सोसल मिडिया
गत वर्ष जारजकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका साथै देशका विभिन्न स्थानमा विपद्को घटनाको कारण हजारौ नागरिक घरबासविहिन भएका छन् ।
उनीहरुको सुरक्षित आवास निर्माणको लागि सरकारले अनुदान सहयोग गर्ने बताएतापनि हालसम्म कार्यविधि नबन्दा पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको गुनासो रहेको थियो । अब भने कार्यविधि तयार भएको बताईन्छ ।
विपदवाट क्षतिग्रष्त वा जोखिममा रहेका विभिन्न संरचनाहरुको प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम राष्ट्रिय विपद् न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । यसबिच प्राधिकरणले विपदबाट क्षतिग्रष्त वा जोखिममा रहेका निजी आवासलाई सुरक्षित तरिकाले प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको लागि सरकारले दिने अनुदान व्यवस्थापनको लागि विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ तयार गरेको छ ।
विपद जोखिम तथा न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७२ बमोजिम २०८१ बैशाख ३ मा कार्यकारी समितिद्वारा स्वीकृत यो कार्यविधि यहि पुस २१ गते प्रथम पटक संशोधन समेत भएको छ ।
कार्यविधि अनुसार ‘क’ श्रेणीका जिल्लाका लाभग्राहीहरुले आवास निर्माणका लागि पाँच लाख, ‘ख’ श्रेणीका जिल्लाका लाभग्राहीले चार लाख र ‘ग’ श्रेणीका जिल्लाका लाभग्राहीले तीन लाख अनुदान पाउने भएका छन् ।
जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान जिल्ला ‘ख’ श्रोणीमा रहेका छन् । कार्यविधिले तयार गरेको प्रक्रिया अनुसार छनौट भएका लाभग्राहीहरुले किस्ता अनुसार उक्तअनुदान पाउने बताईएको छ । लाभग्राही, सरोकारवाला लगायतका निकायको सहजताको लागि यो कार्यविधि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ :
