२०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पको कारण घरबासविहिन भएका रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र सल्यानका हजारौ नागरिक अझैसम्म टहरामै रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष त्रिपाल र अस्थायी आवास (टहरा) मा कठ्याङग्रिदो चिसो खेप्न बाध्य भूकम्पपीडितहरुले यस वर्षपनि अस्थायी टहरामै हिँउद कटाउनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरेका छन् । 

सरकारले एक वर्षसम्म पनि पुनर्निर्माणको काम सुरु नगर्दा प्रभावितहरु टहरामै बस्न बाध्य भएका हुन् । अघिल्लो हिउँदको चिसो, बर्षाको झरी तथा असिनापानी र हावाहुरीको कारण कष्टपूर्ण दैनिकी बिताएका भूकम्पपीडितहरुले यो हिउँदपनि टहरामै बित्ने भयो भन्दै चिन्ता गरेका छन् ।

चौरजहारी नगरपालिका –१ का भूकम्पपीडित जनक लामिछानेले सरकारले बेलैमा पुनर्निर्माणको कार्यक्रम ल्याउन नसकेकोले यो हिउँद पनि टहरामै बिताउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । त्यो बेला सरकारले चाँडै नै पुनर्निर्माण सुरु गर्ने आश्वास दिएको तर प्रभावितहरु टहरामा दयनीय अवस्थामा बाँच्नु परेको उहाँको भनाई छ ।

भूकम्प प्रभावितहरुले हिउँद र वर्षायामका कठिनपूर्ण दिनहरु टहरामा बिताएकोले अब त पुनर्निर्माण कार्य सुरु होला भनेर पर्खिदापर्खिदै अर्को हिउँद आएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । हिउँदमा त्रिपालमूनि र जस्तापाताको टहरामा आश्रय लिएका प्रभावितहरुले गर्मी र वर्षाको बेला टहरामा छटपटिपूर्ण दैनिकी बिताएको उल्लेख गरेका छन् । 

आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रबि केसी भूकम्पीडितहरुलाई संघीय सरकारले वेवास्ता गरेकोले पुनर्निर्माणको लागि कार्यविधि नै आउन नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँले प्रभावितहरुको जनजीवन निकै कमजोर बन्दै गएकोले यसतर्फ सिंगो राज्य गम्भिर हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

नगर प्रमुख केसीले भन्नुभयो, ‘यो हिउँदपनि टहरामै जानेभयो । टहरामा अत्याधिक चिसो हुने, शित चुहिने भएकोले बिरामी हुने अर्को डर रहेको छ ।’ उहाँले बालबालिका, दीर्घ रोगी र जेष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

रुकुम पश्चिममा लाभग्राही कायम भएका दुई हजार दुई जनाले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि सरकारले दिने भनेको पहिलो किस्ताको अनुदान रकम नै पाउन सकेका छैनन् । लाभग्राही कायम भएका ३२ हजार ९९६ जनामध्य १६ हजारको लागि मात्र दोश्रो किस्ताको रकम निकाशा भएको छ । अस्थायी टहराको रकम नै नपाएपछि पुनर्निर्माणका लागि सरकारले गर्ने भनिएको सहयोगप्रति प्रभावितहरु नै सशंकित रहेका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी एवम् सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद रेग्मीले अस्थायी आवास निर्माणको पुरा रकम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा माग गरिएको बताउनुभयो । दोश्रो किस्ताको लागि ४० करोड रुपियाँको टिप्पणी उठिसकेको जानकारी प्राधिकरणले दिएकोले अब चाँडै रकम निकाशा हुने आश्वास पाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

यसका साथै पुनर्निमाणका बारेमा समेत प्रशासन कार्यालय र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिकोतर्फबाट बारम्बार पत्राचार गर्ने गरिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्मा पेश भईसकेको र पास हुने बित्तिकै पुनर्निर्माणका कार्य सञ्चालन हुने जानकारी पाएको उल्लेख गर्नुभयो ।