२०७८ सालको जनगणनाले कर्णाली प्रदेशको औसत आयु नेपालका सातवटै प्रदेशमा सबभन्दा बढी देखाएर झुटै भए पनि नयाँ आशा सञ्चार गरेको छ । बहुआयामिक गरिबी, भोकमरी, कुपोषण अनि कर्णालीजस्तो भनेर उदाहरण दिने प्रदेशले औसत आयुमा अरु प्रदेशलाई टप्नुले एकखाले आश्चर्य सृजना गरेको छ । कर्णालीको औसत आयु कम भएर नै होला अन्य प्रदेशका नाागरिकले ७० वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने गरेकोमा साविक कर्णाली अञ्चल र दलितले ६० वर्ष पुगेपछि क्रमशः तीन हजार र दुई हजार भत्ता पाउने व्यवस्था भएको होला । तर हाल भत्ता काट्ने मनसाय त होइन भनी केही ज्येष्ठ नागरिकहरूको तर्क पनि देखिन्छ औसत आयु बढेमा । यसले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिले कर्णालीमा सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्न सक्छ । त्यस्तै, कर्णाली कोरिडोरले पनि तत्कालीन कर्णाली अञ्चलमा समृद्धिमा छलाङ मार्न सक्छ । एउटा तथ्याङ्कअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सन् १९९२ मा सो राजमार्गको शिल्यान्यास गरेका थिए भने सन् २००७ मा मात्र यसको ट्रयाक ओपन भएको थियो । अर्कोतिर कर्णाली कोरिडोरको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कालिकोटको जितेदेखि हुम्लासम्म सो कोरिडोर बाह्रै महिना सञ्चालन हुन सकेमा हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलुकसँग पनि हामी जोडिने सम्भावना रहन्छ । जसले हाम्रो उत्तर-दक्षिण दुवै कनेक्टिभिटीलाई बढावा दिने सम्भावना प्रचुर देखिन्छ । कर्णाली राजमार्गमा भएको कुनै दुर्घटनामा ‘चार मान्छे मरे, अरु जुम्ली मरे’ भनी कर्णालीबासीलाई हियाउने भाष्य सिर्जना भैराखेको पाइन्छ । नोभेम्बर २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली राजमार्गमा विगत ५ वर्षमा मात्र ६६६ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । यस्तो भयावह मृत्यु संख्याले पनि सो राजमार्गमा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नभएको वा मृत्यु-मार्गको उपमालाई सघाउ पुऱ्याउन उक्साएको पाइन्छ । राज्यले कर्णाली राजमार्ग चौडा पार्ने, ओभरलोडमा नियन्त्रण गर्ने, ट्राफिक नियमबारे विद्यालय तहदेखि सचेतना, ट्राफिक नियमको कडाईसाथ लागू गर्ने, सडकको स्तरोन्नति गर्ने, सडकमा सुरक्षाका उपायहरूमा बढोत्तरी गर्ने लगायतका कार्यहरू सञ्चालन गरेका कर्णाली राजमार्गमा दुर्घटनाहरूमा कमी आउने देखिन्छ । पुराना सवारी साधन, मर्मत नभएका सवारी साधन, भर्खर लाइसेन्स लिएका ड्राइभरले पनि दुर्घटनाको संख्या बढाउन भूमिका खेलेको देखिन्छ । वर्षायाममा स्याउ ढुवानी गर्ने सिजनमा पहिरो, बाढीले सडक बगाएर स्याउ नै कुहिने अवस्था पनि सृजना हुने अवस्था सृजना हुनु सामान्य भएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले सडक खुलाउन, सडकको स्तरोन्नति गर्नलाई पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्णालीका बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दलित, महिला, जनजाति लगायतको नाममा कर्णालीबाहिरका तत्-तत् समूहकाहरूले राज्य, गैरराज्य पक्षबाट फाइदा लिइराखेको पाइन्छ । ‘जता बलियो उतै ढलियो’ भन्ने आहानले यता पनि मेल खाएको देखिन्छ । कर्णालीमा कार्यथलो भएका