रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका –९ स्थित आठबिसकोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ता र स्थानीय सरकारबाट लिएको कर्जा फिर्ता गर्न नसकेपछि बन्द अवस्थामा रहेको छ ।  

यो सहकारीले बचतकर्ताको करिब पाँच लाख र आठबिसकोट नगरपालिकालाई एक करोड ७२ लाख रुपियाँ फिर्ता गर्न नसकेपछि बन्द अवस्थामा पुगेको हो । सहकारीले बचत र कर्जा फिर्ता नगरेको भन्दै नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी परेपछि नगरपालिकाले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

वडा नम्वर १ का वडा अध्यक्ष देव बहादुर घर्तीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले दैनिक तथा मासिक बचतकर्ता र नगरपालिकाबाट लिएको कर्जा फिर्ता गर्न नसकेको जनाएको छ । छानबिन समितिका संयोजक घर्तीका अनुसार सहकारीले नगरपालिकाबाट लिएको एक करोड ७२ लाख पाँच हजार रुपियाँ फिर्ता गर्न सकेको छैन ।

शैक्षिक कर्जाको लागि लिएको एक करोड रुपियाँ, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि दिएको ३८ लाख ४० हजार र विपन्न नागरिकको शेयर लगानीको लागि लिएको ३३ लाख ६५ हजार रुपियाँ फिर्ता गर्न नसकेको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाले सहकारीमा ६७३ जना विपन्न नागरिकको शेयर खरिदका लागि उक्त रकम दिएको थियो । सहकारीले एक व्यक्तिलाई पाँच हजारका दरले ५० कित्ता शेयर दिनेगरी उक्त कर्जा लिएको बुझिएको छ । 

बचत रकम पनि फिर्ता भएन

उक्त सहकारीमा दैनिक र मासिक रुपमा बचत गरेका बचतकर्ताहरुको रकम समेत डुबेको छ । छानबिन समितिले ६९ जना दैनिक बचतकर्ताको एक लाख ७५ हजार ११५ रुपियाँ र ११० जना मासिक बचतकर्ताको तीन लाख तीन हजार ६१ रुपियाँ फिर्ता गर्न नसकेको जनाएको छ ।

आठबिसकोट नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता नम्वर ४३ मा २०७४ चैत्र १८ गते यो सहकारी दर्ता भएको थियो । सुरुमा १०१ जना मात्र शेयर सदस्य रहेको यस सहकारीमा हाल ९५६ जना शेयर सदस्य रहेका छन्  । 

सहकारी सञ्चालक समितिका सचिव घनश्याम भण्डारीले ऋण लिएकाहरुले साँवा तथा व्याज नदिदा सहकारी बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले ५० हजार देखि माथि ऋण लिएका ३६ जना ऋणीले नियमानुसार रकम फिर्ता नगरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ऋण असुलिका लागि पाँच पटक भन्दा बढी नै पत्राचार गरिएको, सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ भने ऋण नतिर्नेहरुको विवरण प्रहरी कार्यालयमा पनि जानकारी गराईएको छ । अब धितो लिलाम गरेर भएपनि ऋण असुली गरिने उहाँको भनाई छ । 

वडा नम्वर ५ का वडा अध्यक्ष समेत रहनुभएका भण्डारीले १०२ औ नगर कार्यपालिका बैठकमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन पेश भएको र असुल उपरका लागि न्यायिक समितिलाई जिम्मा दिईएको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार बचत र कर्जा रकम असुलीका लागि एक महिनााको भाका दिने र सो अवधिमा पनि तिर्न नसके कानून बमोजिम प्रक्रिया सुरु गरिने निर्णय भएको छ ।