सोसल मिडिया
रुकुम पश्चिममा अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको लागि बनाईएका नीति नियमहरु कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाईएको छ ।
सामाजिक विकास कार्यालयले आयोजना गरेको अपाङगता भएका महिला, दलित र जनजातिहरुको लागि क्षमता विकास कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरुले कानूनको कार्यान्वयन र अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको लागि एकमत भएर लागिपर्ने जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लुम्बिनी गौतमले संविधानले अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको लागि अधिकारको व्यवस्था गरे अनुसार कार्यान्वयनमा कडाई गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय जिल्लाका सबै पालिकाहरुले अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको क्षमता विकास तथा सशक्तिकरणका लागि योजना र बजेट ब्यवस्था गरेको जानकारी दिनुहुँदै बजेटको सदुपयोग लक्षित वर्गका लागि हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अपाङगता भएका व्यक्तिहरुका आवश्यकता, मागहरु पर्याप्त श्रोत र साधनको अभावको कारण पुरा हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । समन्वय प्रमुख गौतमले नीति तथा कार्यक्रमले अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको धेरै माग समेटेको जानकारी दिनुहुँदै क्रमैसँग पुरा गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख महेन्द्र केसीले अपाङगता भएका व्यक्तिहरुले मागहरु सम्मानजनक रहदै आएकोले आफूले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । केहि सहयोग स्थानीय सरकारले गर्दै आएको र आगामी दिनहरुमा पनि थप सहयोग गर्ने नगर प्रमुख केसीले उल्लेख गर्नुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद पन्तले कानूनको कार्यान्वयन र व्यवहार परिवर्तन सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले समाजका हरेक तह र तप्कामा अपाङगता भएका व्यक्तिहरुलाई सम्मान र अवसरको खाँचो रहेको बताउनुभयो । प्रजिअ पन्तले अपाङगता भएका व्यक्तिहरुका अधिकार स्थापित गर्नको लागि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अपाङग बहुउद्धेश्यीय पुनस्थापना केन्द्रका अध्यक्ष गणेश केसीले अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको पक्षमा बनेका नीति, नियम र कानूनका बारेमा प्रस्तुती राख्नुभएको थियो ।
सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख ध्रुव कुमार बाँठामगरले अपाङगता भएका व्यक्तिहरुलाई कानूनी प्रावधानहरु जानकारी गराउने र क्षमता विकास गर्ने उद्धेश्यका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अपाङगता भएका व्यक्तिहरुले सरकारले अपाङगता भएका व्यक्तिहरुलाई कार्यक्रम र बजेटमा विभेद गर्दै आएको गुनासो गरेका छन् ।
