सोसल मिडिया
कर्णाली प्रदेश सरकारले रुकुम पश्चिमको आठबिसकोटसहित १२ स्थानमा ‘रणनीतिक अस्पताल’ बनाउने अवधारण तयार गरेको छ ।
यहाँको स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ बनाउन ‘रणनीतिक अस्पताल’ स्थापनाको अवधारणा ल्याएको बताईएको छ । प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले भौगोलिक रुपमा विकट मानिएको कर्णालीको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक अस्पतालको अवधारणा अघि सारिएको जानकारी दिनुभयो ।
रुकुमपश्चिमको मुसीकोटमा नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले यो अवधारणा कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग आधारभूत रुपमा छलफल सुरु गरेको बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्था मध्यबाटै रणनीतिक अस्पताल बनाउने अवधारणा अघि सारेको जनाउनुभयो ।
हाललाई यहाँको भूगोल, जनसंख्या, यातायातको सहजता लगायतका आधारमा १२ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु छनौट गरेर सेवा अभिबृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ । तत्काल १२ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई रणनीतिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा रहेको र छलफलको निष्कर्षका आधारमा यसमा थपघट हुन सक्ने बताईएको छ।
सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको सालकोट अस्पताल, दैलेखको दुल्लु अस्पताल, राकम कर्णाली स्वास्थ्य चौकी, जाजरकोट पूर्वी क्षेत्रको नलगाड नगर अस्पताल, रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगर अस्पताल र मुगुको खत्याड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई रणनीतिक अस्पताल बनाउने प्रस्ताव छ।
डोल्पाको मुड्केचुला स्वास्थ्य चौकी, जुम्लाको कनकासुन्दरी स्वास्थ्य चौकी, कालीकोटको रास्कोट अस्पताल, सल्यानको थारमारे प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी, वनगाड नगर अस्पताल र हुम्लाको अदानचुली स्वास्थ्य चौकीलाई पनि रणनीतिक अस्पताल बनाउने भनिएको छ।
जनसंख्या, निर्वाचन क्षेत्र, राजमार्गको पहुँच र बिरामीको चाप प्रक्षेपणका आधारमा उपर्युक्त स्वास्थ्य संस्थालाई रणनीतिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले स्वास्थ्यतर्फका चिकित्सक अभाव हुन नदिनको लागि एमडि अध्यापनसहितको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिने समेत बताउनुभयो । त्यसैगरी सबै नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको छ ।
मन्त्री भण्डारीले तीन/तीन महिनामा प्रदेशभर नागरिक स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । संघीयता आउनुभन्दा पहिला निर्माण सुरु भएका कतिपय स्वास्थ्य भवनहरु अलपत्र रहेकोले तथ्यांक संकलन गरेर पुनःनिर्माण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले विपन्न नागरिक आर्थिक सहायता कोषमार्फत प्रदेशका नागरिकको उपचार सेवा प्रवाह गर्ने जनाउनुभयो । यसका साथै कुपोषणबाट बच्ने अभियान समेत चलाउने उहाँको भनाई छ । मन्त्री भण्डारीले स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन हुने गरेर १४ वटा विद्यालयमा नमूना विद्यालय कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जनाउनुभयो । व्यवहारिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिदै समय सुहाउँदो र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित शिक्षा प्रणाली लागु गर्न अत्यावश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले कर्णाली सरकारको आन्तरिक आय कम रहेको जानकारी दिनुहुँदै आन्तरिक आय बढाएर कर्णालीकै समृद्धिको लागि गतिशिल भएर काम गर्न जरुरत रहेको बताउनुभयो । राजनीतिकर्मी, कर्मचारी देखि जो कोहि पनि जिम्मेवारीबाट पछि नहटेर कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
