सोसल मिडिया
भूकम्प प्रभावित जिल्ला रुकुमपश्चिमका स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरुले संघीय सरकारले भूकम्प प्रभावितहरुलाई दिएको आश्वासन पुरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजना गरेको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण सम्बन्धी सरकारी आश्वासन कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले संघीय सरकारले भूकम्पपीडितका लागि गरेका कबुलहरुको वेवास्ता गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
भूकम्पको बेला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखहरु नै आएर ‘हामी साथमा छौ’ भनेर आश्वास दिएतापनि अहिले बिर्सदै गएको गुनासो छ ।
सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर बिष्टले पटक पटक काठमाडौं र सुर्खेत पुगेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरु समक्ष भूकम्पपीडितका पीडा र आवश्यकताहरु सुनाएतापनि उहाँहरुले बिर्सने गरेको बताउनुभयो । प्रभावितस्थल पुगेकाहरुले काठमाडौ पुगेपछि पीडितहरुलाई दिएको आश्वास बिर्सिएको उहाँको गुनासो छ । चर्को गर्मीको समयमा टिनको टहरामूनी बसेका पीडितहरु झन् पीडित बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा चौरजहारी नगरपालिका प्रमुख पुष्प वादीले सर्वसाधारणहरु चर्केको घरमा बस्न बाध्य भएको बताउनुभयो । ‘कतिपयका टिनका छाना हावाहुरीले उडायो, कतिपय त टहरामूनि बस्ने अवस्था छैन,’ नगर प्रमुख वादीले भन्नुभयो, ‘भूकम्पपीडितको समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारले तदारुकता देखाएन ।’ अस्थायी आवास निर्माणकै रकम दिन संघीय सरकारले आनाकानी गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश केसीले सरकारले ‘हिड्दै पाईला मेट्दै’ भनेझै गर्न थालेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संघीय सरकारले कबोल गरेको अस्थायी टहरा निर्माणकै रकम दिन नसकेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य ठकेन्द्र प्रसाद पुरीले भूकम्पको बेला स्थलगत रुपमा आएका सबैले तपाईहरुको साथमा हामी छौ भनेर आश्वास मात्र दिने काम गरेको बताउनुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य बसन्त शर्माले भूकम्पपश्चात खोज, उद्धार र राहत वितरणमा सक्रियता देखाएतापनि अस्थायी आवास निर्माण र पुनर्निर्माणको काममा भने सरकारले ढिलाई गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेसम्म सरकारले क्षतीको खास मूल्याङकन नै गर्न नसकेको जनाउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक गोबिन्द रोका सचिनले भूकम्प गएको सात महिना बितिसक्दापनि अस्थायी आवास बनाउने पहिलो किस्ता नै पाउन नसकेको बताउनुभयो । टहरा निर्माणको लागि दिने भनिएको अनुदान रकम नै दिन नसकेपछि पुनर्निर्माणको काममा आशंका बढीरहेको उहाँको भनाई छ ।
नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सहसचिव यज्ञ बिष्टले अस्थायी आवासका लागि ५० हजार दिने भनेर आश्वास दिएको सरकारले पहिलो किस्ताकै रकम दिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भूकम्प प्रभावितहरुले जाडोयाम जसोतसो काटेको तर वर्षायाममा बासस्थानको समस्या बल्झिएको उल्लेख गर्नुभयो । टहराहरु घामपानी र हावाहुरीले गर्दा बस्न नमिल्ने भएकोले चर्किएका भवनमा प्रभावितहरु बस्न थालेको र थप जोखिम बढेको उहाँको भनाई छ ।
नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का जिल्ला सचिव सुरज परियारले टहरा निर्माणको पहिलो किस्तामै अल्मल्याउने काम भईरहेको बताउनुभयो । नेकपा एमालेका मुसिकोट नगर कमिटी अध्यक्ष गोकर्ण खड्काले जथाभावि लाभग्राही कायम गर्ने गरिएको गुनासो गर्नुभयो । यस कार्यले समाजमा थप अस्थिरता र मनोपोली बढ्ने उहाँको भनाई रहेको छ ।
कार्यक्रममा नेकपाका नेता चन्द्र सीले नीजी आवास मात्र नभई विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक भवन, खानेपानी, सिंचाई लगायतका क्षेत्रमा भएको क्षतीको बारेमा सरकारले प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माले भूकम्पपीडितका समस्याहरु साझा भएकोले सबै मिलेर हल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले बनाएको कार्यविधिको मस्यौदा झन्झटिलो भएको जानकारी दिनुहुँदै आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सभापति शर्माले स्थलगत रुपमा उठेका सवालहरु जस्ताको तस्तै सरोकारवाला र सरकारलाई सुनाउने र समस्या समाधानका लागि निर्देशन समेत दिने जनाउनुभयो । विपद्को बेला सबै एकताबद्ध भएर काम गर्न आग्रह गर्नुहुँदै उहाँले सरकारले दिएका आश्वासनहरु कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद रेग्मीले भूकम्पले जिल्लामा गरेको मानविय र भँैतिक क्षतिको विवरण र हालसम्म वितरण भएको अस्थायी आवास निर्माणको रकम बारे जानकारी गराउनुभएको थिया ।
