सोसल मिडिया
सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–८ मा सञ्चालित बृहत फलफुल खेती कार्यक्रममा अनियमितता भएको बताइएको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत ओखरका विरुवा खरिदमा सरकारी दररेट भन्दा बढी मुल्य देखाएर अनियमितता गरेको पाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को २० लाख ३८ हजार ११० रुपियाँ बजेटबाट विरुवा खरिद गरिएको गाउँपालिका इन्जिनियर शैलेन्द्रदेव गिरीले जानकारी दिनुभयो । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–३ मा संचालित एन्जल फलफुल नर्सरी उत्पादन केन्द्रबाट ७२५ रुपियाँका दरले एक हजार २३५ ओखरका विरुवा कृषि शाखाले खरिद गरी उपभोक्ता समितिले किसानलाई वितरण गरेको गिरीले बताउनुभयो । तर विरुवा खरिदको दररेट नै अस्वभाविक देखिन्छ ।
सिजनमा ३०० देखि ३५० सम्म पर्ने ओखरको विरुवालाई ७२५ रुपैयाँ प्रति बोट खरिद गरेर अनियमितता गरिएको देखिएको हो । जुम्लाको पाताराशी गाउँपालिका लगायत ओखरका विरुवा पाइने जुम्लाका विभिन्न नर्सरी फर्महरुमा बुझ्दा तत्कालिन खरिद मुल्य अस्वभाविक हो । पालिकाका कर्मचारीको मिलेमत्तोमा खरिद मुल्य बढी राखेर खरिद गरिएको हुन सक्ने गाउँपालिकाकै पदाधिकारीको आशंका छ ।
यता, विरुवा खरिदको दरको बारेमा बुझ्न खोज्दा वडामा एन्जल फलफुल नर्सरी उत्पादन केन्द्र भए नभएको आफुलाई जानकारी नभएको पातारासी गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष गोविन्द रावतले जानकारी दिनुभयो ।
प्राप्त विवरण अनुसार विरुवा खरिदमा ८ लाख ९५ हजार ३७५ रुपैयाँ, ढुवानी खर्च ६५ हजार रुपैयाँ, प्याकेजिङमा ९० हजार ७७२ रुपैयाँ, व्यवस्थापनमा २३ हजार ५०० रुपैयाँ र विरुवा लगाउन खाडल खनेबापतको ज्याला ६ लाख ८७ हजार ८१० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
तर आफुहरुले खाडल खने बापतको ज्याला नपाएको स्थानीय देव बहादुर खत्रीले गुनासो गर्नुभयो । खाडल खनेको ज्याला किसानलाई दिनुपर्ने उहाँको माग छ । किसानले ज्याला नपाएको बिषयमा आफुलाई जानकारीमा आएपछि अनुगमनमा जाँदा ज्याला नपाएको प्रमाणित भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं अनुगमन समिति संयोजक गोमा बस्नेतले बताउनुभयो ।
अनुगमनका क्रममा विरुवा खरिदमा सरकारी दररेट भन्दा बढी मुल्य देखाएको र बिलमा किसानलाई खाडल खनेको पैसा दिएको भनेको तर नदिएको प्रमाणित भएपछि अनियमितताको आशंका भएकाले आफुले अनुगमन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर समेत नगरेको संयोजक बस्नेतको भनाई छ ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लगायतको मिलेमत्तोमा बिलभरपाई मिलाएर अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा उल्लेखित सोझै खरिद विधि अनुसार १० लाख बढी रकमको सामान सोझै खरिद गर्न नमिल्ने भएकोले यस्तो गरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भलाराम पंगालीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विरुवाको दर मंहगो भएको र सोझै खरिद विधि भन्दा अन्य विधि अपनाउन जटिलता भएकाले खाडल खनेबापतको ज्याला विरुवा खरिदमा लगानी गरिएको छ ।
उपाध्यक्ष बस्नेतले भने यो सब बहाना भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष, अधिकृत र उपाध्यक्षसँग छलफल नगरी सरकारी दररेट भन्दा बढी मुल्य देखाएर खरिद गरिएको उहाँको भनाई छ । उपाध्यक्ष बस्नेतले किसानलाई खाडल खनेबापतको पैसा नदिएसम्म भुक्तानीका लागि हस्ताक्षर नगर्ने बताउनुभएको छ ।
