रुकुम पश्चिम । जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भूकम्प गएको करिब एक महिना पुग्न लाग्यो । भूकम्पले प्रभावित बनेको क्षेत्रमा खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीको माग गरिएको छ ।

लगातार पराकम्पन समेत गईरहेको अवस्थामा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा खानी तथा भूगर्भ विभागको उपस्थिति महत्वपूर्ण रहेको रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद पन्तले बताउनुभयो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिसँग भएको छलफल कार्यक्रममा प्रजिअ पन्तले उक्त कुरा राख्नुभएको हो । समितिका सभापति दिल कुमारी रावत थापा लगायतको टोलीसँगको छलफलमा प्रजिअ पन्तले जिज्ञासा राख्नुभयो, “जोखिमयुक्त वस्तीहरुको पहिचान तथा नक्साङ्कनको लागि हालसम्म पनि खानी तथा भूगर्भ विभागको टोली स्वतः यतिका दिनसम्म प्रभावित क्षेत्रमा आउनु पर्ने होईन र ?”

कार्यक्रममा उहाँले भूकम्प पश्चातको समग्र व्यवस्थापकीय कार्यहरु कसले, कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्टता नभएको समेत बताउनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै लाईन एजेन्सीहरु हालसम्म कार्यात्मक समन्वय हुने गरी परिचालित हुन नसकेकोले एकीकृत र यकीन तथ्याङ्क संकलनमा ढिलाई भईरहेको उहाँको भनाई छ ।  

स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, खानेपानी, विद्युत, संचार, सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार लगायतका कलष्टरमा परिणमात्मक काम आवश्यक रहेको, जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन कमाण्ड पोष्ट बनाएर काम गरिरहेको प्रजिख पन्तले समिति समक्ष जानकारी गराउनुभयो । 

खोज तथा उद्धार, उपचारको प्रवन्ध, राहत व्यवस्थापन, राहत वितरण र अव तत्काल अस्थायी आवास निर्माणको लागि समन्वय र सहजीकरणमा सवारी साधन, ईन्धन तथा आवश्यकता अनुसार थप जनशक्तिको अभाव रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । 

समिति समक्ष प्रजिअ पन्तले नेपाल प्रहरीको जनशक्ति नियमित शान्ति सुरक्षा तथा अस्थायी आवासको मुचुल्का तयार गर्न लाग्नु परेकाले सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको दक्ष जनशक्ति भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परिचालनको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्नुभयो । 

अस्थायी आवास निर्माण सम्बन्धमामा बनेको कार्यविधिमा कानूनी रुपमा अंशवण्डा नभएकाहरुको समेत बसोबासको व्यवस्था मिलाउने गरी थप संशोधनको जरुरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । पालिका स्तरमा तथ्याङ्क संकलन, विवरण तयारी र तथ्याङ्क प्रशोधन गर्नेजस्ता थप कार्यको लागि थप जनशक्ति आवश्यक रहेको, जाडो, हुरी बतास, वर्षा, संयुक्त परिवार समेतलाई ध्यान दिएर योजना र कार्यक्रम बनाउन जरुरी रहेको र कार्यविधि कार्यान्वयनका भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउनु आवश्यक रहेको प्रजिअ पन्तले बताउनुभयो ।

साथै उहाँले विपद्पछिको मूल्यांकनको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश योजना आयोगहरु मार्फत कामको सुरुवात गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

कार्यक्रममा संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिल कुमारी रावत थापाले भूकम्प प्रभावित स्थलको वास्तविक अवस्था र सरोकारवालाका धारणाहरु सरकार समक्ष राखेर सरकारलाई उत्तरदायि बन्न आग्रह गर्ने बताउनुभयो ।