रुकुम पश्चिम । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आपतकालिन पोषण कार्यक्रम माग गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले रुकुम पश्चिमको मुसीकोटमा गरेको छलफल कार्यक्रममा आपतकालिन पोषण कार्यक्रमको माग गरिएको हो । 

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमका व्यवस्थापक डा. शुसिल पोखरेलले भूकम्पबाट बढीमात्रामा बालबालिका, गर्भवति, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक, दीर्घ रोगी र अपाङगता भएका व्यक्तिहरु प्रभावित भएकोले कुपोषणको जोखिम उच्च रहेको बताउनुभयो । 

डा. पोखरेलले भूकम्पले घरमा भएको अन्नपात पुरिएकोले पीडितहरुले बढीमात्रामा जङक फूडहरु खान बाध्य भएको जानकारी दिनुहुँदै पोषणयुक्त खानाको अभाव टार्न सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा आपतकालिन पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । घरमा उब्जेको अन्न नभएकोले बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरीहरु चाउचाउ, बिस्कुट, दालमोठ लगायतका खाना खान बाध्य हुँदा दीर्घकालिन रुपमा कुपोषणको जोखिम निम्त्याईरहेको डा. पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । 

स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका अनुसार १० हजार ६१४ बालबालिका, एक हजार ८०८ गर्भवती, तीन हजार ५८१ सुत्केरी, सात हजार ६५० जेष्ठ नागरिक, एक हजार ३७७ दीर्घ रोगी र एक हजार ६४ जना गरेर २५ हजार ५४८ जना भूकम्पबाट प्रभावित छन् । अन्य समेत गरेर जिल्लामा ९९ हजार ५८४ जना प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित रहेका छन् । 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिसँगको छलफल कार्यक्रममा चिसो र अन्य व्यवस्थापनको कमजोरीको कारण महामारी समेत फैलन सक्ने भएकोले पाक्षिक वा मासिक रुपमा प्रभावित क्षेत्रमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर र जिल्लामा तयारी अवस्थामा रहन चार जना मेडिकल अधिकृत आवश्यक परेको बताईएको छ । त्यसका साथै बफर स्टक राख्नको लागि बजेट र तत्काल सरसफाई लक्षित कार्यक्रमको समेत माग गरिएको छ । 

कार्यक्रममा समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुले चिसो र लत्ताकपडाको अभावमा थप क्षति बेहोर्नु नपर्नेगरी तीन तहका सरकारले समन्वयमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यकता पुरा गरिने आश्वासन समेत दिनुभयो । विपद्मा पूर्वाग्रह नराखेर काम गर्न समेत उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।

अस्थायी आवास निर्माणको लागि सरकारले १० अर्ब बजेट निकासा गरेको जानकारी दिनुहुँदै समितिका सभापति जोशीले राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट समेत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका शैक्षिक सस्था निर्माणमा खर्च गरिने बताउनुभयो । बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षाको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि संघीय सरकारले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत योजना माग गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।