सोसल मिडिया
रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकामा कार्यरत विभिन्न कर्मचारीहरुले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा नियम विपरित १२ लाख भन्दा बढी रुपियाँ भत्ताको नाममा बुझेको पाईएको छ । कर्मचारीहरुले महंगी भत्ता, स्थानीय भत्ता र बैठक भत्ताको नाममा १२ लाख ७२ हजार ७५० रुपियाँ बुझेको पाईएको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार उक्त रकम नियम मिचेर वितरण भएको हो । महालेखाले गत जेठ १२ गतेका दिन गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराएको उक्त प्रतिवेदनमा भत्ता वापतको केहि रकम असुल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने केहि रकम अनियमित तवरले वितरण भएको उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकामा करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई महंगी भत्ताको नाममा चार लाख आठ हजार रुपियाँ वितरण गरिएको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयको पत्र संख्या ३६५–०३।०७८/०७९, च.नं. १७१९ मा नेपाल सरकार अन्तर्गत विभिन्न निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई महंगी भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिने उल्लेख छ । तर सानीभेरी गाउँपालिकाले करार कर्मचारीहरुलाई अनियमित तवरले महंगी भत्ता उपलब्ध गराएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार प्राविधिक तथा सहायकस्तरका १० जना करार सेवाका कर्मचारीले महंगी भत्ता लिएका छन् । १० जना मध्य दुई जनाले ६ महिनाको र अन्य आठ जनाले मासिक दुई हजारको दरले १२ महिनाको महंगी भत्ता बुझेका छन् ।
त्यसैगरी कृषि र पशु सेवाका पाँच जना, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण सेवा कार्यक्रमका तीन जनाले १२ महिनाको र एक जना रोजगार संयोजकले ६ महिनाको महंगी भत्ता लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यालय समयमै बैठक भत्ता
यस गाउँपालिकाले कार्यालय समयमा पनि केहि कर्मचारीहरुलाई बैठक भत्ता प्रदान गरेको छ । महालेखापरीक्षकको उक्त अन्तिम प्रतिवदेनमा गाउँपालिकाका सात जना कर्मचारीले कार्यालय समयमै बोलपत्र बैठक बसाएर प्रति वैठक एक हजार पाँच सयको दरले ८४ हजार रुपियाँ लिएकोेले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठम्याई रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको कार्यालय सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ को बुँदा नम्वर ७.१.१ मा कार्यालय समय अघि वा पछि भएको बैठकमा मात्र बैठक भत्ता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय भत्ता पनि नियम विपरित
निजामती सेवा नियामावली, २०५० को नियम ९३ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको करार सेवाका कर्मचारीरुले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धि विभिन्न समयको परिपत्र अनुसार करार सेवाको कर्मचारीहरुले स्थानीय भत्ता पाउने/नपाउने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्था छ ।
तर यस पालिकाले विभिन्न १० जना कर्मचारीहरुलाई करार सेवामा भर्ना गरेर सात लाख ८० हजार ७५० रुपियाँ स्थानीय भत्ता वापत भनेर खर्च गरेको छ । यसलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा अनियमित रुपमा दिईएको रकम भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
रकम असुल उपर भईसकेको छ : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
यस बिषयमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दिपक बुढाथोकीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असुल उपर गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको भत्ता असुल गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
महंगी भत्ता र बैठक भत्ता तत्कालै असुल गरिसकेको हुँदा पनि प्रतिवेदनमा समावेश हुन गएकोले महालेखालाई उक्त कुरा सुधारको लागि जानकारी गराई सकिएको उहाँको भनाई छ । महालेखाले भूलवश उक्त कुरा प्रतिवेदनमा समावेश भएको जनाएको गाउँपालिकाको प्रतिक्रिया रहेको छ ।
नियम विपरित स्थानीय भत्ता वितरण भएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपछि त्यस यता उक्त समस्यामा सुधार गरिसकेको बुढाथोकीले जनाउनुभयो । लेखापरिक्षणको क्रममा आएका सुझाव र कानूनको आवश्यक व्यवस्था गरेर विगतमा भएका समस्याहरु सुधार गर्दै गईरहेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बुढाथोकीको भनाई रहेको छ ।
