नुभएको बताईएको छ ।
बैठकमा छलफलका लागि ५ वटा एजेण्डा प्रस्तुत गरिएको छ । जसमा राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठानिक प्रतिवेदन र विधान सम्मेलनसहितका एजेण्डा छन् । राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टी सुदृढिकरणका लागि तीन महिने अभियान चलाउने, संगठन सुदृढिकरणका लागि पार्टी सदस्यता बढाउने लगायत रहेका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा आगामी मंसिरमा विधान सम्मेलन गर्ने र पार्टीलाई सुदृढिकरणका लागि तीन महिने अभियान चलाउने उल्लेख छ । जनतासँग पार्टी अभियान अन्तर्गत भदौदेखि कात्तिकसम्म माओवादीले अभियान चलाउने भएको छ ।
उक्त केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र रुकुम पश्चिमका जिल्ला संयोजक गोबिन्द रोका (सचिन)ले राख्नुभएको धारणा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनका हरेक तहका कमिटी २ अङ्कको बनाउनुपर्छ । केन्द्रीय समिति बढीमा ९९, प्रदेश समिति ८५, जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यकारी समितिमा बदलेर ७५ सदस्यीय, महानगर समिति ५५, उपमहानगर समिति ४५, नगर समिति ३५, गाँउ समिति २५, वडा समिति १५, टोल समिति ९ र सेल कमिटी बढीमा ७ सदस्यीय बनाउनुपर्छ ।
२. हरेक कमिटीहरु निर्वाचनद्वारा चयन गर्नुपर्छ । नेताहरु पनि निर्वाचनबाटै चुनिनुपर्छ । निर्वाचनबाट मात्र सानो आकारका कमिटी बनाउन सकिन्छ ।निर्वाचनले मात्र विभिन्न किसिमका दवाव, प्रभाव, नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद, चाकडी, चाप्लुसी प्रथा कमजोर हुन्छ र नेताहरु कार्यकर्तामुखी, जनतामुखी हुन्छन् ।आन्तरिक निर्वाचनमा अभ्यस्त भएर मात्र बाह्य निर्वाचनमा सफल हुन सकिन्छ ।
३. पार्टीमा उमेर हद लागू गरिनुपर्छ । सरकारले तोकेको ६८ वर्ष (जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर)लाई मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । अथवा यो कम भयो भन्ने हो भने ७० वा ७५ गर्न पनि गर्न सकिएला तर उमेर हदको व्यवस्था हुनैपर्छ नत्र युवाहरुले पार्टीमा भविश्य देख्दैनन् । पुस्तान्तरणको नारा नारामै सीमित हुन्छ ।
४. हरेक तहको पार्टी कमिटीको मुख्य नेतृत्वमा लगातार २ कार्यकाल मात्र रहन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
५. वि.सं. २०६३ यता पार्टीको तर्फबाट राजकीय जिम्मेवारी वा विभिन्न लाभको पदमा बसेका नेता कार्यकर्ताहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ र आवश्यकता अनुसार राज्यको निकायद्वारा छानविन पनि गराउनुपर्छ ।
६. देशमा गरीवि न्युनिकरण र रोजगारी सृजनाको लागि सरकारको तर्फबाट ठोस कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ । युवाहरुको वाध्यात्मक विदेश पलायन रोक्नुपर्छ ।
