काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा नेपाल र भारतबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको ‘डिजिटल पव्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरः इन्नोभेटिङ टुगेदर टुवार्डस् इण्डो–नेपाल डिजिटल ब्रिजेज’ विषय गोष्ठी उद्घाटन गर्दै डिजिटल पूर्वाधारको विकास र प्रयोगमा दुबै देशबिच डिजिटल साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । 

डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा भारतले गरेको विकासका हरेक आयामबाट शिक्षा लिंदै त्यहाँ गरिएका अभ्यासहरुको अनुशरण गर्न र आवश्यक क्षेत्रमा साझेदारी गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘खासगरी भारतले इण्डिया डिजिटल स्ट्याकमार्फत डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरेको विकास अनुशरण गरेर नेपालले त्यसबाट पर्याप्त लाभ लिन चाहेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसका लागि भारत सरकार र भारतीय निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी आवश्यक छ ।’

अहिले पनि नेपालमा प्रयोग हुने इन्टरनेट व्याण्डविथको अधिकांश हिस्सा भारतबाटै आउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई थप सहज र सस्तो मूल्यमा प्राप्त गर्न सकियो भने नेपालका सबै ठाउँमा सबै नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने गरी इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सकिनेमा मन्त्री शर्माले जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथका लागि सब–मरिन केवलसम्म नेपालको पहुँच सुनिश्चिततामा पनि नेपालको चासो र प्राथमिकता रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । दिगो विकास लक्ष्य २०३० को सफल कार्यान्वयनका लागि समेत डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई प्राथिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उहाँले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि यसलाई सम्बोधन गरेको बताउनुभयो ।

‘डिजिटल फाउन्डेसनका डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारहरुलाई सुरक्षित र अन्तरक्रियात्मक बनाउँदै समग्र प्रणालीप्रतिको विश्वास बृद्धि गरी सुशासन र विकासमा टेवा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ’– मन्त्री शर्माले भन्नुभयो– ‘उच्चतम प्रविधिको डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि दूरदराज वस्तीसम्म इन्टनरेट सेवा विस्तार गर्न अप्टिकल फाइबर जडानको काम भइरहेको छ ।’

डिजिटल इन्नोभेसनलाई बढावा दिन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको, फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० मार्फत नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सजिलो हुने गरी फोरजीको सीमा बढाइएको र फाइव जी फ्रिक्वेन्सी खुला गरिएको, सबै ठाउँमा ताररसहित इन्टर सेवा पुर्याउन फिक्स वायरलेस एक्सेस फ्रिक्वेन्सी पनि खुला गरिएको जानकारी दिंदै उहाँले फाइव जी र एअर फाइवरका क्षेत्रमा भारतले गरिरहेको प्रयोगबाट अनुभव लिंदै नेपाल ले यसको अनुशरण गर्न चाहेको खुलाउनुभयो ।

डिजिटल पूर्वाधारको निर्माण तथा सुरक्षित प्रयोगका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था तयार गर्ने कार्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको र यसले अघि सारेका रणनीतिअनुसार कानुनी र संचरनागत विकासका काम सुरु गरिएको बताउनुभयो ।

खुला सिमानाका कारण नेपाल र भारतको बिचमा साइबर अपराधका घटना बढ्न सक्ने खतरा औल्याउँदै उहाँले साइबर सुरक्षाका सवालमा दुबै देशबिच उच्चस्तरको समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

उद्घाटन कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रचर भारतका सअध्यक्ष प्रमोद वर्मा, यूएनडिपी डिजिटल प्रमुख बेञ्जामिन बर्तेल्सन, आइआइडिएसका अध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्लेलगायतले बोल्नुभएको थियो ।