सोसल मिडिया
रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन अनुसार यहाँका छ वटा स्थानीय तहको बाँकी बेरुजु रकम एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी देखिएको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम रित नपुर्याई, अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको बेरुजु रकम एक अर्ब २० करोड ८४ लाख ४२ हजार रुपियाँ पुगेको छ । महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आव २०७८/७९ सम्म जिल्लाका छ वटै पालिकाको बेरुजु ९१ करोड ९० लाख ८२ हजार रुपियाँ रहेको थियो । आव २०७९/८० मा मात्रै ३२ करोड ९६ हजार रुपियाँ बेरुजु थप भएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार चौरजहारी नगरपालिकाको हालसम्मको बेरुजु २९ करोड ४८ लाख ६८ हजार रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ सम्म २२ करोड ३७ लाख ६४ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको यस पालिकामा आव २०७९/८० मा सात करोड ८० लाख ७६ हजार रुपियाँ थप हुन आएको हो ।
त्यसै गरी आठबिसकोट नगरपालिकाको आव २०७८/७९ सम्म १५ करोड ७१ लाख ३४ हजार बेरुजु रहेकोमा आव २०७९/८० मा १० करोड ६४ लाख ९६ हजार रुपियाँ थप भएको छ । यससँगै आठबिसकोटको अद्यावधिक बेरुजु २६ करोड सात लाख २६ हजार रुपियाँ रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा त्रिवेणी गाउँपालिकाको पनि २० करोड १४ लाख २२ हजार रुपियाँ बेरुजु औँल्याइएको छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ सम्म १६ करोड ८५ लाख १९ हजार रुपियाँ रहेको यस पालिकामा आव २०७९/८० मा तीन करोड २९ लाख तीन हजार रुपियाँ बेरुजु थप भएको हो ।
मुसिकोट नगरपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु १७ करोड ८१ लाख २० हजार रुपियाँ देखिएको छ । आव २०७८/७९ सम्म १६ करोड ३२ लाख ४९ हजार रुपियाँ रहेको यस पालिकामा आव २०७९/८० मा तीन करोड ५७ लाख ३१ हजार रुपियाँ बेरुजु थप भएको हो ।
आव २०७८/७९ सम्म ११ करोड ६२ लाख २२ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको बाँफीकोट गाउँपालिकामा आव २०७९/८० मा पाँच करोड १६ लाख ४६ हजार रुपियाँ थप भएको हो । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार यस पालिकाको अद्यावधिक बेरुजु १६ करोड ७८ लाख ६८ हजार रुपियाँ पुगेको छ ।
जिल्लाको सानीभेरी गाउँपालिकाको भने सबैभन्दा कम बेरुजु बाँकी रहेको छ । सानीभेरीमा १० करोड ५४ लाख ३८ हजार रुपियाँ बेरुजु बाँकी औँल्याइएको छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ सम्म नौ करोड एक लाख ९४ हजार रुपियाँ रहेको यस पालिकामा आव २०७९/८० मा एक करोड ५२ लाख ४४ हजार रुपियाँ बेरुजु थप भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बेरुजु रकमबारेमा मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रकाश गिरीले प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजु रकम फस्र्योट गर्न लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले असुल गर्नुपर्ने रकम धेरै नभए तापनि नियमित गर्नुपर्ने, नियमसङ्गत गर्नुपर्ने, कागज जुटाउनुपर्ने रकम बेरुजुमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीले बेरुजु निस्कँदैमा आर्थिक हिनामिना भइसक्यो भन्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । यसलाई जतिसक्दो छिटो नियमित गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । नगरप्रमुख केसीले स्थानीय तहले गरेको जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत विषयका खर्च बेरुजुमा राखिएकाले ठुलो रकम बेरुजुमा देखिएको बताउनुभयो ।
