सोसल मिडिया
कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो पटक कानून कार्यान्वयनको अवस्था मापनको लागि उत्तर–विधायिकी परिक्षण सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास समितिले कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य ऐन, २०७८ को उत्तर–विधायिकी परिक्षण सुरु गरेको हो ।
समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको टिमले सल्यान र रुकुम पश्चिमबाट उक्त ऐनको कार्यान्वयन र प्रभाव मूल्याङकन गर्न थालेको हो । कार्यक्रममा सभापति भण्डारीले कानूननले उद्धेश्य हाँसिल गर्नुपर्ने र जनताको हितमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तीन महिनामा कर्णालीका दश जिल्लामा पुगेर कानून उत्तर विधायिकी परिक्षण गरिने जानकारी दिनुभयो ।
जनताका बिचमा गएर कानून जाँच्ने र यसको खास प्रतिवेदन प्रदेशसभा मार्फत सरकारलाई जानकारी गराएर आवश्यक संशोधन समेत गरिने सभापति भण्डारीले बताउनुभयो । सल्यान र रुकुमपश्चिममा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले ल्याएका कानूनको कार्यान्वयन र आवश्यक बजेट, जनशक्ति, उपकरण लगायतको व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा जोडदार रुपमा उठेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
गुणस्तरिय स्वास्थ्य र शिक्षाको खोजीमा कर्णालीका गाउँहरु खाली हुन थालेकोले जिल्ला तथा गाउँमै स्वास्थ्य सेवा राम्रो बनाउन आवश्यक रहेको भण्डारीको भनाई रहेको छ ।
दुबै जिल्लाका छलफलमा सहभागी अधिकांश सरोकारवालाहरुले कानून कागजमा मात्र सिमित भएको र कार्यान्वयनमा कडाई नगरिएको बताएका छन् । उनीहरुले भौगोलिक अवस्था अनुसार नीति, नियम र कार्यक्रम तय नहुँदा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वय हुन नसकेको जनाएका छन् ।
मङगलबार रुकुम पश्चिममा भएको छलफल कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले आवश्यक समन्वय र सहकार्यको अभावका सरकारले ल्याएका कानूनहरु कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको बताउनुभयो । उहाँले धरातलिय यथार्थता र आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि लोकप्रियताको लागि कानून बनाउँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अपाङग बहुउद्धेश्यीय पुनस्र्थापना केन्द्रका अध्यक्ष गणेश केसीले अपाङगतामैत्री भौतिक संरचना निर्माणको कानूनी व्यवस्था कार्यान्वय नभएको, निशुल्क पाईने औषधिहरुको सधै अभाव हुने गरेको बताउनुभयो ।
अस्पताल विकास समितिका सदस्य दिपकराज खड्काले १५ शैयाको जिल्ला अस्पतालमा ५० शैयाको सेवा दिनुपरेको, हरेक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट घट्दै गएको, अतिरिक्त सेवा दिएर डाक्टर जिल्लामा टिकाउनुपर्ने बाध्यता रहेको जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागि अधिकांस सरोकारवालाहरुले जिल्लामा एउटा पनि दमकल र शवबहानको व्यवस्था हुन नसकेको, शवगृह जिर्ण रहेको, दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नरहेको, अनुदानमा आएका कतिपय उपकरणहरु प्रयोगविहिन भएको बताएका छन् ।
सल्यान सदरमुकाममा भएको सरोकारवाला बिचको कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका अध्यक्ष योवन प्रकश श्रेष्ठले कानून मात्रै ल्याउने तर कार्यान्वयनका लागि बजेट र कार्यक्रम व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा ब्लड बैंक नहुँदा ठुलो सास्ती खेप्नुपरेको जनाउँनुहुँदै स्थापना भएको ५० वर्ष पुग्नै लाग्दापनि अस्पतालको स्तरोन्नती हुन नसकेको बताउनुभयो ।
सहभागिहरुले स्वास्थ्य बिमाको उपचारमा झन्झट हुने, अस्पतालले भुक्तानी नपाएको, जिल्लामा डाक्टर टिकाउन समस्या भईरहेको बताएका छन् ।
सल्यानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु प्रसाद रेग्मीले ६१ जनाको दरबन्दी रहेको जिल्ला अस्पतालमा ३० जनाको मात्रै कार्यरत रहनु दुर्भाग्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य र शिक्षाको सेवा लागि गाउँहरु खाली हुने समस्या बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । अस्पतालमै पानी, बिद्युत, घेराबार, उपकरण लगायको अभाव रहेकोले ऐनको कार्यान्वयका लागि यी आवश्यकताहरु प्राथमिकताका साथ पुरा गर्न आवश्यक रहेको प्रजिअ रेग्मीको भनाई रहेको छ ।
चौरजहारी अस्पतालमा भएको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी भएको तर सेवा लिने प्रक्रिया र भुक्तानीमा ढिलासुस्ती भईरहेको बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका राजेन्द्र पौडेलका अनुसार उत्तर विधायिकी परिक्षण कार्यक्रममा सम्बन्धीत जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाले प्रवाह गरेको सेवा र वस्तुको गुणस्तरका विषयमा नागरिकको सन्तुष्टि मापन र सुझाव संकलनका लागि सेवाग्राही र सेवा प्रदायकहरुसँग प्रश्नावली मार्फत अन्तरवार्ता, स्वास्थ्य ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुको जानकारी गराउने लगायतका कार्य गरिएको छ ।
यो कार्यक्रमले कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयनको अवस्था, समस्या, चूनौती र अवसरका कुराहरु जानकारी हुने उहाँको भनाई रहेको छ ।
