रुकुम पश्चिमका विभिन्न तीन स्थानमा अलपत्र रहेका मोटरेबल पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारी भएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीले मुसीकोट नगरपालिका वडा नम्वर ११ र १२ स्थित पितिबाङ खोला पुलसहितका तीन योजनाको ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको हो । 

डिभिजन कार्यालयका प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार पितिबाङ पुल सहित सानीभेरी गाउँपालिका –२  र ४ जोड्ने सानीभेरी माथिको मेघा पुल र आठविसकोट नगरपालिका ५ मा रहेको ठुलीभेरी नदि माथिको पुलको लागि भएको ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । 

पितिबाङ खोला पुलको ठेक्का सम्झौता २०७६ साल असार ८ गते भएको थियो । यो पुल निर्माण सम्झौता संरक्षण निर्माण सेवा प्रा.लि. भरतपुरसँग भएतापनि अहिले काम अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । राप्ती राजमार्ग अन्तर्गतको सडकखण्डमा रहेको यो पुल नबन्दा यहाँका सर्वसाारणहरुले बर्षौ देखि सास्ती पाउँदै आएका छन् । 

त्यसैगरी रुकुम पश्चिमको स्यालाखदी र जाजरकोटको रग्दा जोड्ने भेरी नदिमाथीको पुल निर्माणको ठेक्का पाएको मृत सन्जिवनी ग्याल्वा जे.भी. काठमाडौ पाएको थियो । उक्त पुल निर्माणका लागि २०७३ असार ३१ गते सम्झौता भएको सडक सडिभिजन कार्यालयका प्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभयो । 

सानीभेरी गाउँपालिका –२ को पुर्तिमकाँडा र वडा नम्वर ४ को गरायला जोड्ने मेघा पुलको काम भने सुरुवात नै गरिएको छैन । २०७१ साल मङसिर २ गते सपना सैलुङग जे.भी. ललितपुरले उक्त पुल निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यी तीन वटै योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको बर्षौ बितिसकेको छ । 

डिभिजन प्रमुख शर्माले कार्यालयसँग खरिद सम्झौता गरी तोकिएको समयावधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको, कार्य सम्पन्न गर्नलाई मौखिक, टेलिफोन तथा पत्राचार गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएको, कार्य सन्तोषजनक नदेखिएको र कार्य सम्पन्न गर्नतर्फ कुनै चासो नदेखिएको ठेक्का किन नतोड्ने ? भनेर सूचना निकालिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सो सम्बन्धी १५ दिनभित्र स्पष्टिकरण माग गरिएको छ । शर्माले काम सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने योजना, श्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित लिखित स्पष्टिकरण सहित आधिकारीक व्यक्ति कार्यालयमा आउनु पर्ने बताउनुभयो । 

यस अवधिमा कार्य सम्पन्न गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२८ बमोजिम तीन वटै ठेक्कार रद्ध गर्ने तयारी कार्यालयको रहेको छ । 

ठेक्का सम्झौता तोडेर कालोसूचिमा राख्ने, नियमानुसार कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्ने, धरौटी बापतको रकम तथा पेश्की रकममा १० प्रतिशत ब्याज जोडेर जफत गर्ने, सम्झौता बमोजिम बाँकि रहेको सम्पूर्ण रकम असुर उपर गरिने सढक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।