सोसल मिडिया
सुर्खेत / कर्णाली प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै मन्त्रालय भागबन्डा र मन्त्री चयनको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री सम्हालेसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गर्नुभएको छ । तर, मंगलबार विस्तार भने हुने छैन।
१६ महिनाको कार्यकालका लागि शाही मुख्यमन्त्री चयन हुनुभएको हो । अहिले कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय छन्। यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले मुख्यमन्त्री सहित अन्य दुई मन्त्रालय सम्हालेको थियो। सोही अनुसार नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीले दुई मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने सक्ने सम्भावना छ ।
यसअघि नेतृत्व गरेको माओवादीले सकेसम्म चार मन्त्रालय लिने दाउमा छ। सत्ता गठबन्धनभित्र ठूलो दल भएकाले चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी माओवादी केन्द्रको छ। तर, भागबन्डाका हिसावले तीन मन्त्रालय पाउने भने निश्चित छ ।
तीन वटा मन्त्रालय सम्हाल्दै आएको एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि तीन वटा मन्त्रालय नछोड्ने भएको छ। जसले गर्दा सत्ता भागबन्डामा सकस देखिन्छ।
तीन वटै पार्टीले चाहे अनुसार मन्त्रालय पाउन मुस्किल छ। माओवादी केन्द्र र समाजवादीले ३/३ मन्त्रालय नछोडे कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री सहित एउटा मन्त्रालय भागमा पर्नेछ । तर, कांग्रेसमा संस्थापन र संस्थापन इतरका एक जनालाई मिलाउनु पर्नेछ। यद्यपि, अहिले नै मन्त्रालयको भागबन्डा नभएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई छ । ‘कसले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने कुरा अहिले टुंगिएको छैन्, छलफल गरेरै छिटै टुंगो लगाउँछौँ’’ उहाँले भन्नुभयो।
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं कर्णाली प्रदेशका इञ्चार्ज प्रकाश ज्वालाले यसअघि महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने बेला भएको सहमति कार्यान्वयन हुने बताउनुहुन्छ । ‘गत वैशाख २ गते महेन्द्रबहादुर शाही, जीवनबहादुर शाही र म बसेर गरेको सहमति अनुसार मन्त्रालय भागबन्डा हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालय भागबन्डामा कुनै रस्साकस्सी छैन्। यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो।’ ज्वालाका अनुसार ३ वटा मन्त्रालय समाजवादीले नछोड्ने देखिन्छ।
कर्णाली प्रदेशमा नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा अधिकांश नयाँ अनुहार आउने देखिन्छन्। नयाँ अनुहारलाई मौका दिने पक्षमा दलहरु देखिन्छन्। अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नभएका र भूगोललाई समेत मध्यनजर गरेर मन्त्रीको टुंगो लगाइने माओवादी केन्द्रका एक सांसदले बताए।
‘यसअघि मन्त्री भइसकेका सांसदभन्दा पनि नयाँ अनुहार आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ’ ती नेताले भने, ‘व्यक्तिमात्रै नहेरेर भूगोल र जिल्लाका आधारमा मन्त्रीहरु छनोट गर्नेगरी छलफल चलिरहेको छ।’ तर, माओवादी केन्द्रबाट रुकुम पश्चिमका गोपाल शर्मालाई मन्त्रीमा दोहोर्याउनुपर्ने दबाब छ।
माओवादीले सांसद विन्दमान विष्टको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुनेगरी छलफल अघि बढाएको छ। विष्टको नेतृत्वमा ठम्मर विष्ट र जाजरकोटका गणेशप्रसाद सिंह र कृष्णा शाह तथा डोल्पाका वीरबहादुर शाही पनि माओवादीमा दाबेदार छन्। ठम्मर अहिले दलको प्रमुख सचेतक हुन्। माओवादीको भागमा ३ वटा मन्त्रालय परे उनी पछि हट्नेछन्।
त्यस्तै, समाजवादीले पनि ३ जनालाई सरकारमा सहभागी गराउने गरी गृहकार्यमा छ। समाजवादीका ३ सांसद नै मन्त्री बन्ने लाइनमा छन्। मुगुका चन्द्रबहादुर शाही, रुकुम पश्चिकी देवी ओली र जुम्लाका पदम रोकाया सांसद छन्। समाजवादीले ३ मन्त्रालय नपाए ओली पछि हट्नेछिन्। उनी अहिले प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समिति सभापति पनि हुन्।
नेपाली कांग्रेसले नयाँ अनुहार सरकारमा सहभागी गराउने निश्चित छ। यसअघि नै आकांक्षी बनेका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाही मन्त्री बन्ने पक्काजस्तै छ। यसअघि मन्त्री बनेका संस्थापनइतरका सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठ पनि बलियो दाबेदार हुन्। संस्थापनका यज्ञबहादुर विसीले पनि मन्त्री नछोड्ने बताउँदै आएका छन्। कांग्रेस पनि नयाँलाई भित्र्याउँदा यसअघि मन्त्री बनेकामध्ये एकजना पछि हट्नुपर्ने छ। - खबर रप्तार
