प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार संसदीय समितिले लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा रहेका थुनुवाहरूको मानव अधिकार अवस्थाबारे अध्ययन थालेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका थुुनुवाहरुको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन थालेको समितिले बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा रहेका थुनुवाहरूको मानवअधिकारको विषयमा जानकारी लिएको हो । 

प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवाहरुको अवस्था, हिरासतभित्र गरिने व्यवहार र बस्नलाई गरिएको व्यवस्थाका बारेमा समितिले अध्ययन गरेको छ । त्यस क्रममा हिरासतको अवस्था र गरिने व्यवहारको बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक अर्जुन तिमिल्सिनाले संसदीय समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । 

नवलपरासी पश्चिमबाट सुरु गरेको समितिले हालसम्म रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङ गरेर चार जिल्लामा रहेका हिरासतका अवस्थाबारेमा बुझेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य जीवन परियारले जानकारी दिनुभयो । 

प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवाहरुको मानवअधिकारको विषय अध्ययन गर्नका लागि टोली आएको भन्दै समितिका सदस्य परियारले भन्नुभयो, ‘हामीले अहिलेसम्म प्रतिनिधिमुलक रुपमा लुम्बिनीका चार जिल्लामा रहेका थुनुवाहरुको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छौं । प्रतिवेदन तयार पार्नेछौं।’ अनुगमनका क्रममा समितिले जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूसँग विस्तृत छलफल गर्नुका साथै थुनुवालाई विशेष फारम पनि भर्न लगाएको छ । फारममा थुनुवाहरुलाई हिरासतभित्रको बसाईको अवस्था बारेमा सोधिएको उहाँले बताउनुभयो । 

संविधानको धारा २० र २२ अन्तर्गत न्याय र यातनाविरुद्धको हकको संरक्षणका लागि यो अध्ययन गरिएको सदस्य परियारले बताउनुभयो । समितिका सदस्यहरूमा चन्द्रबहादुर विक, पूर्णबहादुर घर्ती र ध्रुववहादुर प्रधान रहनुभएको छ ।

संसदीय समितिले लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जिल्लाका थुनुवाहरुको अवस्था बुझेर यो टोली काठमाडौँ फर्किनेछ । टोलीले गरेको अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिने र थुनुवाहरुको मानव अधिकारको अवस्था एकिन गरिने सदस्य परियारले बताउनुभयो ।