जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको करिब छ महिना पुग्दासमेत रुकुम पश्चिमका करिब दुई हजार भूकम्प पीडितले अस्थायी आवास निर्माणको पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् । 

स्थानीय तहले लाभग्राही कायम गरेर जिल्ला विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गरेका ३२ हजार ९९६ जना लाभग्राही पुगेका छन् तर हालसम्म ३१ हजार ८५ जनाले मात्र पहिलो किस्ताबापतको रकम प्राप्त गरेका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार एक हजार ९११ जनाले अहिलेसम्म पहिलो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तका अनुसार लाभग्राही कायम भएका सबैलाई जिल्ला विपत् कोषबाट २५ हजार रुपियाँका दरले पहिलो किस्ता गइसकेको छ । स्थानीय विपत् कोषबाट भने सबै लाभग्राहीले पहिलो किस्ताकै रकम पाएका छैनन् ।  

पहिलो किस्ता पाएका र नपाएका गरी जिल्लाभरमा ३१ हजार ४३६ लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माण गरेका छन् । लाभग्राही कायम भए अनुसार अझै एक हजार ५६० लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

 दुई हजार ७०६ वटा अस्थायी आवास भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ । पहिलो किस्ता पाएकाभन्दा अस्थायी आवास निर्माण गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या बढी छ । पहिलो किस्ता पाएका भन्दा ३८५ बढी अस्थायी आवास निर्माण भएको तथ्याङ्क जिल्ला प्रशासनसँग रहेको छ । 

चार करोड ७७ लाख स्थानीय तहकै खातामा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तका अनुसार हालसम्म पहिलो किस्ताबापत २५ हजार रुपियाँका दरले स्थानीय तहमा ८२ करोड ४९ लाख रुपियाँ पठाइसकिएको छ । त्यसमध्ये स्थानीय तहले ७७ करोड ७१ लाख २५ हजार रुपियाँ लाभग्राहीलाई वितरण गरेका छन् । 

अझै चार करोड ७७ लाख ७५ हजार रुपियाँ स्थानीय तहको खातामै थन्किएको छ । पहिलो किस्ता वितरण गर्ने काम नसकिएको र अस्थायी आवास निर्माण नसकिएकाले दोस्रो किस्ता कहिले वितरण हुन्छ भन्ने कुरा अझै यकिन हुन सकेको छैन । 

स्थानीय तहहरूले लाभग्राहीको विवरण विपत् पोर्टलमा प्रविष्ट गर्ने काम चलिरहेको बताएका छन् । अस्थायी आवासको फोटोलगायतका विवरण पोर्टलमा लेख्ने गर्ने काम धमाधम भइरहेको आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यविधिले माग गरे अनुरूपका कागजातसहितका यथार्थ विवरण जुटाएर पोर्टलमा लेख्ने काम भइरहेको छ । भौगोलिक समस्या, जनशक्ति अभावलगायतका कारण काममा ढिला भइरहेको उहाँको भनाइ छ । 

लाभग्राहीको विवरण पोर्टलमा लेख्ने काम सम्पन्न भएपछि मात्र दोस्रो किस्ता वितरण सुरु हुने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । हिउँदको चिसो खुला आकाश र पालमुनि दिनरात कटाएका भूकम्पपीडितले बर्खायाममा पनि अस्थायी आवासमा बिताउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ ।