सोसल मिडिया
रुकुम – रुकुमकी ३८ वर्षीया सम्झना (नाम परिवर्तित) लाई लागिरहन्छ, यसरी जिउँदो लास बोकेर कतिन्जेल बाँचु ? उहाँको शारीरिक र मानसिक अवस्थाले पनि यो कुरा दर्शाउँछ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सामूहिक बलात्कारको सिकार भएकी सम्झनालाई त्यो पीडाले अहिले पनि बेला–बेला बेहोसी अवस्थामा पुर्याउँछ । नागरिकलाई सुरक्षा दिनेहरूबाटै सामूहिक बलात्कार अनि यौनाङ्गमा बन्दुकको नाल घुसारेर दिएको यातनाले शरीर मरेसरह बनेको थियो । यो घटनापछि झरेको पाठेघरमा सरकारले निःशुल्क राखिदिएको रिङ र श्रीमान् सामु वास्तविकता खुल्ने डर लुकाउँदै सहवास गर्नुको थप पीडा कोही कसैले अनुमान गर्न पनि सक्दैन ।
एकातिर शारीरिक अस्वस्थता, अर्कोतिर आफू बलात्कृत भएको कुरा थाहा भएमा समाजमा हुने तिरस्कार र श्रीमानबाट हुन सक्ने सम्भावित घृणाले सम्झना अहिले पनि उहाँलाई मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा दिन धकेलिरहनुभएको छ ।
सम्झनाको जस्तै हो ३६ वर्षीया शर्मिला (नाम परिवर्तित) को कहानी पनि । तत्कालीन माओवादी खोज्न गाउँ पसेको प्रहरीले घरमा बसेका सोझा श्रीमानलाई जङ्गलमा लगेर गोली हान्नुअघि ‘मेरो श्रीमान् निर्दोष हो, कहीँ–कतै लागेको छैन छोडिदिनुस्’ भनेर बिलौना गर्दै पछि लागेकी शर्मिलाले श्रीमानको छातीमा आफ्नै अगाडि तातो गोली छिरेको देखिन् । मृत श्रीमानको ढलेको शरीरकै अगाडि तिनैबाट सामूहिक बलात्कारको सिकार हुनुभयो । गोली खान्छेस् कि चुप लाग्छेस् भनेर शरीर लुछेको त्यो पीडाले उहाँ अहिले पनि बेचैनी हुनुहुन्छ, विक्षिप्त हुनुहुन्छ ।
यहीँकै ४५ वर्षीया शारदा नेपाली (नाम परिवर्तित) लाई अहिले पनि प्रहरी, आर्मी देखेको दिन बेलुका राम्ररी निद्रा लाग्दैन । प्रहरी, आर्मी देख्नेबित्तिकै जिउ सिरिङ्ग हुन्छ, शारदाको शरीरभर काँडा उम्रन्छन् । विगतमा आफूमाथि बर्दीधारीबाट भएको अपराध सम्झना आउँछ र शरीर कुक्रुक्क बन्छ उहाँको ।
सम्झना, शर्मिला र शारदाको जस्तै विगतको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको बलात्कारको पीडाले अहिले पनि धेरै महिलाले भित्रभित्रै आफूहरूलाई जलाइरहेछन् । न कहीँ–कतै भन्ने ठाँउ छ, न त कराएर रुने अवस्था । न कसैले सुनिदिन्छ, न त कसैले बुझिदिन्छ । द्वन्द्वकै जगमा बनेका सरकारले समेत उनीहरूको यो पीडा सुन्न नचाहेको, बेवास्ताको गतिलो प्रमाण हुन् द्वन्द्वकालमा बलात्कृत महिलाका यी वास्तविकताहरू ।
‘पासो लगाएर मर्नलाई धेरै पटक कोसिस गरेँ, दुई छोरी र माइतीको मायाले त्यो आँट आएन’, २२ वर्षकै उमेरमा कहिले गोठ त कहिले खोलामा गस्तीको बहानामा आउने सेना, प्रहरीबाट बलात्कृत सुन्तली (नाम परिवर्तित) भन्नुहुन्छ, ‘दैनिकी अहिले झन् कठिन र दयनीय बन्दै गएको छ ।’ बलात्कृत भएपछि माइतीमै बसेर दुई छोरी हुर्काएकी सुन्तलीका श्रीमान् त्यो बेला घरमा बस्न नसक्ने अवस्था भएकाले कमाउन भनेर परदेश जानुभएको थियो । अहिले भने श्रीमान्ले आफूमाथि भएको त्यो घटना थाहा पाएर ‘तँ पुलिसकी जोई, आर्मीकी जोई’ भन्दै दिनहुँ रक्सी खाएर पीडा दिइरहेको सुन्तली बताउनुहुन्छ । पाठेघर खसेको थाहा पाएदेखि अर्की ल्याउँछु भनेर दिन–रात झगडा गरिरहने, जति बेला पनि गाली गर्ने, टेन्सनमा छु भन्दै रक्सी खाएर दिन बिताउने श्रीमानको व्यवहारले सुन्तली मानसिक रूपमा समेत पीडित हुनुहुन्छ ।
कानुन छैन, सामाजिक डर कायमै छ
द्वन्द्वका बेला यौन हिंसामा परेका र बलात्कार भएका महिला घर बिग्रन्छ, घरबाट निकाल्छन्, समाजबाट धकेल्छन्, हेलाको पात्र बन्छु भन्ने डरले अहिलेसम्म यो पीडा लुकाएर बस्न बाध्य भएको मनोविमर्शकर्ता कमला खड्का बताउनुहुन्छ । खड्काका अनुसार न कहीँ–कतै भन्ने वातावरण छ, न त राज्यले संरक्षण गर्न सक्छ । उनीहरूमा निद्रा नलाग्ने, रिँगटा लाग्ने, छटपटी हुने, टाउको दुख्ने, एकोहोरो भएर शरीरमा चिटचिट पसिना आउने समस्याहरू दिनदिनै बल्झिरहेका छन् जसका कारण शारीरिक र मानसिक रूपले गल्दै गएका मनोविमर्शकर्ता खड्काको भनाइ छ । उहाँको अनुभवमा बलात्कृतहरूमध्ये २५ प्रतिशत महिला आफ्नो पीडा र छटपटी भन्न सक्छन् भने ३५ प्रतिशत पीडितहरुको पाठेघर खस्ने समस्या रहेको छ । सरकारले पाठेघरको निःशुल्क शल्यक्रिया गर्ने, रिङ राख्ने व्यवस्था गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू गोपनीयता गुम्ने डरले, कारण खुल्ने डर र लाजका कारण पीडा लुकाएर बाँच्न बाध्य छन् ।
सरकारसँग न तथ्याङ्क छ, न त योजना
द्वन्द्वकै आधारभूमि र उद्गम स्थल रुकुम–रोल्पामा बनेका पालिका सरकारले समेत द्वन्द्वका बेला भएका यस्ता गम्भीर खालका समस्या सम्बोधन गर्न कुनै पनि कार्यक्रम नल्याउँदा पीडितहरू झन् पीडामा छन् । त्यही द्वन्द्वले ल्याएको परिवर्तनले पदमा पुगेकाहरूले समेत आफ्नो अवस्था र पीडा बुझ्न नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ । अधिकार सम्पन्न मानिएका
पालिका सरकारसँग न त यौन हिंसामा परेकाहरूको यकिन तथ्याङ्क छ, न त सम्बोधन गर्नलाई कुनै योजना तथा कार्यक्रम नै ।
रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्मला बिष्टले आफ्नो कार्यकाल सकिँदासम्म पालिका सरकारले समेत यौन हिंसा पीडितहरूको लागि कुनै योजना ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले द्वन्द्वको बेला बलात्कारमा परेकाहरूले खुलेर समस्या राख्न नसकेको, उनीहरूमा गोपनीयता भङ्ग हुने डर रहेको र सामाजिक गलत मान्यताका कारण पालिका सरकार समक्ष कसैले पनि बलात्कृत भएको र न्यायको माग गर्न नआएको दाबी उहाँले गर्नुभयो । उज्यालोसँगको सम्पर्कमा उपाध्यक्ष बिष्टले आफूले कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन चाहे पनि खास तथ्याङ्क नै नभएकाले ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो । यद्यपि केही हिंसा पीडितहरूलाई भने घाइते तथा द्वन्द्व पीडित भनेर आयआर्जनका गतिविधिमा जोड्नलाई गाउँपालिकाको तथ्याङ्कमा समावेश गरेको उहाँले जनाउनुभयो ।
रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिकामा पनि यसको कुनै तथ्याङ्क सङ्कलित छैन । न त आजसम्म यौन हिंसा पीडित लक्षित कुनै योजना तथा बजेट निर्माण गरिएको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनकला पुन वडास्तरमा त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कुरा रहेको तर गाउँपालिकामा नरहेको बताउनुहुन्छ । नीति तथा योजनाको अभाव, कोरोना महामारीलगायतका कारण यौन हिंसा पीडितहरूका लागि कार्यक्रम गर्न नसकिएको भए पनि यस वर्ष लक्षित वर्गको कार्यक्रमबाट हिंसा पीडितहरूका लागि कार्यक्रम गर्ने सोच रहेको उहाँको भनाइ छ । जसरी पनि त्यस खालका हिंसा पीडितहरूको सशक्तीकरण तथा आत्मनिर्भरताका लागि कार्यक्रम गरिने उपाध्यक्ष पुनले दाबी गर्नुभयो । यद्यपि गाउँपालिकाले आ.व. २०७८÷०७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा यौन हिंसा पीडितहरूका लागि भनेर मात्र केही कार्यक्रम समावेश नभएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
मानसिक स्वास्थ्यको असर जबर बन्दै
रुकुम पश्चिममा महिलाहरूको मानसिक स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य र दिगो जीविकोपार्जनका लागि काम गरिरहेको संस्था महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालले केही यस्ता सूचनाहरूको अभिलेख राखेको जनाएको छ । ओरेकका जिल्ला संयोजक दीपा धितालका अनुसार झन्डै ६० बढी महिला यस्ता घटनाहरू सुन्दा पनि शरीरमा पसिना आउने, आँसु झर्ने अवस्थाका रहेका छन् । पहिलेका त्यस्ता घटनामा परेका पीडितहरू अहिले पनि मानसिक पीडामा रहेको संयोजक धिताल बताउनुहुन्छ । बलात्कृतहरूको गोपनीयता र पीडकहरूमाथि कानुनी कारबाहीका लागि कुनै पनि पहल नहुँदा यो पीडाको असर झन् मानसिक रूपमा जब्बर बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ । द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट बलात्कारका घटना भए पनि राज्य पक्षबाट खासगरी सुरक्षाकर्मीबाट बढी मात्रामा बलात्कार भएको सूचना ओरेकले फिल्डस्तरमा काम गर्दा प्राप्त गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
विगतका यातना समेतको कारणले बढेको तनाव र तनावले सिर्जना गरेको मानसिक असर अहिले धेरैजसोको स्वास्थ्यमा देखिएको छ । संयोजक धितालका अनुसार हिजोको त्यही समस्याका कारण सुगर, प्रेसरलगायतका समस्याका बिरामी बढिरहेका छन्, रिसाउने, झोक्किने बानी बढेको छ, गाउँमा मित्रताको भावना कम हुँदै गएको छ, सानो कुरालाई ‘इगो’ बनाउने र मन नै शान्त नहुने अवस्थाले मानसिक स्वास्थ्यको सवाल पेचिलो बनेको छ ।
हिजो बलात्कार भयो, आज सामाजिक रूपमा पुनस्र्थापना हुँदा पनि मेरो कुरा कसैले थाहा पाउने हुन् कि, श्रीमानले थाहा पाए बर्बाद हुन्छ, समाजले यस्तो–उस्तो भन्ने त्रासका कारण पीडितहरूमा झन्–झन् मानसिक रूपमा समस्या बल्झिरहेको पाइएको धितालले बताउनुभयो । मनमा पीडाका कुरा छन्, कसैलाई भनेको छैन, त्यसैले मानसिक समस्या बढेको छ । यस्तो बेला वडा–वडामा मनोविमर्श सेवा जरुरी छ । मानसिक स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य र दिगो जीविकोपार्जनका लागि योजना, बजेट सरकारले नै ल्याउन अत्यावश्यक रहेको ओरेक नेपालका जिल्ला संयोजक धितालको भनाइ छ ।
तीनै तहका सरकारले खास वास्ता गर्न सकेनन्
जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा मानव अधिकार र द्वन्द्व पीडित लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मानव अधिकार संरक्षण तथा कानुनी सेवा केन्द्र (हरप्लेस) रुकुमले पनि द्वन्द्वको क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका यौन हिंसाका घटनाले अहिले पनि थप पीडा दिने काम भएको उल्लेख गरेको छ । हरप्लेसका अध्यक्ष सुनिता बी.एम.ले पीडितहरू अहिले पनि विभिन्न बहानामा हिंसाको सिकार भइरहेको जनाउनुभयो । पालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले द्वन्द्वको क्रममा भएका बलात्कारका घटनाहरूलाई महत्त्व नदिएको उहाँको बुझाइ रहेको छ । यस्ता पीडितहरूका लागि राज्यले सुरक्षा दिने, सामाजिक रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण बदल्ने, पीडिहरूलाई प्याकेजका कार्यक्रमहरू ल्याएर आत्मनिर्भर बनाउने, सीपमूलक कार्यक्रममा जोड्ने, हौसला दिनेलगायतका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेकोमा अध्यक्ष बी.एम.ले जोड दिनुभयो । पीडितका कुरा सुन्ने मात्र हैन, बुझ्ने र समाधान गर्नुपर्ने अन्यथा यसले सामाजिक रूपमा विकराल रूप लिन सक्ने उहाको आकलन छ ।
जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्य पहुँच सुधार परियोजना सञ्चालन गरिरहेको नेपाल जनजागरण मञ्चले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका विभिन्न घटनाको कारण अहिले आएर मानसिक समस्या बढेको जनाएको छ । मञ्चका अध्यक्ष टेक कुसारीले गरिबी, अभाव, घर झगडा, मानवीय क्षतिका कारण भन्दा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका यातना, यौन हिंसाका कारण सिर्जित मानसिक समस्या बढिरहेको बताउनुभयो । एकै घरका तीन जनालाई समेत मनोसामाजिक सेवा दिनुपरेको बताउँदै उहाँले परामर्श, कडा खालका उपचार सेवा, घर परिवार भेटघाट, पुनस्र्थापना जस्ता कार्य तत्काल गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो । मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढिरहेकाले राज्यका सबै तह लाग्नुपर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई अनिवार्य स्वास्थ्य सेवा बनाइनुपर्ने, खर्चिलो, महँगो र औषधि उपलब्धता कम हुने भएकाले जिल्लास्तरमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइनुपर्ने समेत उहाँको माग छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई पनि चुनौती
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाहरूबारे काम गर्ने गरी अख्तियारी पाएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि छ । तर, आयोग अहिलेसम्म पनि द्वन्द्वमा भएका बलात्कारका घटनाहरूको कसरी निरूपण गर्ने, परिपूरण, क्षतिपूर्ति, कारबाहीका लागि के–कसरी सिफारिस गर्ने भन्नेबारेमा अन्योलमै छ । यस विषयमा आयोगका सदस्य विष्णु पोखरेलले असाध्यै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले बलात्कारका उजुरीहरू प्राथमिकतामा रहेको, केही मुद्दाहरूको बयान पनि गराइएको बताउनुभयो । तर, पीडितहरूको गोपनीयता, सुरक्षा, पारिवारिक सवाल एकदमै चुनौतीपूर्ण रहेकाले आयोगमा छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोगमा तीन सय १४ वटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिनु हुँदै सदस्य पोखरेलले महिला कर्मचारीहरूले मात्र बलात्कारको मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको, मुद्दा दर्ता गरेकाहरूमध्ये केहीले मात्र खुलेर भन्न सक्ने, अरूले सामाजिक, पारिवारिक अवस्थाको कारण भन्न नसकेकाले चुनौती रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । विगतमा यस्ता खालका उजुरीहरू आउन नसकेको गुनासो प्राप्त भएकाले अहिले पनि आयोगमा सम्पर्क गरेर उजुरी दिन सकिने सदस्य पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।-उज्यालो अनलाईनबाट
