जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमको सभाहलमा कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरुसँग बिच अन्तरक्रिया तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सम्पन्न भएको छ । 

कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरुसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालमा अदालतबाट ठहर भएका कसूरजन्य सम्पत्तिको एकिकृत विवरणको अभाव रहेको बताईएको छ । 

कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले कसूरजन्य श्रोत साधनको व्यवस्थापन जरुरी रहेको तर एकिकृत विवरणकै अभाव रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसै वर्षदेखि केन्द्रियस्तरबाटै तथ्याङक संकलन गरेर एकिकृत विवरण तयार गर्न थालेको जानकारी दिनुभयो ।

महानिर्देशक पन्थीले कानूनमै पनि दोहोरो व्यवस्था रहेकोले कसूरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापनको सवाल प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले दोहोरोपन हटाउने र ऐनमा भएका अन्य व्यवस्था समेत संशोधनका लागि विधेयक दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । 

कार्यक्रममा विभागका उपसचिव विश्वामित्र कुइँकेलले कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० र नियमावली, २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको उचित व्यवस्थापनका माध्यामबाट दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने, सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने र गैरकर राजश्व प्राप्त गरी स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विभागको सोच रहेको जनाउनुभयो । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुल बहादुर जी.सी.ले जिल्लास्तरमा समेत कसूरजन्य सम्पत्तिको अभिलेख स्पष्ट नरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रभावकारी समन्वय र सञ्चार मार्फत ती अभिलेखहरु खोजिने बताउनुभयो । विभिन्न समयमा विभाग र मन्त्रालयबाट भएका परिपत्रहरु अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने उहाँको भनाई छ । 

उक्त छलफलमा जिल्ला न्यायधिवक्ता चन्द्रबहादुर सिँजाली मगरले कानूनी पाटोलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजनकर्ता बिचको असल समन्वय, कानूनको एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयन, अनुसन्धान तथा अभियोजनको क्रममा लिईएको दशि तथा प्रमाणहरु फैसलामा हुने ढिलाईको कारण खेर जानसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक पन्थीले विभागको स्थापनाको महत्व, अभ्यास र कठिनाईहरुको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो भने उपसचिव कुइँकेलले कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन र नियमावलीको बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सरोकारवाला निकाय, विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु बिचमा समन्वय र सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने, विभिन्न कानूनमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड निर्माण गरी समयमै कसूरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताईएको छ । यसका साथै कसूरजन्य साधनहरुको उचित भण्डारण र आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण गरी प्रविधिमैत्री व्यवस्थापनमा जोड दिईएको थियो ।