सोसल मिडिया
काठमाडौं । भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले पुनर्निर्माण सुरु नहुँदा जनता संकटमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । रुकुम पश्चिम र जाजरकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरु र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रधानमन्त्री लगायतसँग तत्काल पुनर्निर्माणको माग गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरुले सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पाँच बुदे मागसहित छलफल गरेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले आईतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक समक्ष मागपत्र पेश गरेको हो भने त्यसअघि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पुगेर कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेल लगायतसँग छलफल गरेको हो ।
पूर्वमन्त्री शर्माका अनुसार भूकम्पबाट जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, डोटी र बझाङ जिल्लामा भएको क्षती र उक्त क्षेत्रमा तत्काल पुनर्निर्माणको अभियान सञ्चालनका लागि मागपत्र पेश गरिएको छ । उहाँले स्थायी आवास निर्माण, सरकारी संरचना पुनर्निर्माण र अस्थायी आवासको दोश्रो किस्ताको रकम बारेमा पाँच बुँदे माग राखेर कार्यान्वयनको लागि गम्भिर ढंगले छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा पुनर्निर्माण कार्यविधि तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ भने पुनर्निर्माण गर्ने निकायलाई प्रभावित क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गरेर कार्य प्रारम्भ गर्नको लागि सुनिश्चित गरिदिन माग गरिएको छ । त्यसैगरी पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था एवम् निकाशा, अस्थायी आवास निर्माणको बाँकि रकम भुक्तानी र पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राधिकरणमार्फत एकिकृत रुपमा सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक निर्णय गरिदिन माग गरिएको छ ।
सांसदहरु जनार्दन शर्मा, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, कल्पना मियाँ, कृष्णबहादुर रोकाय, मैना कार्की, कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्मासहितको टोलीले सरकार समक्ष पुर्निर्माणको माग राखेको हो ।
उक्त टोलीमा जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका प्रमुख रत्नबहादुर खड्का, जुनिचाँदे गाउँपालिका अध्यक्ष बेदबहादुर शाही, शिवालय गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर शाह, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका प्रमुख पुष्प वादी, आठबिसकोट नगरपालिका प्रमुख रवि केसी, सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष विर्खबहादुर विष्ट, त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशकुमार केसी लगायतका जनप्रतिनिधिहरु पनि सहभागि हुनुभएको थियो । टोलीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र प्राधिकरणमा गएर छुट्टाछ्ट्टै मागसहित छलफल समेत गरेको हो ।
