सोसल मिडिया
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले रुकुम पश्चिमका केहि समस्याहरु समाधानका लागि सरकार समक्ष माग गर्नुभएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्नुहुँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य विश्वकर्माले पितिबाङ पुल, रुकुम कारागार र चौरजहारी अस्पतालको समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभएको हो ।
उहाँले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लोकप्रिय र जनप्रिय कार्यक्रम हुँदाहुँदै वर्तमान सरकारले उद्धेश्य अनुरुप सञ्चालन गर्न नसकेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य बिमा मार्फत उपचार गर्न जाने बिरामीहरुले दुख पाउने गरेको, अस्पतालले बिमा कार्यक्रमबाट उपचार गर्ने बिमितको बेवास्ता गर्ने गर्ने गरेको र अस्पतालले करोडौ रकम सरकारबाट भुक्तानी पाउन नसकिरहेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा रहेको चौरजहारी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा बापतको करिब ६ करोड रकम सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले डाक्टर र कर्मचारीहरुले तलब नपाएर उक्त सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जनाउनुभयो ।
रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, जाजरकोट, सल्यान र डोल्पा समेतका जनताले उपचार पाईरहेको चौरजहारी अस्पताल सहित देशभरका अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य समेत रहनुभएका सांसद विश्वकर्माले रुकुम पश्चिममा रहेको जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा सात गुणा बढी कैदीबन्दी रहेको र उनीहरुको मानव अधिकार हनन् भएको बताउनुभयो । बैठकमा विश्वर्माले भन्नुभयो, ‘२५ जनाको क्षमता रहेको कारागारमा १५६ जना कैदीबन्दीहरु रहेका छन्, कैदीबन्दी सुत्न त के उठेर बस्न समेत ठाउँको अभाव छ, सरकारले यतातिर ध्यान देओस् ।’
रुकुम पश्चिम र रुकुम पूर्वका कैदीबन्दीहरुको लागि सञ्चालित कारागारमा खानेपानी र बिद्युतको समेत समस्या भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । कारागार कार्यालयको आफ्नै जग्गा रहेकोेले भवन निर्माणको माग उहाँले गर्नुभयो ।
त्यसैगरी उहाँले राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत रुकुम पश्चिमको सदरमुकामको काखमा रहेको पितिबाङ खोलामा पुल नबनेकोले जनताले दुख पाईरहेकोले जानकारी गराउनुहुदै तत्काल पुल निर्माणका लागि सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
२०७४ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको पुल ठेकेदारको लापरबाहिले अलपत्र परेको भन्दै उहाँले पुल नबन्दा बेला बेला मान्छे बगाउने, मोटरसाईकल बगाउने काम भईरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले काम नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता खारेज गरेर समयमै निर्माणको लागि सरकारले पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
