रुकुम पश्चिम । गत कार्तिक १७ गते राती जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको तीन महिना पुरा भएको छ ।

यहि भूकम्पको कारण जाजरकोट, रुकुमपश्चिम लगायतका जिल्लामा ठुलो धनजनको क्षती भएतापनि हालसम्म पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरुवात हुन सकेको छैन । अस्थायी आवास निर्माणको पहिलो किस्ता वितरणमै स्थानीय सरकार लागिरहेका छन् । 

हिउँदको कठ्याङग्रिदो चिसोबाट थप पीडित बनेकाहरुले सरकारसँग अब पुनर्निर्माणको आशा राखेको जनाएका छन् । आठविसकोट नगरपालिका –१४ का भूकम्पपीडित खम्बु मल्लले सबै पीडितहरु पुनर्निर्माणको पखाईमा रहेको बताउनुभयो ।

भूकम्पले घर क्षती भएका केहि पीडितहरुले अस्थायी आवास बनाएको जानकारी दिनुहुदै मल्लले अझै केहि पीडितहरु अस्थायी बनाउनको लागि रकम पाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । मल्लका अनुसार अस्थायी आवास बनाउन नसकेका पीडितहरु चर्किएको घरमै बस्न बाध्य भएका छन् । पीडितहरुका अनुसार अस्थायी आवास निर्माणको काममै सरकारले लामो समयसम्म अलमल गरिरहेको छ । 

सानीभेरी गाउँपालिका –८ की हस्तकली बुढाले स्थानीय सरकारले अझैपनि आफूहरुलाई राहत समेत दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । बुढाले भन्नुभयो, ‘घर चर्किएको छ, कतैबाट पनि राहत पाएनौ ।’ वडा कार्यालयमा राहत माग्न जाँदा राहत सकिएकोले भन्दै फिर्ता पठाएको उहाँको भनाई छ । अस्थायी आवास निर्माणका लागि भने खातामा पहिलो किस्ताको २५ हजार रुपियाँ आईसकेकोले बनाउन सुरु गरेको बुढाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वडाका अधिकांश पीडितहरु अझैपनि चर्किएकै घरमा बसिरहेका छन् ।

आठविसकोट नगरपालिका प्रमुख रबि केसीले अस्थायी आवास निर्माणको काममै रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भूकम्पपछि खोज, उद्धार, उपचार र राहत वितरणको कामपछि स्थानीय सरकार अस्थायी आवास निर्माणको काममै रहेका छन् । पूनर्निर्माणको प्रक्रिया तथा मापदण्डको लागि माथिल्लो सरकारबाट कुनै पनि निर्णय नआएकोले यो प्रक्रिया ढिलाई भएको जानकारी दिनुभयो । तीनै तहका सरकार एक भएर तत्काल पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार हालसम्म रुकुमपश्चिमा १८ हजार ८६६ वटा अस्थायी आवास सरकारी अनुदानबाट बनेका छन् । भूकम्पको कारण जिल्लामा करिब ३२ हजार घरमा क्षती पुगेको अनुमान रहेका छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवालले अस्थायी आवास निर्माणको लागि हालसम्म जिल्लाका छ वटा स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कोषमा ७३ करोड ५१ लाख ५० हजार रुपियाँ पठाईसकिएको बताउनुभयो । यो रकम २९ हजार ४०६ वटा अस्थायी आवास निर्माणका लागि निकाशा गरिएको हो । 

लाभग्राहि एकिन भएका सबैको लागि पहिलो किस्ताको रकम पठाईएको र अझै लाभग्राहि एकिन गरेर पठाउने काम भईरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय सरकारले अझैसम्म पहिलो किस्ताको रकम सबै लाभग्राहीहरुलाई उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनन् । सहायक प्रजिअ बढुवालले दोश्रो किस्ताको रकम कुनै पनि स्थानीय सरकारले माग नगरेको जनाउनुभयो ।