एकजना विकासे कार्यकर्ताले पछि टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिँदै नकारात्मक टिप्पणी गरेको पाइन्छ । उनले कर्णालीमा तत्कालीन समयमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्दा वीरेन्द्रनगरको पिपलचौतारामा जुम्लीहरू जुम्रा परेको जस्ता नकारात्मक टिप्पणी उनको देखिन्छ । यसरी ‘जुन थालमा खायो त्यही थालमा थुक्ने’ परिपाटीले अन्ततः कर्णालीलाई अतिरञ्जित गर्ने चलनले कर्णालीप्रति एकाध बाहेक नेता, प्रशासक, विकासे कार्यकर्ताले ‘दुहुनो गाइ’ बनाउने चलनमात्रले पनि कर्णाली पछाडि परेको देखिन्छ । सन् १९९२ मा कर्णाली क्षेत्रका अध्येता सौभाग्य शाहले पश्चिमा शिक्षा, उच्च कुलीन वर्गको जन्मको वर्गले स्वभावत विकासे क्षेत्रमा ‘ल्यान्ड’ गर्ने औंल्याएका थिए । आज पनि सो अवस्थामा खासै ठूलो परिवर्तन भएको पाईंदैन । कर्णाली क्षेत्रबाट हाल पनि विकासे क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकृत तहमा औंलामा गन्ने जनशक्तिहरू विकासे क्षेत्रमा हुनु त्यसैको प्रतिफल हो । देश-विदेशमा हाल नेपालका जनशक्तिहरू विकास उद्योगमा समाहित छन् । तर कर्णालीका जनशक्तिहरू कर्णालीमै पनि औंलामा गन्न सकिने हुनु अझ संघीयतापछि प्रदेश स्तरका पदहरूमा सरकारी तहमा कर्णालीका जनशक्तिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति हुनु तर कर्णालीका नागरिकहरू विकास उद्योगमा न्यून मात्रामा हुनुले विकास उद्योगमा हुने चलखेल, भर्ना प्रक्रिया, केन्द्रमा राजनीति, प्रशासन, विकास उद्योगमा पहुँच, कोर्टली भाषा प्रयोग गर्न नसक्नु, नेपाली भाषा जस्तो भए पनि अंग्रेजी भाषामा पकड नहुनु जस्ता पक्षले काम गरेको देखिन्छ । सुर्खेतमै संघीयतापश्चात् कर्णालीका जनशक्तिहरूले प्रदेशस्थित मन्त्रालय/निकायहरूमा दह्रो उपस्थिति जनाएका देखिन्छन्, तर अर्कोतिर विकास उद्योगमा नाममात्रको उपस्थितिले कर्णालीको वर्षौंदेखिको केन्द्रीय राज्यसक्ता, शक्तिमा कम पहुँचलाई इङ्गित गरेको छ । यसले एक त संघीयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ भने नयाँ नेपालमा ‘पुरानै बोतलमा नयाँ रक्सी’लाई प्रश्रय दिएको पाइन्छ । कर्णालीलाई रैथाने हिसाबले न्याय दिन सक्ने, बुझ्ने, अपनत्व लिने कार्य पक्कै पनि कर्णालीबाहिरकाले गर्न सक्दैनन् । सो न्यून उपस्थिति सरकारी वा गैरसरकारीमा मात्र सीमित नरही नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र, सञ्चारमाध्यममा पनि देखिन्छ, जसले गर्दा कर्णालीको आवाज राम्रोसँग मुखरित भएको पाइँदैन । फलस्वरुप नै होला, जाजरकोट भूकम्पको महिनौपछि पनि हालसम्म राज्यले पुनर्निर्माण कार्यविधि ल्याउन जरुरी ठानेको छैन । विश्वभरिको प्रचलनमा राज्य तह, सञ्चारमाध्यम, प्राज्ञिक क्षेत्रबाट यथेष्ट मात्रामा प्रभाव, दबाब नपुगी कर्णालीजस्ता क्षेत्रले न्याय नपाउने दृष्टान्त भएको पृष्ठभूमिमा हालसम्म एउटा प्रभावशाली मन्त्री, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, प्राज्ञ, प्रशासक, आइभी लिग स्कूलमा अध्ययन/अध्यापन गरेको पात्र, केन्द्रमा प्रभाव भएको पात्र नभएको कर्णालीले भूकम्प, भोकमरी, न्यून गुणस्तरको सडक, नियमित सुत्केरीको मृत्यु, भ्रष्टाचार भोग्नु सामान्य मान्नुपर्छ नै । एक त नेपाली राज्य तन्नम् अवस्थामा छ त्यसमाथि सीमित स्रोतसाधनलाई व्यवस्थापन गर्दा आफ्नै तजबिजमा खर्च गर्दा भ्यूटावर जस्ता कर्णालीको कोणबाट हेर्दा अनुत्पादक लगानीपश्चात् मात्र सरकारी, गैरसरकारी रकम कर्णाली जस्ता क्षेत्रमा चुहिनु स्वाभाविक नै हो । अर्कोतिर हाल आएर भूकम्पले थिलथिलो बनाएको छ । भूकम्पले गर्दा त्यहाँ सुरक्षित घर निर्माण गर्नुपर्ने अर्को चुनौती देखिन्छ । जाँडे खामा, बलियो निर्माण कार्यले नेपालको पश्चिम भेगमा आउन सक्ने सम्भावित ठूलो भूकम्पबाट हामी क्षति कम गर्न सक्छौं । नत्र त सो भेगमा विगत ५०० वर्षमा ठूलो भूकम्प नगएको र अब जान सक्ने सम्भावना सम्वद्ध वैज्ञानिकहरूले औंल्याएका छन् । तसर्थ, सो विपद्बाट बच्न हामीले सुरक्षित निर्माण प्रविधि, स्थानीय सीप, जाँगर, रोजगारी, स्थानीय स्रोत, साधनबाट बलियो घर निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ । सन् १९९२ मा कर्णाली क्षेत्रका अध्येता सौभाग्य शाहले पश्चिमा शिक्षा, उच्च कुलीन वर्गको जन्मको वर्गले स्वभावत: विकासे क्षेत्रमा ‘ल्यान्ड’ गर्ने औंल्याएका थिए । आज पनि सो अवस्थामा खासै ठूलो परिवर्तन भएको पाईंदैन । एउटा तथ्याङ्क अनुसार यो साल मात्र जुम्ला जिल्लाबाट मात्र ६१ करोड रुपैयाँ भन्दा ज्यादाको स्याउ निर्यात भयो । कर्णालीमा रैथाने बाली जस्तै- चिनो, सिमी, मार्सीधान, चामल, ओखर, जडिबुटी, भेडा लगायतको पर्याप्त सम्भावना देखिन्छ । ‘श्रीपेचमाथिको हिरा’को पदवी पाएको कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, रारा र शे-फोक्सुण्डो जस्ता मनोरम तालहरू, क्याराभान, कालो पोथी, साम्बाला जस्ता चलचित्रको लागि विषयवस्तु र उपयुक्त छायांकनस्थल जस्ता सम्भावनाहरू सो क्षेत्रमा रहेको छ । कर्णालीका बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दलित, महिला, जनजाति लगायतको नाममा कर्णालीबाहिरका तत्-तत् समूहकाहरूले राज्य, गैरराज्य पक्षबाट फाइदा लिइराखेको पाइन्छ । ‘जता बलियो उतै ढलियो’ भन्ने आहानले यता पनि मेल खाएको देखिन्छ । अलि बलियाहरू भएको ठाउँमा राज्य तथा गैरराज्य पक्षको लगानी खनिने परिपाटीले पनि कर्णालीमा हालसम्म एउटा गतिलो बाह्रै महिना चल्ने सडक पनि निर्माण हुन सहेको छैन । खसकालमै जुम्लादेखि दुल्लुसम्म रथ चल्ने बाटो भएको ठाउँमा अहिलेको युगमा जुम्लाको स्याउ सुर्खेतसम्म ढुवानी गर्ने व्यवस्था नहुनु कर्णालीप्रतिको सौतेनी व्यवहारको प्रतिफल हो भन्न अब हिच्किचाउनु पर्दैन । त्यताका नेता, सामाजिक अभियन्ताहरू सामान्य व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पार्टी राजनीतिक दल बदल्नु, सत्य कुरा नबोल्नु सामान्य जस्तै भएको छ । सुत्केरीहरूको दर्दनाक मृत्यु, कुपोषण, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, राम्रा अस्पताल र डाक्टरहरूको कमी, महँगीले कर्णालीलाई यो शताब्दीमा पनि लखेट्न छाडेको छैन । भलै जलवायु परिवर्तनले यहाँ पनि जीविकोपार्जनमा असर परेको देखिन्छ । गाउँ–गाउँसम्म विकेन्द्रित भएको भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्न सके, अनि कर्णालीबासीहरूलाई पुर्खाको वैभवबारे चेतना जगाउन सकेमात्र त्यो क्षेत्रबाट नेपाल राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्नेछ । - घटना र विचारबाट
