सोसल मिडिया
रुकुम पश्चिमका कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले पर्यावरणीय कृषिमा जोड दिएका छन् । ‘पर्यावरणीय कृषि अभियान’ अन्तर्गत रुकुम पश्चिमको मुसिकोटमा सामाजिक सेवा अध्ययन केन्द्रले गरेको कार्यशालामा उनीहरुले कृषि क्षेत्र परिवेश अनुसारको नहुँदा उत्पादनमा ह्रास आएको, कृषिमा आकर्षण घटेको र बिषादीयुक्त खाद्यवस्तुको बिगबिगी भएको बताएका छन् छ ।
कार्यक्रममा रुकुम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पलबहादुर खड्काले कृषि क्षेत्रको नीति नै पर्यावरण र कृषिमैत्री नभएको बताउनुभयो । उहाँले कुराले मात्र भन्दा नि किसानका समस्या बुझेर काम गर्ने नीति र लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गुर्नभयो ।
आर्गानिक कृषि मार्टका सञ्चालक रबिन्द्र बिष्टले वास्तविक किसान पहिचान गरेर पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आर्गानिक उत्पादनको नाम दिएर बिषादीयुक्त कृषि उत्पादन गर्नेहरुले गर्दा कृषि उत्पादन बिग्रदै गरेको बताउनुभयो । बजारको माग, आवश्यकता, हावापानी सुहाउँदो कृषिका लागि सरकारले ध्यान दिन नसकेको उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका कृषि शाखा प्रमुखहरुले पर्यावरणीय कृषिमा आधारित कार्यक्रमहरु माथिल्लो निकायबाट तोकेरै आउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
कार्यक्रममा सानीभेरी गाउँपालिका –३ का वडा अध्यक्ष जगदिश नकालले पालिकास्तरिय नीति तथा कार्यक्रममा किसानहरुको अर्थपूर्ण सहभागितालाई जोडेर पर्यावरणीय खेती अबलम्बन गरेका किसानहरुलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जग्गाको उपलब्धताको आधारमा रैथाने प्रकृतिका बालि उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
गैर सरकारी संस्था महासंघका जिल्ला अध्यक्ष भिमराज ओलीले पर्यावरणीय कृषि प्रणालीले माटो, वातावरण, मानव स्वास्थ्यको संरक्षण गर्ने र स्थानीय वातावरण अनुसारको चक्रिय प्रणाली, पारिस्थितिक प्रक्रिया र जैविक विविधतामा आधारित हुने बताउनुभयो । उहाँले यो प्रणालीले उत्पादनमा मात्र नभई वातावरणीय तथा सामाजिक संवेदनशीलतामा सकारात्मक असर पार्ने भएकोले समग्र उत्पादन प्रणालीको दिगोपनाको लागि पर्यावरणीय कृषि आवश्यक रहेको जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा सामाजिक सेवा अध्ययन केन्द्रका पर्यावरणीय कृषि संयोजक भुपेन्द्र न्यौपानेले पर्यावरणीय कृषिका लागि कर्णाली प्रदेशभर अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो । आर्गानिक प्रदेश भनिएको कर्णालीमा पर्यावरणीय कृषि क्षेत्र ओझेलमा परेकोले प्रदेशभर अभियान सञ्चालन गरेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले कर्णाली प्रदेशलाई नाममा मात्रै अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरिएको र कृषि क्षेत्रमा नीति, कार्यक्रम, बजेटको अभाव रहेको जनाउनुभयो । वातावरणमा रहेका सजिव र निर्जीव वस्तुहरुलाई कुनैपनि असर नहुने गरेर परम्परागत ज्ञान र सीपलाई विज्ञान प्रविधिसँग जोड्न अत्यावश्यक रहेकोले यो अभियान सञ्चालन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय श्रोत र साधनको प्रयोग गरी कृषि क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सकिएमा खाद्य सुरक्षामा टेवा पुग्ने र पर्यावरणीय कृषि पद्धतीमा सघाउ पुग्ने उहाँको भनाई छ ।
