रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका १ मा रहेको त्रिभुवन जनता मावि खलङ्गाको विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटनका बिरुद्धमा उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

मुसिकोट नगरपालिका बिरुद्ध विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र केसीले दिनुभएको रिट निवेदनमा बुधबार उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश सीताराम मण्डलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

उच्च अदालतले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म निवेदक केसीलाई नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हैसियतले कामकाज गर्न दिन आदेश गरेको छ । आदेशमा अध्यक्ष केसीलाई काममा हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा काम गर्न दिनु भनी आदेश गरेको छ । 

आदेशमा केसीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हैसियतले कामकाज गर्न नदिएमा विद्यालयको शैक्षिक क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रमा समेत असर पर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । बिद्यालयमा अपूरणीय क्षति हुने भएकोले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले अध्यक्ष केसीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको रूपमा काम गर्न दिन अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

मुसिकोटलाई १५ दिन भित्र लिखित जवाफ माग

यसका साथै अदालतले मुसिकोट नगरपालिकालाई १५ दिन भित्रमा लिखित जवाफ दिन पनि आदेश गरेको छ ।

आज भएको अन्तिरिक आदेशमा विव्यस अध्यक्षको बिषयमा यसमा के भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई १५ दिनभित्रमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनेर आदेश भएको छ ।  

मुसिकोट नगरपालिकाले गत कार्तिक २४ गते नरेन्द्र केसीको अध्यक्षतामा रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरिएको पत्र विद्यालयमा पठाएको थियो । उक्त पत्रमा शैक्षिक वातावरण बिथोलेको आरोप लगाईएको थियो । नगरपालिकाले वडा अध्यक्ष ज्ञानु चन्द्र चन्दलाई अध्यक्षका रुपमा काम गर्न जिम्मेवारी तोकेको थियो ।